महामारीबीच विद्यार्थीको ढाड सेक्दै निजी इन्जिनियरिङ कलेज

‘मेरो नाम चाहिँ प्रकाशित नगरिदिनु होला। कलेजले ‘मोस्ट वान्टेड’मा राखेको छ। अभिभावकलाई पनि तपाईंको छोरो पढ्न छाडेर राजनीति गर्न थाल्यो भन्दै मानसिक तनाव दिएको छ,’ जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले सुरुमै भने।

कोरोना महामारीका समयमा अनलाइनमार्फत अध्यापन हुने भएपछि भौतिक रुपमा कलेज सञ्चालन भएन। फिल्ड भिजिट भएन, ल्याब, बिजुली, धारा, पुस्तकालय विद्यार्थीले प्रयोग गरेनन्।

कलेजले यी सबैको शुल्क जोडेर सम्झौता रकम तोकेको हुन्छ। महामारीका बेला ती सेवासुविधा प्रयोग नगरेकाले शुल्कमा केही छुट पाउनुपर्ने माग विद्यार्थीले राखेका छन्। त्यसैकारण दुई सातादेखि उनीहरु आन्दोलित छन्। 

तर, शुल्कमा छुटको माग गर्ने विद्यार्थीलाई कलेजहरुले सताउन थालेका छन्। 

‘विद्यार्थीको आफ्नै इन्टरनेट, कम्युटर आफ्नै खर्च छ। २०–२५ हजारभन्दामाथि आफ्नै खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘भौतिक रुपमा कुनै पनि सामाग्री प्रयोग नगर्ने भएपछि हामीले कम्तीमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म रकम छुट पाउनुपर्ने माग राखेका हौँ। तर, कलेजले विभिन्न बहानामा हामीलाई तनाव दिएको छ। 

ती विद्यार्थीलाई कलेजले यसपटक पनि नियमितझै सेमेस्टरको १ लाख ४८ हजार नै मागेको छ। त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरुले आन्दोलन गरेपछि ५ देखि १० प्रतिशत छुट दिनसक्ने भन्दै झुलाउने काम भइरहेको उनले बताए। 

‘यसरी कलेजले मलाई मात्रै होइन मेरो सेमेस्टरमा भएका ९६ जनालाई र पुरै कलेजका २ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई लुटिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश काम गरेर खाने परिवारका विद्यार्थी हौं। महामारीमा रोजीरोटी र आम्दानी पनि गुमेका बेला उल्टै कलेजले ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ।’

कुपन्डोलस्थित एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा पनि कलेज बन्द रहेका बेला प्रयोग नगरेको सामाग्रीको शुल्क घटाउनुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरेको दुई साता बित्यो। तर, कलेजले विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टै प्रहरी लगाएर विद्यार्थीलाई सताइरहेको छ।

गत वर्षदेखि अनलाइनमार्फत पढाइ हुन थालेको हो। गत वर्ष कलेजले १३ प्रतिशत छुट दिएको थियो। पहिलो वर्ष भनेर विद्यार्थीले त्यसैमा चित्त बुझाए। तर, यसपटक प्रयोगात्मक, फिल्ड भिजिट, सर्वे क्याम्प, टुर तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप केही पनि भएन। तैपनि कलेजले पूर्ण शुल्क माग्न थालेपछि विद्यार्थीहरु आक्रोशित भएका हुन्। 

‘न बस चलेको छ, न बिजुली, न पानी। सरहरुलाई पनि कोरोनाको बहानामा पुरा तलब दिएका छैनन्। अनि विद्यार्थीसँग चाँही पूर्ण पैसा लिने?’ एड्भान्स कलेजका विद्यार्थी विराट पौडेलले प्रश्न गरे, ‘हामीले नियामक आईओयू पुल्चोकमा पनि धर्ना दियौं। उनीहरु पनि निजी कलेजको मामलामा पर्दैनौं भनेर पन्छिए। कलेजका निर्देशक छुट दिन्नँ भन्दै जंगिन्छन्।’

विद्यार्थीसँग आइतबार बसेको बैठकमा कलेजले १५ प्रतिशत छुट दिने तर त्यसका लागि तत्काल शुल्क जम्मा गर्नुपर्ने बताएको थियो। सुरुमा ३० प्रतिशत शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने माग राखेका विद्यार्थीले कम्तीमा २० प्रतिशतसम्म छुट पाए पनि समझदारी हुने बताएका छन्। तर, कलेज १५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नसक्ने अडानामा छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्यसचिव तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र रमेश सिलवाल सञ्चालक रहेको उक्त कलेजका निर्देशक पुरेन्द्रविक्रम लाखे गतवर्ष १३ प्रतिशत छुट दिएर आफूले गल्ती गरेको बताउँछन्। 

‘पहिलो वर्ष लकडाउनमा हामीले १३ प्रतिशत छुट दिएर गल्ती ग¥यौँ। जबकि अरु कलेजले ५–७ प्रतिशतसम्म छुट दिएका थिए,’ लाखेले भने, ‘यसपटक झन् समस्या भयो होला भनेर २ प्रतिशत बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याएका छौं। यो भन्दा बढी बरु कलेज ‘डाउन टु डस्ट’मा जान्छ, हुँदैन भनिदिएका छौं।’

लाखेले अनलाइनमा पढाउँदा पनि शिक्षकहरुलाई उत्तिकै तलब दिएको, ल्याब, पुस्तकालयका कर्मचारीले काम गरेको भन्दै भौतिक रुपमा जत्तिकै आर्थिक भार हुने दाबी गरे। लकडाउन, महामारीका कारण फिल्ड भिजिट, प्रायोगात्मक हुन नसकेको भन्दै उनले महामारीको असर कम हुने बित्तिकै विद्यार्थीहरुलाई यी सबै क्रियाकलाप गराइने बताए। 

एडभान्स कलेजका विद्यार्थीहरुले आइतबार ¥याली निकालेका थिए। कलेजका ११ सय विद्यार्थीहरु मारमा परेको पौडेल बताउँछन्। उनले काठमाडौंमा रहेका १० निजी कलेजका १० देखि ११ हजार विद्यार्थीबाट अहिले कलेजले लाखौं रुपैया अवैध असुली गरिरहेको बताए। 

महामारीका बेलाको पूर्ण शुल्क लिन नपाउने भन्दै त्रिविअन्तर्गतका १० वटै निजी कलेजका विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका थिए। नियामक निकाय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन शशिधर जोशीले केही कलेजमा सहमति भएको र बाँकीमा सहमतिको लागि प्रयास जारी रहेको बताए। 
 
‘दुई चोटी हामीले कलेज प्रतिनिधि र विद्यार्थीहरुसँग बसेर समन्वय गरेका छौं। चार वटा कलेजको समस्या समाधान भइसकेको छ। बाँकी छलफलमा छन्,’ जोशीले भने, ‘सरकारले तोकेको भन्दा उहाँहरुले बढी शुल्क लिएको भए संस्थानले हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो। तर, विशेष परिस्थितिमा तोकेकै शुल्कमा मिनाहा गर्नुपर्ने भएकाले यो विद्यार्थी र कलेजको नेगोसिएसनमै भर पर्ने कुरो हो।’