छोरीका लागि पूजाले जितेको यो लडाइँ, जसले आमाको नामबाट नागरिकता लिने बाटो खोल्यो

प्राकृतिक रुपमै पाउनुपर्ने अधिकारका लागि यतिका स्रोत, साधन समय खर्चेर लड्नुपर्ने स्थिति आउनु बिडम्बना भएको पूजा बताउँछिन्। 

‘यही धर्तीमा नेपाली आमाबाट जन्मेपछि छोरीले स्वतः नागरिकता पाउनुपर्ने हो। यो लड्नुपर्ने कुरै होइन,’ पूजाले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘मानव भएर जन्मिएपछिको पहिलो अधिकार नागरिकता हो। जुन सहजै पाउनुपर्ने हो। तर, हामीले निकै संघर्ष गर्नुपर्यो।’ 

१८ वर्ष पुगेपछि तनिसीको उमेर नागरिकता पाउन योग्य थियो। बैंकमा खाता खोल्दा नागरिकता माग्थ्यो। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहन्थिन्। ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिन नागरिकता चाहिन्थ्यो। 

२०६३ मा आएको नागरिकता ऐनले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिदियो। पूजाले आफ्नै नामबाट तनिसीको नाबालिग परिचयपत्र बनाइदिएकी थिइन्। सोही आधारमा पासपोर्ट बन्यो। वडाले सिफारिस गरिदियो, बसोबास, जन्मदर्ता, स्कुलका प्रमाणपत्र थिए। ती सबै कागजात झोलामा बोकेर २०७७ माघमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुग्दा उनीहरुले सोचेका थिए– सजिलै नागरिकता पाइन्छ होला तर प्रशासनले उनीहरुलाई निराशमात्रै पारेन, अदालत धाउनै बाध्य पारिदियो। 

‘बुबाको पहिचान भएको खण्डमा नचाहँदा नचाहँदै र वर्षौँदेखि अलग्गै भएर बसे पनि सन्तानलाई नागरिकता लिन जाँदा ‘यो मेरो बच्चा हो भनेर सनाखत गर्नुपर्ने’ व्यवस्था रहेछ,’ पूजाले भनिन्, ‘हामी छुटेको १९–२० वर्षै भइसकेको थियो। उसको आफ्नै परिवार छ मेरो आफ्नै। यस्तोमा बुबाले मेरो बच्चा हो भन्ने सनाखत गराउने विचार पनि आएन। मेलै मेरै नाममा नागरिकता दिनुस् भन्दा प्रशासनले मान्दै मानेन।’

प्रशासनले कागजात नपुगेर तनिसीलाई नागरिकता नदिएको होइन। बरु, आमाको नामबाट नागरिकता दिन हिचकिचाएर समस्या आएको पूजाको भनाइ छ। प्रशासनले बुबाको नाम नै राख्नुपर्ने र बुबा नै उपस्थित भएर सनाखत गर्नुपर्ने भन्दै अड्डी कसेपछि उनीहरु अदालतको बाटो रोज्न बाध्य भए। 

‘संविधानमा महिला–पुरुषलाई समान अधिकार दिने भनेर लेखिएको छ,’ पूजाले भनिन्, ‘तर दुर्भाग्यवश पहिचान खुलेको बुबा सनाखत गर्न आउँदैन र सन्तानको दायित्व लिँदैन भने पनि उसकै नाम-हस्ताक्षर चाहिने रहेछ। आमाको नामलाई त्यो अधिकारै नदिइएको रहेछ।’

प्रशासनमा सबै कागजात बुझेपछि बुबाको नाम खोज्यो। तर उनीहरुले आमाको नामबाट नागरिता लिन खोजेको देखेपछि सहायक सीडीओकहाँ पठाइयो। सहायक सीडीओसँग उनीहरु यसअघि पनि नजिर बसिसकेकाले नागरिकता पाउनुपर्नेमा जोड गरे। तर, उनले पनि दिन मानेनन्।

‘पुरुषसरहको अधिकार अरुमा नभए पनि कमसेकम देशको नागरिक त सहजै हुन पाउनु पर्यो नि। केटा मान्छे चाहिँ सहजै नागरिक हुने, नागरिकता पाउने तर केटीमान्छे चाँही नागरिक हुन कि बाउको कि श्रीमानको सहारा चाहिने?’ पूजाले प्रश्न गरिन्, ‘नेपाली बुबाबाट जन्मेपछि नेपाली बुबा को भनेर सनाखत गरिदैँन। त्यसैगरी वंशजको नागरिकता भएकी आमाबाट जन्मिएपछि सनाखत गर्न जरुरी देख्दिन। यो धेरै अधिकार खोजेको होइन। जति पुरुषलाई दिएको छ ,त्यति बराबर अधिकार महिलालाई पनि होस् भन्न मात्रै खोजेको हो।’ 

आफ्नी छोरी कुन कुन कारणले नागरिकता दिन नमिलेको हो, त्यो लेखेर दिन पूजाले आग्रह गरेकी थिइन्। तर, उल्टै इगोका लागि यो सब गरिरहेको, अनावश्यक विवाद झिक्न खोजेको आरोप उनले खेप्नुपर्यो। अन्ततः सहायक सीडीओले नै भने, ‘म नागरिकता दिन्नँ, तपाईं कानुन व्यवसायीसँग कुरा गर्नुस्।’

‘प्रशासनको मनसाय कहिल्यै पनि नागरिकका समस्या पार लगाउने भएन। जहिले पनि झुलाएर राख्ने मात्रै। प्रशासनले अनावश्यक झन्झट दिएको देखेपछि कुनैबेला त बुबालाई बोलाएर सनाखत गराउने सजिलो बाटो पनि समातौँ कि जस्तो पनि ठानेँ,’ पूजा सम्झिन्छिन्, ‘तर एउटा मैले लडेपछि धेरैका लागि बाटो खुल्छ भन्ने लाग्यो र लड्ने निर्णय लिएँ।’

बाबु पहिचान भएर आमाको नामबाट नागरिकता दिएको पहिलो नजिर
२०७७ चैत्रमा पूजाले दुई महिना लामो नेपालका र विभिन्न देशका नागरिकतासम्बन्धी कानुनहरु अध्ययनपश्चात सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन्।

नेपालको संविधानको धारा ११ मा आमाबुबा दुवै नेपाली नागरिक भएको खण्डमा बाबु वा आमाको थर राखेर सन्तानले नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ। 

यस्तै नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा १ मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था छ।

नेपाल सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। बेइजिङ सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणापत्रलगायत सन्धिहरुमा नेपाल पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेको छ। सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ मा नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाझियो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने उल्लेख छ। ती सन्धिमा सन्तानले चाहेअनुसार बुबाआमाको थरबाट नागरिकता लिनसक्ने उल्लेख भएको पूजाका पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता सुवास बुढाथोकी बताउँछन्। 

‘नेपालको संविधान, नागरिकता ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको व्यवस्थाअनुसार बच्चाले पारिवारिक नाम रोज्न पाउनुपर्ने अधिकार हुन्छ भनेर हामीले सर्वोच्चमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिएका थियौँ,’ अधिवक्ता बुढाथोकीले भने, ‘अदालतले बाबुको नाम नराखीकन आमाको नामबाट नागरिकता दिनू भन्ने फैसला गर्यो।’

मुद्दाको पहिलो सुनुवाई २०७७ चैत्रमै भएपनि फैसला भने २०७८ साउन २४ गते आएको थियो। जुन उनीहरुले आफ्नो अधिकारका लागि राज्यविरुद्ध मुद्दा जितेको दिन थियो। 

‘बाबुको परिचय नखुलेर नागरिकता भएको पहिलेका धेरै उदाहरण छन्। तर, बुबाको परिचय खुलेर पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिइएको यो पहिलो पटक हो,’ अधिवक्ता बुढाथोकीले थपे, ‘आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहेमा बुबाको सनाखत चाहिने कानुनले कहीँ भन्दैन। तर, तीनपुस्ते विवरणका लागि प्रशासनले बुबाको सनाखत खोज्छ। अब बुबाले हेला गरेको, बुबाको नामबाट नागरिकता नपाएका नागरिकले पनि यो नजिर हेरेर नागरिकता पाउने भए।’ 

पत्रिकाको कटिङ बोकेर हिँडौंला: तनिसी​​

२०७८ असोज ६ गते अदालतको पूर्ण पाठ आयो। पूर्ण पाठ बोकेर प्रशासन गएपछि त्यसको ५ दिनपछि तनिसीले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भइन्। अदालतको आदेशपछि नागरिकता पाइसकेपछि पनि प्रशासनका कर्मचारीले तनिसीलाई झस्काउन छाडेनन्। 

‘तिमीले आमाका नामबाट नागरिकता त लियौ, तर अहिलेसम्म बुबाको सनाखतबिना कसैले पनि नागरिकता नलिएकाले धेरैले फेक नागरिकता भन्नसक्छन्,’ नागरिकता हातमा दिँदै अन्तिममा एक कर्मचारीले तनिसीलाई भनेका थिए। 

तर, त्यसबाट उनी विचलित भइनन्। बरु उनलाई लागेको छ– ‘यत्तिका लडाइँ त लडेर नागरिकता पाइसकेँ, अब जस्तो परिस्थितिको पनि सामना गर्छु।’ 

‘अब बाधाहरु आए पनि सामना त गर्नैपर्यो। आमाकै नाममा नागरिकता लिने हामी दुवैको इच्छा हो,’ तनिसीले भनिन्, ‘नागरिकता फेक त होइन भन्ने प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ भन्ने चेतावनी दिएका छन्। ती प्रश्नको सामना गर्न मामुले न्युजपेपरका कटिङहरु पनि खल्तीमा बोकिराख्नु भन्नुभएको छ।’

१८ वर्ष पुरा भए पनि नागरिकता टुंगो नलागेपछि तनिसाको दुई वर्ष पढाइ नै छुट्यो। नाबालिग कार्डबाट बनाएका बैंक खाताहरु बन्द भए। नागरिकता नै नभएपछि विदेशमा गएर पढ्ने सपना पुरा हुन सकिरहेको थिएन। उता अदालतमा पनि अर्काे पक्षका अनेक कुरा सुन्दा तनिसीको मन पोल्थ्यो।

‘अदालतमा अरुको कुरा सुन्दा निकै चित्त दुख्थ्यो। आमा रुनु पनि भयो,’ तनिसी सम्झिन्छिन्, ‘मेरा बैंक एकाउन्टहरु पनि क्यान्सल भइसकेका थिए। जागिर गरौँ भने स्थायी लेखा नम्बरका लागि नागरिकतै चाहिन्थ्यो। दुई वर्षदेखि पढाइको पनि टुंगो थिएन। तर जति लड्नुपरे पनि हामीले नागरिकता पायौँ। त्यसैमा खुसी छौँ। यो सबैका लागि मामुलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु।’

‘मलाई उहाँले केही कुराको र अरु कसैको कमी महसुस हुनै दिनुभएन। जिन्दगीमा मेरा लागि धेरै त्याग गर्नुभएको छ,’ तनिसीले आमाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिन्।

आफूहरुको नजिर हेरेर अरु कयौँले अब नागरिकता पाउने पूजाको भनाइ छ। 

‘बुबा पहिचान नभएका र सनाखत नभएर नागरिकता नपाएका नेपालमा दस लाख भन्दा बढी केसहरु छन्। म लड्न सक्थेँ होला, लडेँ,’ पूजाले भनिन्, ‘तर लाखौँ बच्चाहरु छन् जो अदालतसम्म पुग्न सक्दैनन् र नागरिकताबाट वञ्चित पारिएका छन्। उहाँहरु लड्नसक्नुहुन्न। त्यसैले नजिर बसिसकेका केसलाई आधार बनाएर उहाँहरुलाई सहजै नागरिता दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।’

हालसम्म सर्वोच्चको आदेशबाट नागरिकता पाएका २० वटा मुद्दासहित गृहमन्त्रालयमा जाने उनको योजना छ। ती नजिरका आधारमा गृहले यस्ता समस्यामा परेकाका नागरिकता नरोकदिनू भन्ने सुचना जारी गरिदिनुपर्ने पूजाको भनाइ छ।

‘मैले पाँच जना वकिल राख्नुपरेको थियो। महिनौँ अदालत धाउनुपर्यो। यस्तो कतिले गर्न सक्छन् होला त?’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘कम्तीमा गृहले यी नजिरहरुका आधारमा सहजै नागरिकता बनाउने वातावरण बनाइदियो भने भविष्यसँग जोडिएको नागरिकताबाट धेरै जना वञ्चित हुनपर्ने थिएन।’