युनिकोड
यसअघि लिएको बिदा सकिए पनि सर्वोच्च अदालतबाट रिटको टुंगो नलाग्दा एआईजी विश्वराज पोखरेललाई संकट आइपरेको छ।
मुद्दाको किनारा नलागेसम्म बिदा मागेका पोखरेल प्रहरी हेडक्वार्टरबाट बिदा अस्वीकृत भएसँगै अप्ठेरोमा परेका हुन्।
एआईजी पोखरेलले मंगलबार १० दिनको विदा माग गर्दै प्रहरी महानिरीक्षकलाई निवेदन पठाएका थिए। तर, बुधबार प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले बिदा अस्वीकृत गरिएको जानकारीसहित आज बिहीबारदेखि नै कार्यालयमा हाजिर भएर काम गर्नू भन्दै निर्देशनात्मक पत्र पठाएका छन्।
बिदा अस्वीकृत भए पनि एआइजी पोखरेल हाजिर हुन तयार छैनन्। उनी आफैँले आईजीपी नियुक्तिमै असहमति जनाएर अदालत गएकाले अदालतमा रिटको टुंगो नलागेसम्म काममा नफर्किने अडानमा देखिन्छन्।
‘चुनावको मुखमा तत्कालीन आईजीपीले विश्वराज पोखरेललाई अन्याय परेकै हो भनेर ३० दिन लामो बिदा दिनुभएको थियो। त्यो बिदा अदालतमा मुद्दा लड्नकै लागि दिइएको थियो’ पोखरेलनिकट स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘यो नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेर तत्काल बिदा लिएर उहाँ अदालत जानुभएको हो।’
प्रहरी कार्यालयमा थप बिदा मागेका पोखरेलले निवेदनमा पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र फैसला नभइकन हाजिर हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो स्वेच्छिक बापतको बिदाबाट कटिने गरी बिदा पाऊँ भनी उनले निवेदन गरेका थिए।
तर, आईजीपी सिंहले यसअघि नै विदा लिनु गलत भएको बताउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा पनि प्रहरीले यति लामो बिदा नपाउने र निर्वाचन जस्तो संवेदनशील समयमा विदा लिएर पोखरेल गैरजिम्मेवार बनेको सिंहले उल्लेख गरेका थिए।
अहिले उनै पोखरेलको बिदा स्वीकृत गर्ने–नगर्ने निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेका सिंहले आफूविरुद्ध मुद्दा लड्न बिदा नदिएका हुन्। यो निर्णयले दुईबीचको बिबादमा प्रहरी नियमावलीअनुसार कारबाही अगाडि बढाउने संकेत गरेका छन्।
पोखरेलले यसअघि बिदा लिएकै दिन वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अहिले बिदा नदिनु भनेको आफूमाथि अर्को अन्याय भएको पोखरेलको प्रतिक्रिया छ।
‘अदालतबाट फैसला आइसकेपछि त्यहीअनुसार जे हुन्छ गरिजान्छु नि म। अहिले नक्साल फर्किने सम्भावना छैन’, पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भन्यो।
आफूलाई आईजीपी बनाउने फैसला आए सेवामा फर्किने नभए राजीनामा दिने मनस्थितिमा छन्। एआईजीको उमेर हदका कारण उनी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
सर्वोच्चमा यो रिटको पेशी ३० गतेलाई तोकिएको छ। पेशी सार्न नपाउने भनिएपछि इजलासकै कारण रिटमा त्यो दिन सुनुवाई हुन नसके पोखरेल माथी सिंहले थप कारबाही गर्ने संकेत गरेका छन्।
के हुन्छ कारबाही?
प्रहरी नियमावली अनुसार बिदा अस्वीकृत हुँदा हाजिर नभएमा प्रहरी कर्मचारी सेवाबाटै बर्खास्त समेत हुन सक्नेछन्।
प्रहरी नियमावलीको दफा ८८ मा बिदासम्बन्धी कार्यविधि छ। यो नियमावली अनुसार बिदा स्वीकृत भए, नभएको जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।
बिदा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धित अधिकारीले परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख छ। दफा ९२ मा बिदा अधिकारको कुरा होइन भन्ने उल्लेख छ।
उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘कामको अनुकुल हेरी बिदा दिने अधिकारीले आफ्नो तजविजबाट बिदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्ने तथा आवश्यक परेमा बिदामा बसेका प्रहरी कर्मचारीलाई निजको स्वीकृत बिदा रद्द गरी बोलाई काममा लगाउन सक्नेछन्।’
बिदा अस्वीकृत भए पनि कार्यालयमा हाजिर नभएका प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनको खोजतलास सुरु गर्नेछ। घर, परिवारलाई पनि यसबारेमा जानकारी गराइनेछ।
उनलाई सजाय दिनु पहिले कारबाही गर्न लागिएको जानकारी र हुन सक्ने कारबाही उल्लेख गरी लिखित सूचना दिनु पर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीको दफा ११५ मा उल्लेख छ।
सूचना पाइसकेपछि प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो सूचना र म्याद भित्रमा आफ्नो सफाई । प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले अब अनुपस्थित भए उनलाई भगौडा प्रहरीको रुपमा लिन सक्नेछ। स्पष्टीकरण चित्त नबुझेमा वा स्पष्टीकरण नै नदिएमा बर्खास्त गर्न सक्नेछन्।
यसका लागि ४५ दिन गयल भएको हुनु पर्नेछ। साउन २० अघि नै मुद्दाको किनारा नलागे आईजीपी सिंहले अवकाशमा जानु १० दिन पहिले पोखरेललाई बर्खास्त गर्न सक्नेछन्। यस्तो कारबाही भएमा पोखरेलले अवकाशपछि पाउने सेवा सुविधा पनि कटौती हुनेछ।
के हो विवाद?
विश्वराज पोखरेल र धीरजप्रताप सिंहसँगै प्रहरी सेवामा भर्ना भएका हुन्। भर्ना भएदेखि एसपीसम्म धीरजप्रताप र एसएसपीबाट एआईजीसम्म विश्वराज पोखरेल अगाडि थिए। विश्वराज १७ महिना पहिले एआईजी भएका थिए।
डीआईजी पनि उनी सिंह भन्दा पहिले नै भए। त्यसैलाई आधार मानेर आफू सिनियर रहेको दाबी विश्वराजको छ। तर, सरकारले धीरजप्रतापलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्यो।
प्रहरी नियमावली ०७१ मा प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूबाट र अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको खण्डमा प्रहरी नायव महानिरीक्षकमध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ।
यी ६ वटै आधारमा आफू अब्बल भएकै कारण सरकारले आईजीपी बनाएको सिंहको दाबी छ। विश्वराजले आफू सिंहभन्दा झण्डै डेढ वर्ष पहिले एआईजी भएको र अन्य मापदण्डमा पनि आफू अब्बल रहेको दाबी गरेका छन्।
सिंहले काम थालेकै दिन पोखरेल बिदा लिएर अदालत पुगेका थिए। ४ दिनपछि प्रारम्भिक सुनुवाइ भयो। सर्वोच्चले पोखरेलले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश दिएन। तर, जेठ १७ गतेबाट सार्न नमिल्ने गरी अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो।
१७ गते नै अन्तिम सुनुवाइ भएको भए पोखरेल र सिंह आमने–सामने हुने अवस्थै आउने थिएन। तर, १७ गते तीन डीआईजीहरूको पनि रिट लगाउमा राख्दा सुनुवाइ प्रभावित भयो। डीआईजीको रिटमा म्याद तामेली गर्नै बाँकी रहेकाले सुनुवाइ हुन सकेन।
त्यसैदिन अर्को पेशी भने ३० गतेलाई तोकिएको छ। अर्को सुनुवाइको मिति आउनु पहिले नै बिदा सकिँदा पोखरेल अप्ठेरोमा परेका हुन्।
प्रतिक्रिया