युनिकोड
उच्च अदालत पोखराले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को पुस मसान्तसम्म एक हजार एक सय ८३ मध्ये ३ सय ४८ वटा मुद्दा (२९ प्रतिशत) फर्छ्योट गरेको छ।
तीमध्ये ५ सय १५ पुराना र ६ सय ४८ यसैवर्ष दर्ता भएका नयाँ मुद्दा हुन्।
फर्छ्योट भएकामध्ये पुरानाबाट २ सय ४० र नयाँ १ सय ८ मुद्दा फर्छ्योट भएका हुन्। दुनियाँवादी देवानीमा ३ सय ३०,दुनियाँवादी फौजदारीमा १ सय ३०, सरकारवादी फौजदारीमा ६ सय २०, वाणिज्य इजलासमा ३३, अन्यमा ४, बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा ८, निषेधाज्ञामा १९, परमादेशमा ३१, उत्प्रेषणमा १८ वटा मुद्दा परेका थिए। ती मुद्दामध्ये अदालतले दुनियाँवादी देवानीको ५५ र सरकारी फौजदारीको १ सय ५६ वटा मुद्दा फर्छ्योट ग¥यो भने वाणिज्य इजलासमा रहेकामध्ये एउटाको मात्र फैसला भयो।
उच्च अदालतले गतवर्षबाट जिम्मेवारी सरेकामध्ये ५ सय १५ मुद्दा फर्छ्योट गर्ने, १ हजार ६ सय ७८ मुद्दा दर्ता हुने र तीमध्ये १ हजार ३ सय ५४ वटा मुद्दाको फैसला गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
उच्च अदालत पोखरामा हाल ७ जना न्यायाधीश रहेका छन्। तीमध्ये केही विदामा छन्। हाल अदालतमा ३ जना न्यायाधीश मात्रै छन्। जनशक्तिको अभावले मुद्दा फर्छ्योटमा असर परेको उच्च अदालत पोखराका मुख्यन्यायाधीश प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यले बताए। दशैँ, तिहारका कारणले पनि मुद्दामा असर परेको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार वाणिज्य इजलासमा परेका मुद्दाहरुमा विनिमय अधिकार अनुसार कि बैंकिङ कसुर कानुन अनुसार कारबाही गर्नेबारे अन्यौल भएकाले पनि फर्छ्योट कम भएको बताए।
चेक बाउन्स हुँदा सजाय नै गर्ने कि पैसा मात्रै दिने भन्नेमा अन्यौल भएको उनको भनाइ थियो। विनिमय अधिकारले साँवा र ब्याज फिर्ता गरे हुने व्यवस्था छ भने अहिले आएको बैंकिङ कानुनले साँवा–ब्याज र जरिवाना अनि कैदको पनि व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्चले यस्ता विषयमा पहिला फैसला गरेपछि त्यसैलाई नजिर मानेर अघि बढ्ने पनि उनले बताए। उनले अदालतको फैसलालाई निष्पक्ष ढंगबाट हेर्न आग्रहसमेत गरे। न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास खस्केको स्वीकार्दै गल्ती भए सच्याउन वा कारबाही भोग्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
सम्बन्ध–बिच्छेदमा विवेक प्रयोग
मुख्यन्यायाधीश श्रेष्ठका अनुसार अदालतको ध्यान सकेसम्म सम्बन्ध–बिच्छेद नहोस् भन्नेमा रहन्छ। ‘सम्बन्ध–बिच्छेद नहोस् भनेर हेर्छौँ। मेलमिलाप नै होस् भन्ने बुझेर मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइन्छ। भयो भने हुन्छ नभए फैसलता गर्छौँ। मान्छेको मन फाटेपछि जोडिँदैन’, उनले भने, ‘सम्बन्धमा कटुता आएपछि गाह्रो हुन्छ। न्यायको मर्म नबिग्रियोस् भनेर मनोवैज्ञानिक अध्ययन गर्छौँ। रजिष्टार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार अहिले नयाँ कानूनले पुरुषलाई पनि सम्बन्ध–बिच्छेदका लागि अदालत जाने सुविधा दिएकाले पनि सम्बन्ध–बिच्छेदका मुद्दा बढेका हुन्।
मेलमिलाप कम
उच्च अदालत पोखरामा ७१ वटा मुद्दा मेलमिलापको लागि दर्ता भए। तीमध्ये २ वटामा मिलापत्र भयो। बाँकी १३ वटा छलफलमा छन्। अरु मुद्दा नमिलेपछि त्यसलाई मुद्दा फाँटमा दर्ता गराइएको छ। मंगलबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्टार कृष्णप्रसाद पौडेलले जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतसम्म मुद्दा आउँदा एउटा पक्षले जत्ने र जितेको पक्षले मेलमिलाप नचाहने हुँदा वकिलले पनि झगडियालाई मिलाउन नखोज्ने बताए।
वैतनिक वकिल हरेक शुक्रबार कारागारमा
उच्च अदालत पोखराले निःशुल्क कानुनी सेवा दिने वैतनिक वकिललाई हरेक शुक्रबार कारागार पठाउने गरेको छ। कारागारमा भएका कैदीहरुले कानुनी अधिकार पाउन् भन्ने हेतुले त्यसो गरिएको रजिष्टार पौडेलले बताए। उनका अनुसार विभिन्न ३५ खालका टेम्लेट बनाएर कानुनी उपचार खोज्नेहरुलाई सजिलो बनाइएको छ। तर, त्यो त्यति प्रभावकारी भने देखिएको छैन। अदालतले टेम्लेट बनाउँदा वकिलहरुले काम खोसिएको गुनासो आउने गरेको पनि उनले स्वीकारे।
प्रतिक्रिया