युनिकोड
नागरिकता संसोधन विधेयकलाई लिएर भारतको पूर्वी राज्य आसामको अवस्था बिग्रदै गएको छ।
आसामका केही स्थानमा हिंसा मच्चिएको छ। प्रहरीले प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ।
प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा गर्दा प्रहरीले गोली चलाएका छन्। गोली लागेर केही मानिस घाइते भएको बीबीसीहिन्दीले जनाएको छ।
हिंसा भड्कने त्रासका कारण बुधबारदेखि आसाममा कर्फ्यु लगाइएको छ। बाङ्ग्लादेशसँग सीमा जोडिएको भारतको पूर्वोत्तर राज्यमा विधेयकविरोधी प्रदर्शन भइरहेको बेला संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक पारित भएको हो।
त्यहाँका मानिसहरू छिमेकी देश बाङ्ग्लादेशबाट आउने आप्रवासीको चेपुवामा आफूहरू पर्ने भन्दै आक्रोशित भएका छन्। हाल विभिन्न स्थानमा सेनाहरु खटाइएको छ।
भारतको संसद्ले गैरकानुनी रूपमा अफगानिस्तान, बंगलालादेश र पाकिस्तानबाट आउने गैरमुस्लिम आप्रवासीहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान भएको एउटा विधेयक पारित गरेपछि त्यहाँ विवाद मच्चिएको हो।
तल्लो सदन लोकसभाबाट पारित भइसकेको विधेयक माथिल्लो सदन राज्यसभामा १२५ मतसहित स्वीकृत भएको थियो। यस विधेयकविरुद्ध राज्यसभामा १०५ मत खसेको थियो।
नागरिकता संशोधनसम्बन्धी यस विधेयक अब प्रमाणित भएपछि कानुन बन्नेछ।
दिल्लीस्थित एक वकिल गौतम भाटियाले आप्रवासीहरूलाई मुस्लिम र गैरमुस्लिम कित्तामा विभाजित गरिदिएर यस विधेयकले ‘देशको कानुनमा धार्मिक विभेद भित्र्याउन खोजेको’ बताएका छन्।
इतिहासकार मुकुल केशवन भन्छन,‘भाषामा यो शरणार्थी र विदेशीप्रति लक्षित देखिए पनि यसको मुख्य उद्देश्य मुस्लिमहरूको नागरिकतालाई अवैध बनाउनु हो।’
आलोचकहरूका भनाइमा यदि उक्त विधेयकले साँच्चिकै अल्पसङ्ख्यहरूलाई संरक्षण गर्न चाहेको भए त्यसले आफ्नै देशमा दमन सहेका पाकिस्तानका अहमदी र म्यान्मारका रोहिन्ज्याहरूलाई समेट्न सक्थ्यो।
भारत सरकार देशमा रहेका रोहिन्ज्याहरूलाई फिर्ता पठाउने अनुमति लिन सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
हाल संशोधन हुने नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले हाल गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैन।
उसको व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका ती मानिसहरू हुन् जो वैध राहदानी वा यात्रा गर्ने कागजपत्र नभईकनै भारत प्रवेश गर्छन् वा अनुमति दिएको समयभन्दा बढी भारतमा बिताउँछन्।
गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ।
भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ।
अब हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेश गर्न सकेमा उक्त कानुनअन्तर्गत विशेष व्यवस्था हुनेछ।
छ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्। बीबीसी
प्रतिक्रिया