यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

अबदेखि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएका हुन्। 

नील हिरा समाजका अध्यक्ष पिंकी गुरुङसमेत ९ जनाले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश श्रेष्ठले यस्ता विवाहको दर्ता गरिदिन अन्तरिम आदेश दिएका हुन्। 

‘संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु, गराउनू’, आदेशमा भनिएको छ। 

रिटमा विपक्षी बनाइएका नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं, सङ्घीय व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौँ, नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ र नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौँसँग अदालतले लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ।

‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साधै राखी म्याद सूचना जारी गरी सो को बोधार्थ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई दिई म्याद भित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेस गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले वैवाहिक हकको प्रचलनमा अवरोध गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णय, पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका थिए। 

यसका साथै लैङ्गिक पहिचान खुलाई विवाह हुन र समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन उनीहरुले रिटमा माग गरेका थिए। 

कानुनको तर्जुमा गर्दा सकभर लैङ्गिक तटस्थता जनाउने गरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग २ परिच्छेद ३ मा प्राकृतिक व्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यक्तिको मान्यता अनुकूलन हुने गरी वयस्क भएका दुई व्यक्ति बिच विवाह हुन सक्ने सम्मको व्यवस्था राखी कानुनको तर्जुमा गर्ने आदेश माग गरिएको थियो।