NepalKhabar NepalKhabar

समाज


पीडितको माग सम्बोधन गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ : कानुनमन्त्री

पीडितको माग सम्बोधन गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ : कानुनमन्त्री

नेपालखबर
साउन ३० , काठमाडौँ

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला (बन्दी)ले पीडितको माग सम्बोधन गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

तत्कालीन सेना, प्रहरी र माओवादीबाट पीडित भएका समुदायसँग मन्त्रालयमा आज सामूहिक छलफल गरी मन्त्री बन्दीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अवरुद्ध हुन नदिने बताए। पीडित समुदायको सरोकारलाई संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत सुधार गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको बन्दीले बताए।
 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ऐन संशोधन प्रकृया अगाडि बढाइएको उनले बताए।

विधेयकमा आफूहरुले प्रस्तुत गरेको सुझावलाई समावेश गर्न पीडित समुदायले माग गरेका थिए। परिपुरणलाई पीडितको अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गर्ने, पीडितको स्वतन्त्र सहमति बिना मेलमिलाप नगराउने र क्षमादान नदिने, आयोगहरुलाई द्वन्द्वका कारण तथा मानव अधिकार उल्लंघनका कारण पत्ता लगाई भविष्यमा त्यस्ता कुरा दोहोरिन नदिन सिफारिस गर्ने कार्यदेश दिने, आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने, गम्भीर अपराधमा क्षमादान नदिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको नाउँमा रहेको सम्पत्ति परिवारको नाममा हस्तान्तरण हुने, मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न सार्वजनिक अधिकारीहरु उपर परीक्षण हुने लगायतका व्यवस्था पीडितको पक्षमा रहेको उनीहरुको भनाइ थियो। 

उनिहरुले विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने, हत्या र यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा समावेश गर्नु पर्ने, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा अभियोजन गर्न हदम्याद वा कानुनको पश्चातदर्शी प्रयोग विरुद्धको सिद्धान्त लागु नहुने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने र आयोगमा सक्षम पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
 
सरकारको सक्रियताले लामो समयदेखि अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने आशा जागेको उनीहरुको भनाइ छ। मन्त्री बन्दीले पीडित र नागरिक समाजको तर्फबाट उठाइएका सवालहरु सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

साउन ३०, २०७९, साेमबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

सम्पादक
अरुण बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.