प्रधानन्यायाधीश राणाको चालः बरु मुद्दै नहेर्ने तर पद जोगाउने

सहकर्मी न्यायाधीशहरुले नै एक महिनादेखि बहिष्कार गरिरहेका छन्। कानुन व्यवसायी राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतको मुलद्वार छेकेर बसिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा भने न राजीनामा दिन तयार छन्, न त आफ्नो इजलास तोकेर मुद्दा हेर्ने आँट नै जुटाउन सक्छन्।

आन्दोलन सुरु भएका केही दिन अरु न्यायाधीशले मुद्दा नहेर्दा प्रधानन्यायाधीश एकल इजलास तोक्दै मुद्दाको सुनुवाइ गर्थे। तर, अहिले अरु न्यायाधीश इजलास फर्किएपछि उनले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न छाडेका छन्। 

केही दिनमै प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार पनि खोसिँदैछ। त्यसपछि उनले चाहेर पनि आफ्नो एकल इजलास राख्न पाउने छैनन्। न्यायाधीशहरुले संयुक्त इजलासमा उनलाई बहिष्कार गरिरहेका छन्। यो क्रमलाई निरन्तरता दिने उनीहरुको तयारी छ। 

सर्वोच्चमा नियमित इजलास एक महिनादेखि पूर्ण रुपमा चल्न सकेको छैन। २५ दिनपछि इजलास फर्किएका न्यायाधीशहरुले पनि सामान्य मुद्दामा मात्रै सुनुवाइ गरिरहेका छन्। 

कानुन व्यवसायीहरु बहसका लागि इजलास जाँदैनन्। प्रधानन्यायाधीश संकटमा पर्दा न्यायालय लयमा छैन। प्रधानन्यायाधीश राणा प्रशासनिक काममा खुम्चिएका छन्। उनले कात्तिक २९ गतेदेखि एउटा पनि मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छैनन्। त्यसअघि पनि एकल इजलासमा मात्रै बसेका थिए।

मंसिर २ गते न्यायाधीशहरुको निर्णयअनुसार फुलकोर्ट बोलाए। तर आफैंले बोलाएको बैठकमा उनी सहभागी हुन पाएनन्। त्यही बैठकले पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय लियो। उनी आफ्नै अधिकार कटौती गर्ने न्यायाधीशहरुको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए। 

अर्को फुलकोर्टपछि प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्न पाउने छैनन्। केही दिनभित्रैमा फुलकोर्ट बोलाएर गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न थाल्ने तयारी छ। यसको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन भएर राजत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। अब फुलकोर्टले कार्यान्वयनको मिति तोकेसँगै प्रधानन्यायाधीको अधिकार खोसिने छ। 

यति मात्रै होइन, गोला तान्न प्रधानन्यायाधीश राणालाई नदिने पक्षमा धेरैजसो न्यायाधीशहरु उभिएका छन्। उनीहरु प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने अडानमा छन्। 

न्यायाधीशहरुको यही निर्णयका कारण अब प्रधानन्यायाधीश राणालाई मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अप्ठेरो बढ्दै गएको छ। न्यायाधीशहरुले नै राजीनामा दिन बाध्य पार्दै लगेका छन्। कानुन व्यवसायी पनि बरु राणाको कार्यकालभर आन्दोलन गर्ने तर पछि नहट्ने अडानमा छन्। 

प्रधानन्यायाधीश भने बरु मुद्दा नहेर्ने तर राजीनामा नदिने पक्षमा अडिग छन्। उनको कार्यकाल झण्डै १३ महिना बाँकी छ। यति लामो समय मुद्दाको सुनुवाइ नगरी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहन तयार छन् उनी? 

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘हामी यू गो होम भनेर नारा लगाइरहन्छौं। उहाँले दबाब झेल्दै एक वर्ष धान्नु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’

गोलाप्रथाले प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै अदालतमा हुने भ्रष्टचार र सेटिङ भने भत्काउने शाक्यले बताए। 

वकिललाई दलको आश, भेटपछि पनि बढेन विश्वास
न्यायाधीशहरु गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गर्दै इजलास फर्किएपछि कानुन व्यवसायीले आन्दोलन बिसाउने ठाउँ पाएका छैनन्। 

उनीहरु भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिहालियो, अब पछाडि फर्किने ठाउँ छैन। कि त प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने, नभए उनको कार्यकालसम्म यसैगरी आन्दोलन गरिरहने।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘हामी त अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको पर्खाइमा मात्रै छौँ। उहाँ अब हाम्रो नजरमा प्रधानन्यायाधीश होइन।’ 

तर, कानुन व्यवसायीकै अनौपचारिक कुराबाट प्रष्ट हुन्छ, आन्दोलन लम्बिँदा वकिलहरुलाई अप्ठेरो परेको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने उनीनिकट सर्वोच्चका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको विकल्प भनेको महाअभियोग मात्रै हो। तर दलहरु यसका लागि तयार भइसकेका छैनन्। शीर्ष नेतृत्व महाअभियोगमा मौन छन्। 

सोमबार नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन आग्रह गर्दै दलहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाए।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले कानुनले दिनेसम्म आफूले सहयोग गर्ने तर सबै कुरा सांसदको हातमा रहेको जवाफ दिए।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि महाअभियोग लगाउनेभन्दा पनि प्रधानन्यायाधीश आफैँले राजीनामा दिनु पर्ने आशयको जवाफ बारका पदाधिकारीलाई दिए। 

‘समस्या गहिरिँदै र लम्बिँदै गइरहेको छ। यसका पछाडि के–के ले काम गरिरहेको छ भन्नेमा चिन्तित छु। सर्वोच्च परिसरमा जे–जे गतिविधि भइरहेका छन्, मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। म संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले आफूले खेल्नु पर्ने भूमिका खेल्छु,’ सापकोटाले भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन नहुने संकेत गर्दै आएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले न्यायालयमा ठिक गतिविधि भइरहेको छैन भन्ने महसुस भएको जवाफ दिए। यसको निकासका लागि पार्टी अध्यक्ष र पार्टीमा सल्लाह गर्ने बताए। यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश राणा मात्रै होइन, अरु न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। 

जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेको समस्या आउनुमा प्रधानन्यायाधीशभन्दा पनि संरचना नै गलत रहेको जवाफ दिए। 

‘जो व्यक्ति पुगे पनि गलत काम नै हुन्छ। व्यक्तिगत प्रवृत्तिभन्दा पनि संरचनाकै स्तरमा गएर समाधान खोज्नुपर्छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले भने, ‘सकेसम्म राज्यका अंगहरुले आफ्नो समस्या आफँै समाधान गर्नुपर्छ।’

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बारले बाँकी राजनीतिक दलहरुलाई पनि प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि आग्रह गर्ने भएको छ। सत्तासीन नेपाली कांग्रेससहितका दललाई ज्ञापन पत्र बुझाउन बाँकी छ।

सोमबार दलहरुलाई भेटेपछि पनि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन दलहरु तयार हुने आशा नबढेको शाक्यले बताए। 

‘आज दलहरुलाई भेटेपछि पनि धेरै आशावादी त छैन म। हामीले भन्नु पर्ने कुरा भनेका छौं। उहाँहरुलाई पनि त्यति सजिलो छैन। प्रधानन्यायाधीशको किन राजिनामा माग्यौँ, किन बहिर्गमन हुन जरुरी छ भनेर हामीले १७ वटा ठोस बुँदासहित राख्दा पनि उहाँहरुले केही परिणाम ल्याउने गरी निर्णय गर्न सक्नु भएन भने त उहाँहरु माथि प्रश्न उठ्दैन र?’ शाक्य प्रश्न गर्छन्। 

बारले दलहरुलाई औपचारिक रुपमा आग्रह गरेको थिएन। औपचारिक प्रस्तावपछि संसदमा बहस भए कुन दल प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा उभिन्छ, कुन दल विपक्षमा उभिन्छ भन्ने प्रष्ट हुनेछ।

‘यति भइसकेपछि भ्रष्टचारीको पक्षमा बोल्न त गाह्रो होला नि उहाँहरुलाई पनि,’ शाक्यले भने।