यसरी आयो जनसंख्याको दुई तिहाइ सहरमा बस्ने तथ्यांक

कालोपत्रे सडक सहरको एउटा विशेषता हो। तर राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा सहरी बासिन्दा भनेर चिनाइएका षडानन्द नगरपालिकाका भोजपुरका नागरिकले आफ्नो ठाउँमा कालोपत्रे सडकमा यात्रा गर्न पाएका छैनन्। 

‘नगरपालिकामा पक्की सडक छैनन्। ग्राभेल र कच्ची सडकहरु मात्रै छन्। सडक विकाससम्बन्धी रणनीतिक योजना निर्माणको क्रममा छ,’ नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको वस्तुस्थिति विवरण–२०७६ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सहरको अर्को पहिचान व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योगजन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान हो। २४१.१५ वर्ग किमिमा फैलिएको नागरपालिकामा १७५ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठान (व्यापार व्यवसाय उद्योगधन्दा) छन्। जसमा ५० वटा पसल, २२ वटा होटल व्यवसाय, १९ वटा कपडा पसल र बैंक तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्था १३ वटा छन्। यीमध्ये ३० वटाको त दर्ता नै भएको छैन। 

नगरपालिकामा रहेका ३७ वटा सामुदायिक भवनमध्ये १० वटा मात्रै राम्रो अवस्थामा छन्। २० वटा ठिकै र सात वटा भवन जीर्ण अवस्थामा रहेको वस्तुस्थिति विवरणमा समेटिएको छ। 

घरधुरी सर्वेक्षण २०७६ का अनुसार कुल ७ हजार २५ परिवारमध्ये ५ हजार ७५७ परिवार अर्थात् ८२ प्रतिशत कच्ची घरमा बस्छन्। अर्धपक्की घरमा ६.२५ र पक्की घरमा ०.३३ प्रतिशत परिवार मात्रै बस्छन्। 

यी सबै तथ्यांक हेर्दा नगरपालिकालाई कुनै पनि हिसाबले सहर भन्ने अवस्था देखिँदैन। नगरपालिका मेयर वीरबल राई नगरपालिकामा सहर भन्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु नरहेको स्वीकार्छन्। 

‘अहिले नगरपालिकाभित्र पनि पक्की सडक छैन। सहर भन्नलाई बीचमा सानो बजार छ। त्यति हो। त्यसबाहेक सहरका लागि आधारभूत पूर्वाधार नगरक्षेत्रभित्र छैनन्,’ राईले नेपालखबरसँग भने। 

यसरी आधारभूत सहरी संरचना नै नभएका क्षेत्रका बासिन्दालाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणनामा भने ‘सहरी क्षेत्रका बासिन्दा’ भनेर चिनाएको छ। सोहीकारण विभागले बुधबार मात्रै सार्वजनिक गरेका जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकमा १० वर्षअगाडिको भन्दा ४९ प्रतिशत बढी नागरिक सहरी क्षेत्रमा देखिएका छन्। 

‘कुल जनसंख्यामा सहरी जनसंख्या ६६.०८ प्रतिशत पुगेको छ भने ग्रामीण जनसंख्या ३३.९२ प्रतिशत छ,’ प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा ५८ वटा नगरपालिका रहेको अवस्थामा कुल जनसंख्याको १७.०७ प्रतिशत सहरी जनसंख्या र ८२.९३ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या रहेको थियो।’  

नेपाल ७ प्रदेशको संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपल्ट भएको जनगणनामा आधारभूत सुविधा नभए पनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका बासिन्दालाई सहरी क्षेत्रका नागरिक भनेर गणना गर्दा १० वर्षमा सहरबासी ५० प्रतिशत थपिएका हुन। नेपालमा हाल ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २७६ नगरपालिका छन्। त्यसबाहेक ४६० गाउँपालिकाका नागरिकलाई भने ग्रामीण भेगमा बस्ने जनसंख्या भनिएको छ। 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी अहिलेको परिभाषाले नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्नेलाई सहरी जनसंख्या भने पनि उनीहरुकहाँ साँच्चिकै सहरी सुविधा छ छैन छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘अहिलेको परिभाषाले नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्नेलाई सहरी जनसंख्या भनेर भनेका छौँ। साँच्चिकै सहरी सुविधाहरु उपलब्ध छन् कि छैनन् भन्ने पनि छुट्टै अध्ययनहरु आवश्यक पर्ला,’ रेग्मीले नेपालखबरसँग भने, ‘सरकारले तोकेका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रमा झण्डै दुई तिहाइ व्यक्तिहरु बसोबास गरेको देखियो। अहिले तथ्यांकले गाउँबाट सहरमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति बढेको देखाएको छ।’

उनले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, बाध्यता र स्वेच्छाले पनि मानिसहरु सहरकेन्द्रित भएको हुनसक्ने बताए। ती विशेषताहरुको अध्ययन गर्न यसपालि सामुदायिक प्रश्नावलीको पनि व्यवस्था गरिएको र त्यहाँबाट आएका विवरणहरुबाट नागरिकले कस्तो सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाइरहेका छन्, भन्ने विवरण प्राप्त हुने उनले बताए। 

अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का यसमा तथ्यांक विभागको दोष नरहेको बताउँछन्।

‘तथ्यांकशास्त्रले राजनीतिलाई नाघेर जाँदैन। गाउँलाई पनि नगरपालिका बनाइदिएपछि विभागको दोष के भयो र?’ उनले प्रश्न गरे।

त्यसमाथि साँच्चै नै मानिसहरु सहरतिर बसाइँ सर्न थालेको संकेत गरेको पनि उनले बताए। 

‘यसले गाउँ खाली हुँदैछ भन्ने संकेत गर्छ। गाउँ खाली हुनुको अर्थ त्यहाँ हुने कृषिलगायत अन्य व्यवसाय फलदायी छैन, जीवन धान्न गाह्रो छ, सहरमा सुविधा छ भनेर मानिस बसाइँ सर्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘मान्छे सहरकेन्द्रित हुन थालेको देखाएको छ। पहाड र हिमाल खाली हुन थाले। त्यहाँ खाली हुनुको कारण खोजेर त्यहाँ अलिबढी लगानी गर्नुपर्यो। मुख्यतयाः शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी हुनुपछै, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने यो तथ्यांकले देखाएको छ। जनसंख्याको सन्तुलन मिलेन, एकै ठाउँमा थुपारिने प्रवृत्ति बढ्यो भने त्यसले अराजनीतिक वा राजनीतिक विस्फोट हुनसक्छ।’

समाजशास्त्री डा.गणेश गुरुङ सहरमा यत्तिका धेरै जनसंख्या बढ्नुपछाडि वैदेशिक रोजगारीको भूमिका महत्वपूर्ण देख्छन्।

‘५६ लाख घरधुरीका ६० लाख मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सले मानिसहरुलाई गाउँबाट सहरउन्मुख बनाएको छ। उनीहरु गच्छेअनुसारको ठाउँमा बसाइँ सरेका छन्,’ उनले भने, ‘गाउँघरमा स्वास्थ्यको यथेष्ट व्यवस्था, राम्रो शिक्षा र यातायात ठिक भएको भए मानिसहरु गाउँघरमै बस्थे। तर त्यो व्यवस्था नभएपछि सुविधा खोज्दै मान्छेहरु सहर पसेका हुन्।’ 

नगरपालिकामा जनसंख्या पुर्याउनकै लागि दुर्गम ठाउँहरुलाई पनि समेट्ने प्रवृत्तिले आधारभूत सेवा सुविधाबिनाका मानिसहरु पनि सहरी क्षेत्रका बासिन्दामा गनिएको डा. गुरुङले बताए। उनले गाउँलाई नगरपालिकामा गाभ्ने मापदण्ड आवश्यक रहेको बताए।

‘नगरभित्र कुनै गाउँ पुग्नलाई न्यूनतम मापदण्ड तयार पार्नुपर्छ। तर, त्यसो नहुँदो गाउँमा बस्नेलाई पनि सहरको नागरिक भनेर गन्ती भइरहेको छ,’ उनले भने। 

तथ्यांक विभागका अनुसार बितेको दस वर्षमा नेपालको जनसंख्या बढेर २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ। तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्या २६ लाख ९७ हजारले बढेर २ करोड ९२ लाख पुगेको हो। यसअघि २०६८ मा गरिएको गणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो।