युनिकोड
नेपाल प्रहरीको नीति–निर्माण र महत्वपूर्ण निर्णयका लागि आइतबार बसेको पुलिस कोअर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालकै सचिवालयका एकजना डीआईजी निकै कडकिए।
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय अन्तर्गत रहेका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेल विशेष बढुवा सम्बन्धमा पूर्व जानकारी नदिएको भन्दै मातहतका अधिकारीसँग बैठकमै कड्किएका हुन्।
माघ २८ मा नेतृत्वबाट बाहिरिने र नयाँ नेतृत्वमा आउने समूहसँगै बसेर आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेकाे महानिरीक्षक सचिवालयमा बैठक भएको थियो। एसएसपी दर्जासम्मका अधिकारी उपस्थित सो बैठककमा डीआईजी पोखरेल कर्मचारी प्रशासनका अधिकारीतिर लक्षित हुँदै ‘म पनि कप्रमा बसेको हो, यो प्रहरी संगठन हो कि कम्पनी’ भन्दै कडकिएका थिए।
बैठकमा सहभागी एकजना डीआईजीका अनुसार पोखरेलले आफु भोलीको नेतृत्व भएकाले सोही अनुसार जानकारी दिनुपर्ने धारणा बैठकमा राखेका थिए।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सम्पन्न आइतबारको बैठकमा पूर्व जानकारी बिना चितवनको एउटा घटनाकी घाइते कल्पना खड्का पौडेललाई असईबाट सईमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव लगिएको थियो। उनको बढुवाका विषयमा प्रदेश ३ प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी शेरबहादुर बस्नेत समेतले समर्थन जनाएका थिएनन्।
राजस्व संकलन ढाटकी इन्चार्ज रहँदा उनीमाथि आक्रमण भएको थियो। तर, उनलाई विशेष बढुवा दिँदा कम्तीमा पीसीसी बैठकमा छलफल हुनुपर्ने धारणा डीआईजी पोखरेल सहित अन्य वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीको थियो।
पोखरेलले भने बैठकमा छलफल भएपनि त्यस्तो भनाभन नभएको बताए।
‘बैठकमा केही भएको छैन्,’ डीआईजी पोखरेलले सोमबार नेपालखबरसँग भने ‘केही एजेण्डामा छलफल भएको हो।’
राजश्व संकलन केन्द्रकी इन्चार्ज रहेकी खड्कालाई महानिरीक्षक खनालको एकल निर्णयमा बढुवा सिफारिस गरिएको थियो। भरतपुर नगरपालिकाको १० नम्बर वडामा पर्ने गोद्राङबाट कर संकलन केन्द्र हटाउनुपर्ने भन्दै स्थानीयहरुले प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। प्रशासनले ठेकदारसँगको मिलेमतोमा ढाट राख्न दिएको आरोप स्थानीयकाे थियाे। जसमा उद्याेग बाणिज्यसँगकाे समेत समर्थन थियाे। तर, प्रहरी–प्रशासनले मिलमतोमा ढाटको संरक्षण गरेका थिए।
तर, जेठ ५ मा आक्रोशित भिडले ढाटमा लक्षित गरि पेट्रोल छर्केर आगो लगाँउदा असई खड्का घाइते भएकी थिइन्।
‘उनलाई बढुवा दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो होइन,’ बैठकमा सहभागी अर्का डीआईजीले भने, ‘तर पीसीसी बैठकबाट निर्णय हुने नियमावलीको प्रावधानको बेवास्ता गर्दै निर्णय हुन थालेपछि विरोध भएको हो।’
पीसीसीको अधिकार महानिरीक्षकको एकलौटी!
प्रहरी नियमावलीको नियम ३९ मा बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ। नियमावलीमा उत्कृष्ट कार्यको विवरण तोकिएको छ। सो अनुसारको कार्यगर्ने प्रहरीलाई सईसम्म बढुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई छ। तर त्यस्तो बढुवाका लागि पीसीसी बैठकले सिफारिस गर्नुपर्छ। साथै बढुवा गर्नुको कारण सहितको सूची पीसीसी बैठक पुस्तिकामा टाँस्नुपर्ने र सो को जानकारी गृह मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने हुन्छ।
यस प्रकारको विशेष बढुवा प्रहरी महानिरीक्षकले एक आर्थिक वर्षमा १० जनासम्म गर्न सक्छन्।
नियमावलीमा राष्ट्र तथा आफु सेवारत प्रहरी कार्यालयको मान, प्रतिष्ठा र गौरव बढाउन प्रशंसनीय, सृजनात्मक र लगनशील कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई पहिलो श्रेणीमा राखेर बढुवा गर्न सकिन्छ।
यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट कार्य गरी राष्ट्र र प्रहरी सङ्गठनको छवि उच्च राख्न विशेष योगदान पु¥याउने प्रहरी कर्मचारीलाई र प्रहरी सेवामा रही कर्तव्य निर्वाह गर्दाको सिलसिलामा वीरगति प्राप्त गर्ने वा काम गर्दा शारीरिक रूपमा अशक्त भई सेवाबाट अवकास लिनु पर्ने अवस्थाका प्रहरी कर्मचारीलाई बढुवा गर्न सकिन्छ। र, यस्तो बढुवाको विवरण बढुवा भएको १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी दिनुपर्छ।
तर, महानिरीक्षक खनालले पदमा नियुक्त भएयता पहिलो बढुवा पीसीसी बैठकको सिफारिसमा गरे पनि अन्य दुई बढुवामा कसैको सहमती नलिएको स्रोतको दाबी छ।
चैत्र २७, २०७४ मा महानिरीक्षक नियुक्त भएका सर्वेन्द्र खनालले २०७६ असार २७ सम्म १० जना प्रहरी अधिकारीको विशेष बढुवा गरेका छन्। आइतबारको बढुवा यस आर्थिक वर्षको पहिलो हो।
महानिरीक्षक खनालले उत्कृष्ट बढुवा अन्तर्गत २०७५ माघ २१ मा प्रहरी हवल्दारबाट सहायक निरीक्षकमा मुन्ना चौधरी केवट, कमलप्रसाद भट्टराईकाे बढुवा गरे।
यस्तै सोही दिन दिनेश पुलामी मगर, ईश्वरदेव गिरी र दीपक बिष्ट प्रहरी जवानबाट हवल्दारमा बढुवा भए।
यी पाँचजनाका हकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरुले गरेको विशिष्ट योगदानको फेहरिस्त पीसीसी बैठक पुस्तिकासँगै राख्यो।
तर, २०७६ बैशाख १६ मा लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका कपिल कार्की प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट प्रहरी नायब निरीक्षकमा बढुवा भए। अर्को दिन प्रहरी हवल्दारबाट रामेश्वर प्रसाद यादव प्रहरी सहायक निरीक्षकमा बढुवा भए। बैशाख १८ मै सपना श्रेष्ठ प्रहरी जवानबाट प्रहरी हवल्दारमा बढुवा भइन्। यी बढुवामा उनीहरुको विशिष्ट योगदान कतै खुलाइएन। नत उनीहरुको बढुवाका लागि पीसीसी बैठकमा सहमति र सिफारिसको छलफल भयो।
यसपछि २०७६ असार २६ मा प्रहरी हवल्दार तारादेवी पुन असईमा बढुवा भइन्। अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी पुनको बढुवामा सायदै कसैको आपत्ती हुनेथियो। तर यसलाई समेत निर्णयपछि पीसीसी सदस्य प्रहरी अधिकारीहरुलाई हस्ताक्षर गराउन कप्रका अधिकारी कोठाकोठा पुगे। यस्तै असार २७ मा दामोदर कुइँकेल प्रहरी जवानबाट हवल्दारमा बढुवा भए। यसको हकमा समेत पुरानै रवैयालाई निरन्तरता दिइयो।
नेतृत्वसँग रुष्ट अधिकारी
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नियमित बस्नुपर्ने पीसीसी बैठकको निरन्तरता महानिरीक्षक खनालले भंग गरेका थिए। उनी आफैका लागि प्रत्युपादक यो निर्णयले आफ्नै मातहत रहेका वरिष्ठ अधिकारी माझ अलोकप्रिय बनायो। एकजना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकका अनुसार प्रहरी संगठनका विषयमा गर्ने निर्णयलाई सामुहिक बनाउन नसक्नु ठूलो बिडम्बना हो।
ती पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक भन्छन्, ‘विषयगत निर्णय व्यक्तिगत हुँदैनन्, चिफले त सामुहिक निर्णय र सहकार्य गरेर बलियो हुने हो।’
यस्तै, अवकासका लागि साढे दुई महिना बाँकी रहँदा समेत सिमित व्यक्ति बाहेक सामुहिक रुपमा छलफलमा नजाँदा तल्लो तहका अधिकारीहरूले अब महानिरीक्षक खनालसँग बिमती राख्न थालेका छन्।
‘आइतबारको पीसीसीमा संगठनलाई कम्पनी ठान्ने भन्दै वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले पोखेको आक्रोस यस्तै असन्तुष्टी हो,’ ती पूर्व महानिरीक्षकले भने ‘अब नयाँ पुस्तासँग छलफल र सहकार्य गर्नुपर्छ नत्र यसको असर दिर्घकालसम्म हुनेछ।’
प्रतिक्रिया