पीडितको माग सम्बोधन गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ : कानुनमन्त्री

विधेयकमा आफूहरुले प्रस्तुत गरेको सुझावलाई समावेश गर्न पीडित समुदायले माग गरेका थिए। परिपुरणलाई पीडितको अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गर्ने, पीडितको स्वतन्त्र सहमति बिना मेलमिलाप नगराउने र क्षमादान नदिने, आयोगहरुलाई द्वन्द्वका कारण तथा मानव अधिकार उल्लंघनका कारण पत्ता लगाई भविष्यमा त्यस्ता कुरा दोहोरिन नदिन सिफारिस गर्ने कार्यदेश दिने, आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने, गम्भीर अपराधमा क्षमादान नदिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको नाउँमा रहेको सम्पत्ति परिवारको नाममा हस्तान्तरण हुने, मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न सार्वजनिक अधिकारीहरु उपर परीक्षण हुने लगायतका व्यवस्था पीडितको पक्षमा रहेको उनीहरुको भनाइ थियो। 

उनिहरुले विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने, हत्या र यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा समावेश गर्नु पर्ने, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा अभियोजन गर्न हदम्याद वा कानुनको पश्चातदर्शी प्रयोग विरुद्धको सिद्धान्त लागु नहुने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने र आयोगमा सक्षम पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएका थिए।