युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नुको कारण माग गरेको छ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने मागसहित परेको रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले यो सम्झौता नेपालको संविधानको धारा २७९ उपधारा २ अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटको विषय हो कि होइन, संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्दै स्पष्ट पार्नसमेत सरकारलाई भनेको छ।
पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायले माघ १५ गते दायर गरेको रिटमा मंगलबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा पनि झिकाएको छ।
रिट निवेदक उपाध्याय नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)का सदस्य पनि हुन्। उनले भारतसँग भएको सम्झौता संसदमा लैजानुपर्ने र संसदको अनुमतिपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरिएको नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
विद्युत व्यापारका नाममा भारतले पानीमा पनि हैकम जमाउने उद्देश्यले यो सम्झौता गरेको रिटको दाबी छ। विद्युत व्यापार सम्झौतामा उत्पादित बिजुली बिक्रीको विषय मात्र हुनुपर्नेमा संरचना निर्माणदेखि उत्पादन र पानीमा समेत भारतको अधिकार रहने प्रकृतिको सम्झौता भएको रिट निवेदनको दाबी रहेकाले यो विषय संसदको छलफलमा लैजानुपर्ने हुन सक्ने सर्वोच्चले भनेको छ।
तर, दुवै पक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने टुंगोमा पुग्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको हो।
संविधानको धारा २७९ को उपधारा ९२० मा उपधारा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता भएमा संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
प्रतिक्रिया