युनिकोड
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणका २ सय ९० प्रतिवादीविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने भएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सरकारी किर्ते र संगठित अपराध दुवैमा मुद्दा चलाउन राय दिएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार प्रकरणमा मुछिएकाहरुविरुद्ध सरकारी किर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गरेको हो।
बालुवाटरको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी किर्तेमा मात्र मुद्दा दायर भएको छ,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्यूतमणि नेउपानेले नेपालखबरसँग भने, ‘संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने पर्याप्त प्रमाण फेला परेन।’
सरकारी किर्तेमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले दुई आधार मानेर संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निष्कर्षमा पुगेको जनाएको छ।
पहिलो, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने नाममा संगठित अपराध पुग्ने प्रमाण देखिएन।
दुई, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ३ अनुसार संगठित अपराध भन्ने पुष्टि हुने आधार देखिएन।
प्रतिक्रिया