युनिकोड
सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकेको सामुदायिक रेडियोकर्मीले गुनासो गरेका छन्।
१३ औँ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमासामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा मंगलबार ललितपुरमा भएको कार्यक्रमका बक्ताहरूले समुदायको सुख–दुःखको साथी सामुदायिक रेडियोको प्रवद्र्धनमा सरकारले रचनात्मक सहयोग नगरेको गुनासो गरेका हुन्।
कार्यक्रममा अकोराब नेपालका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना चिर्न र समुदायको आवाज बन्न सामुदायिक रेडियोको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी रहेको बताए।
तर सरकारले रोयल्टी तथा नवीकरणमा सहुलियत दिन नसकेको गुनासो उनले गरे। अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानुनमा सामुदायिक रेडियोको पहिचान हुने गरी छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्नेमा सरकारका कतिपय व्यवहारबाट निरास भएको उनले बताए।
विभिन्न बहानामा सरकारले उल्झन खडा गर्ने र ३ सय प्रतिशत जरिवाना असुल्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष गिरीले यस्तो काम तत्काल रोक्नुपर्ने बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरू सधैँ सरकारसँग माग्ने हैसियतमा मात्रै रहेको भन्दै सरकारको ब्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाए।
उनले सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई देखाएर पन्छिने गरेको तर सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएकोप्रति दुःख ब्यक्त गरे।
‘सरकारसँग कहिले नीति माग्नुपरिरहेको छ, कहिले कानुन माग्नु परिरहेको छ त कहिले स्रोत माग्नु परिरहेको छ’, उनले भने, ‘सरकारी निकायबिचको समन्वय नहुने परिपाटी अन्त्य नहुँदा धेरै दुःख पाउनु परिरहेको छ।’
अमार्कका उपाध्यक्ष तथा अकोराबका पूर्व अध्यक्ष सुवास खतिवडाले विकास र सुशासनका लागि सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्नेबारे सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सोच्नुपर्ने बताए।
रेडियोको प्रभाव कम हुँदै गएको भन्ने सुनिन थाले पनि रेडियोकर्मी र प्रसारकहरूले आफूलाई कमजोर ठान्न नहुने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले सामुदायिक रेडियोहरूले आफ्नो उद्धेश्य, लक्ष र योजना प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए। सामुदायिक र निजी रेडियोको प्रसारण शैली एकै भएका कारण पनि पहिचानमा समस्या भएको उनले बताए।
कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोको अबको बाटोका बारेमा विभिन्न छलफल सत्र पनि आयोजना गरिएको थियो।
छलफलमा सांसद सुमना श्रेष्ठले तीनै तहका सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सामुदायिक रेडियोले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताइन्। उनले त्यसै अनुसार नीति बनाइ रेडियो पनि समुदायको घरघरसम्म पुग्नुपर्ने बताइन्।
अकोराब नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा सामुदायिक रेडियो अभियन्ता डा. रघु मैनालीले अढाई दशक लामो सामुदायिक रेडियोको यात्राले धेरै कुरा सिकाएकोले भविष्यमा आफूलाई कायम राखिराख्ने भन्ने चुनौती रेडियोका लागि मुख्य रहेको बताए।
अकोराबको लेखा समितिका संयोजक डा. भूमिराज चापागाईँले सामुदायिक रेडियोले समुदायका आवश्यकताको अनुसन्धान र स्रोतको नक्साङ्कन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसैअनुसार समुदायका आवश्यकता र रुची पहिल्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
बीबीसी नेपाली सेवाका सम्पादक जितेन्द्र राउतले विश्वब्यापी रुपमै स्रोताको रुची र प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै परम्परागत मिडियाहरू रुपान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिए।
रेडियोहरूले नेपालमा मात्र नभएर विश्वब्यापी रुपमै विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नु परिरहे पनि अडियोको क्रेज र आकर्षण कायमै रहेको कुरालाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्थविद् विश्वास गौचन तथा आसुतोष तिवारीले रेडियोलाई देश विकासमा संलग्न गराउन राज्य पक्षले तथा नयाँ र रचनात्मक ढाँचा निर्माणमा रेडियोकर्मीले ध्यान दिनपर्ने सुझाव दिए।
अधिकारकर्मी सोना खटिकले आफुलाई दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने प्रेरणा र हौसला सामुदायिक रेडियोले दिएको उल्लेख गर्दै अझै पनि सामुदायिक रेडियोको आवश्यकता समुदायलाई धेरै रहेको बताइन्।
प्रतिक्रिया