युनिकोड
नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) का लागि देशभरकै आकर्षक पोस्टिङ मानिन्छ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उपत्यकाका तीन जिल्लाका अपराधको अनुसन्धान गर्छ। अपराधीलाई पक्राउ गर्छ, तर मुद्दा चलाउँदैन। अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेका मुद्दामा थप अनुसन्धान र कारबाही गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्लाकै प्रहरी कार्यालयलाई दिन्छ।
काठमाडौंमा भएका सबै अपराधको मुद्दा चलाउने जिम्मा काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई दिन्छ। तर यी दुई कार्यालयका प्रमुखबीच तालमेल नमिल्दा भने त्यसको असर मुद्दामा नै देखिन थालेको छ।
यतिबेला यी दुई कार्यालयका प्रमुखबीच टकराव देखिएको छ। हाल काठमाडौं परिसरको प्रमुख छन् एसएसपी दानबहादुर कार्की र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख छन् एसएसपी डा. मनोजकुमार केसी। उनीहरु ब्याची हुन्।
एउटै ब्याचका भएकाले उनीहरुबीच आफ्नो ब्याचबाट प्रहरीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुने नै भयो। यसैको प्रभाव हुनुपर्छ, अहिलेदेखि नै एकअर्काको काममा सहयोग गर्न छाडेका छन्।
सोही कारण उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय आक्रामक देखिँदा काठमाडौं प्रहरी परिसरले भने मुद्दा चलाउने मामिलामा लचिलो देखिएको छ। जसका कारण अपराधमा संलग्नहरुले उन्मुक्ति पाउने देखिएको छ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले केही मुद्दाका अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर काठमाडौं परिसरमा बुझाए पनि परिसरले मुद्दा कमजोर बनाउँदै उन्मुक्ति दिन थालेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हुन् भुटानी शरणार्थीका नाममा अमेरिका पठाउने र तिब्बतीलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने गिरोहको मुद्दा।
यी दुवै घटनाका अभियुक्तलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको हो। तर केही दिनको फरकमा अनुसन्धान कार्यालयले बुझाएका दुवै मुद्दालाई परिसरले कमजोर बनाएर अदालतमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ।
तिब्बतीलाई नागरिकता दिने प्रशासनका हाकिम जोगाइयो
नेपाली नागरिकता लिएका २ तिब्बतीसहित ६ अभियुक्तलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको थियो। सुरुमा यसमा संलग्न ५ जना पक्राउ परेका थिए।
लेखापढी व्यवसायी कृष्णबहादुर कटवाल, हिरालाल शिवाकोटी, नक्कली बाबु बनेका न्युल्केश श्रेष्ठ र तनहुँको शरणार्थी क्याम्पमा बस्दै आएका लोब्साङ ठिन्लेलाई चैत ५ गते अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको थियो।
उनीहरुको बयानका आधारमा नायब सुब्बा देवराज गौतमलाई चैत १७ गते प्रहरीले पक्राउ गर्यो। उनीहरुले नागरिकता दिलाएकी शरणार्थी निमा ल्हामो गुरुङलाई चैत २३ गते पक्राउ गरेको थियो।
नागरिकता दिलाउने मुख्य हाकिमलाई प्रहरीले उन्मुक्ति दिँदै अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाइको छ। काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले भने संलग्न कर्मचारीलाई पनि मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको दाबी गरे। उनले प्रशासनका अहिले र पहिलेका गरी ६ जना कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको दाबी गरेका छन्। उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ भने गरेको छैन।
अझै पनि ककसलाई मुद्दा चलाउने भन्ने निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट हुने भएकाले सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्न बाँकी छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले आर्थिक लेनदेनका आधारमा तिब्बतीलाई नागरिकता दिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको थियो।
उनीहरुले नागरिकता दिलाउन नक्कली बाबु खडा गरेका थिए। प्रहरीले २ जनाको नागरिकता नै बरामद गरेको थियो। तर सुरुमा पक्राउ परेका ५ जनाले भने आफूहरुले ५ सय बढीलाई यसरी नागरिकता दिलाइसकेको बताएका थिए। तर नायब सुब्बाभन्दा माथिका कर्मचारीलाई मुद्दा नचालाउने परिसरको तयारी देखिन्छ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयले एउटा नागरिकता दिलाउन ५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको खुलेको बताएको थियो।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डा. मनोज केसी भने महाशाखाले पक्राउ गरेर परिसरलाई बुझाउने र बाँकी अनुसन्धान तथा मुद्दा चलाउने कुरा परिसरले नै गर्ने बताउँछन्।
‘बयान लिनेदेखि त्यसका आधारमा थप अनुसन्धान परिसरले नै गर्ने हो। हाम्रो थप कुनै सहयोग समन्वय आवश्यक पर्यो भने हामीलाई भन्ने हो। उनीहरुलाई कुनकुन मुद्दा चलाउने, कुन नचलाउने परिसर र सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय गर्छन्,’ एसएसपी केसीले भने।
सुरुमा जाहेरीका आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खुलेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बुझाए पनि बाँकी जिम्मा परिसरकै हुन्छ।
यी मुद्दामा पनि मान्छे पक्राउ गरेर अहिलेसम्म जुटेका प्रमाणसहित परिसरलाई बुझाएको केसीले बताए।
‘जो जो संलग्न देखिएका छन्, ती सबै परेका छन्। तर कोही संलग्न नै छैनन्, फाइलमा सही नै गरेका छैनन् भने उनीहरुलाई ल्याउने कुरा त भएन नि,’ एसएसपी कार्कीले भने, ‘संलग्नता नभएको मान्छेलाई त्यसै ल्याएर हाल्ने कुरा भएन।’
शरणार्थीका नाममा अमेरिका पठाउने गिरोहका नाइके आएनन् दायरामा
भुटानी शरणार्थीका नाममा नेपालीलाई लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरेर अमेरिका पठाउने गिरोहमा राजनीतिक संलग्नता खुलिसकेको छ। पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक, सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र उनका छोरा निरज, एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीको पनि कनेक्सन देखिएको छ।
रायमाझीका नाममा गिरोहले काटेको डेढ करोड रुपैयाँको चेक नै प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ। तर प्रहरीले उनीहरुमाथि कुनै अनुसन्धान गरेको छैन। अहिलेसम्म बयानमा समेत नबोलाएको प्रहरी स्रोत बताउँछ।
यसअघि अपराध अनुसन्धान कार्यालयले केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ र सागर राईलाई यो मुद्दामा पक्राउ गरेर बुझाएको छ। उनीहरुले बयानका क्रममा अन्य पनि संलग्न रहेको बताएका छन्।
यो मुद्दामा संगठित रुपमा कसुर गरेको देखिए पनि प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान नै गरेको छैन।
प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले भने उनीहरुको बयानमा जोडिएका व्यक्तिको नाम समेत उल्लेख गर्न नमानेको श्रोतले बताएको छ। काठमाडौं परिसर प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले भने यो मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकाले अहिले नै कसलाई मुद्दा चलाउने कसलाई नचलाउने भन्ने निर्णयमा पुगिनसकेको बताए।
उनले भने, ‘प्रारम्भमा देखिएका सबै विषय सत्य नै हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। अनुसन्धानकै क्रममै छ। अहिले नै यो परे ऊ परेनन् भन्ने बेला भएको छैनन्। अनुसन्धानबाट देखिने मान्छे पर्छन्।’
बाहिर चर्चामा आएको विषय सधैं सत्य नहुने र अनुसन्धानबाट देखिने विषय फरक हुने कार्कीले बताए।
मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा छ। को पर्ने को नपर्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नभएको पनि उनले बताए।
यो मुद्दामा पनि प्रहरीले सुरुमा तीन जनालाई मात्रै पक्राउ गरेको थियो। तर पछि अरुको पनि संलग्नता खुलेपछि उनलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
यो मुद्दामा सागर राईलाई प्रहरीले पछि पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्ध छुट्टै पीडितको जाहेरी परेको थियो।
अन्यलाई पक्राउ गर्न आवश्यक भए परिसरलाई थाहा हुने उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख बताउँछन्।
‘त्यसपछि अरुलाई पक्राउ गर्ने कुरा भनेको बयानका क्रममा के कसो आएको छ, बयानको कुरा मलाई थाहा हुँदैन जिल्ला प्रहरी परिसरले गराउने हो। वकिलकोमा गराउने बयानमा परिसर संलग्न हुन्छ। हामी हुँदैनौँ,’ केसीले भने।
प्रतिक्रिया