युनिकोड
विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता नेपालमा टेलिभिजनमा प्रसारण गर्दा थप शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै मिडिया हबले दिएको भ्याकेट निवेदनको सोमबार सुनुवाइ हुने भएको छ।
अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै परेको निवेदन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको हो। यो इजलासको पहिलो नम्बरमै पेसी तोकिएकाले सोमबार भने सुनुवाइ हुने सम्भावना छ।
यसअघि शुक्रबार र आइतबार पनि पेसी तोकिएको थियो। तर दुवै दिन हेर्न भ्याइएको थिएन। विश्वकप प्रसारण गर्दा नेपाली टेलिभिजन ग्राहकसँग थप ५ सय शुल्क लिने प्रक्रिया सुरु भएपछि अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकको मागबमोजिम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएपछि मिडिया हब पनि सर्वोच्च पुगेको हो। थप शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने उसको माग छ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने/नदिने भन्ने छलफलका लागि दुवै पक्षलाई ३० गतेका लागि बोलाइएको छ। ३० गते मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा विश्वकप प्रसारणमा असर गर्ने भन्दै त्यसअघि नै निर्णय गर्न मिडिया हबको माग छ।
विश्वकप फुटबलको सम्पूर्ण विद्युतीय प्रसारणको अधिकार मिडिया हबले लिएको छ। उसले ग्राहकबाट थप शुल्क लिएर प्रसारण गर्ने योजना बनाए पनि उसको निर्णय विवादमा परेको हो।
विवादका कारण नेपालीले विश्वकप फुटबल हेर्न पाउने नपाउने भन्ने अनिश्चित भएको छ। यसअघिका विश्वकप फुटबल टेलिभिजनमा हेर्दा थप शुल्क तिर्नुपरेको थिएन। मिडिया हबले भारतबाट प्रसारण अधिकार लिएको हो। भारतमा पनि विश्वकप फुटबल हेर्न थप शुल्क तिर्नुपर्दैन।
यस्तै सार्क राष्ट्रहरु बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटानलगायतका देशमा पनि थप शुल्क लाग्दैन। तर नेपालमा भने फिफाको नीतिविपरीत फुटबल प्रसारणका लागि अग्रिम शुल्क लिन लागिएको रिट निवेदक अधिवक्ता किशोर पौडेलले बताए।
प्रतिक्रिया