खोप लगाउन आउन छाडे मानिस, स्टोरमै थन्कियो ८३ लाख डोज

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म २ करोड ७३ लाख ५६ हजार ५३० मात्रा खोप भित्रिएको छ। त्यसमध्ये शनिबारसम्म १ करोड ८९ लाख ९२ हजार ९०२ मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। 

हाल नेपालमा ८३ लाख ६३ हजार ६२८ मात्रा खोप मौज्दात छ। तर यति धेरै खोप भए पनि अपेक्षाअनुसार खोप लगाउन नसकेको भन्दैसत्तारुढ दलकै सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन्। 

सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले नयाँ भेरियन्टको जोखिम मुखैमा आइसके पनि खोप अभियान सुस्त भएको बताए।

‘यतिका मात्रा खोप मौज्दात रहे पनि सरकारले नागरिकलाई किन खोप लगाउन सकिरहेको छैन?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘कोरोना खोप दिन थालेको एक वर्ष हुनलाग्दा पनि किन छिटो खोप लगाउने नेटवर्क विकास भएको छैन? बढीभन्दा बढीलाई खोप लगाउने योजना बनाएर सरकार अघि बढ्न जरुरी छ।’

सरकारी तथ्यांकअनुसार शनिबारसम्म कम्तीमा १ करोड ८९ लाख ९२ हजार ९०४ अर्थात् कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र ८६ लाख ८६ हजार २५७ जना अर्थात् कुल जनसंख्याको २८.५ प्रतिशतले मात्रै पूर्ण मात्रा खोप पाएका छन्। 

एमाले सांसद रेखाकुमारी झाले पोलियो खोप अभियानजस्तै कोरोना खोप अभियान पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरकार चुकेको बताइन्।

‘पोलियो खोप अभियान घरघरमै पुगेर लगाइयो र पोलियो निर्मुल भयो,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना खोपलाई पनि घरदैलो अभियानकै रुपमा लैजानुपर्ने थियो। यसमा सरकार चुकेको छ। खोप लगाउन नआउने नागरिकलाई सचेत बनाउन सरकार गम्भीर देखिएको छैन।’

गत जनवरी तेस्रो साता भारतले १० लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिएपछि नेपालमा खोप अभियान सञ्चालन भएको थियो। बीचमा खोप नपाएर खोप अभियान सुस्ताए पनि पछिल्लो समय पर्याप्त खोप छ। 

मन्त्रिपरिषद्ले दैनिक न्यूनतम २ लाखलाई कोरोनाविरुद्धको खोप अनिवार्य लगाउने निर्णय समेत गरेको छ। तर पछिल्लो १२ दिनको तथ्यांक हेर्दा २ दिनमात्रै २ लाख नागरिकलाई सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सकेको छ।  

मंसिर १४ र १५ गतेमात्रै २ लाख बढीले खोप लगाएका छन्। मंसिर १७ गते १ लाख ७५ हजार ५६७, मंसिर १८ गते १ लाख ३० हजार ६८८ जनाले खोप लगाएका छन्।

‘स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्छ’
खोपविज्ञ डा. श्याम उप्रेती खोप उपलब्ध भएपछि अब नागरिकलाई खोप केन्द्रसम्म ल्याउने योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन्। 

‘हामीले बुझेका जानेका, टाढाबाठा समूहलाई खोप लगायौँ,’ उनले भने, ‘कुनाकप्चामा रहेका, गाउँका गरिबहरु खोप लगाऔँ कि नलगाऔँ भन्नेहरु पनि छन्। जबसम्म उनीहरुलाई विशेष कार्यक्रम गरेर खोपको महत्व बुझाउँदैनौँ, तबसम्म खोप लगाउने संख्या कम नै रहन्छ। अब दिन्छु मात्रै भनेर हुँदैन लिनेहरुलाई पनि खोपकेन्द्रसम्म पुर्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।’

मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेकलाल कर्णले प्रदेशका स्टोरहरुमा चाहिने जति खोप मौज्दात रहेको र थप चाहिएमा पनि खोप लैजान भनेको बताए। तर स्थानीय तहलाई खोप लगाउने जिम्मेवारी भएकाले नागरिकलाई सहज बनाउन जोड दिनुपर्ने उनले बताए। 

‘प्रदेशका स्टोरहरुमा चाहिने जति पर्याप्त मौज्दात छ। जति चाहिन्छ त्यति लैजाऊ भनेका छौँ,’ कर्णले भने, ‘आपूर्तिको समस्या होइन। पालिकास्तरमा बढीभन्दा बढी खोप केन्द्र स्थापना गरेर जनतालाई सहज बनाएर खोप लगाउने बातावरण बनाउन हामीले अनुरोध गरेका छौँ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले खोप, सिरिन्ज, बक्स, रेफ्रिजेरेटरलगायत आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराए पनि स्वास्थ्यकर्मी र खोप केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। कुन ठाउँमा खोप कम लगाइएको छ, त्यहाँ केन्द्र बनाउन उनले स्थानीय तहलाई सुझाव दिए।

१६ हजार खोप केन्द्र बनाउँछौँः स्वास्थ्यमन्त्री
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले लक्षित समूह खोप लगाउन नआएको भन्दै खोप केन्द्रहरु पुससम्म खोप केन्द्र थपेर १६ हजार पुर्याइने बताए। 

नेपालमा बालबालिकालाई खोप लगाउने केन्द्रहरु १६ हजार रहेको र पुसदेखि ती सबै केन्द्रबाट खोप लगाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको उनले जनाए। 

‘सरकारले हामीले दिन खोजेको त हो आएनन् भनेर चुप लाग्नुपर्ने अवस्था छैन,’ खतिवडाले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा खोप लगाउनेको तथ्यांकबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था भएपनि गाउँमा समग्रमा हेर्दा ३०–३५ प्रतिशत कटेको छैन।’ 

यसरी पनि सोचेको परिणाममा खोप नलगाए जनगणनामा गणकहरु खटाएजसरी स्वास्थ्यकर्मीहरु गाउँगाउँमा खटाएर खोप लगाउने योजनामा सरकार रहेको उनले बताए।
 
चुनावको बेलामा निर्वाचन आयोगले राखेका बुथहरु एकदेखि डेढ घण्टामा रहेको बताउँदै उनले सहजताका लागि ती बुथहरुमा नै खोपकेन्द्र स्थापना गर्ने गृहकार्य भइरहेको उनले बताए।