सत्ता हेरफेरको मारमा प्रहरी : एआईजी सहकुल थापा जिम्मेवारीविहीन

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भावी आइजीपीका रुपमा अगाडि सारेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापा अहिले जिम्मेवारीविहीन भएका छन्। ओली सरकारले दरबन्दी थप गर्दै पदस्थापन गरे पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि थापा जिम्मेवारीविहीन भएका हुन्। 

अघिल्लो सरकारले उनलाई गत असार २४ गते एआईजीमा बढुवा निर्णय गरेको थियो। थापा २५ गते मानव श्रोत तथा प्रशासन विभागमा पदस्थापन भएका थिए। पदस्थापनसँगै बाँकी चार एआईजीको पनि सरुवा गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट असार २८ गते ओली सरकार विघटन भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। 

सरकार हेरफेरको असर तत्कालै प्रहरीमा देखियो। पदबहाली लगत्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सरुवा कार्यन्वयन नगराउन निर्देशन दिए। त्यसपछि आईजीपी शैलेश थापा आफैंले एआईजीहरुलाई फोन गरेर यथावत काम गर्न भनेका थिए।

अरु एआईजीहरु यथास्थानमा काम गरिरहेका छन् तर थापा भने जिम्मेवारीविहीन भएका छन्। एआईजीहरु हरिबहादुर पाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय, निरज शाही मानव श्रोत तथा प्रशासन विभाग, प्रद्युम्न कार्की प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र विश्वराज पोख्रेल अपराध अनुसन्धान तथा कार्य विभागमा कार्यरत छन्। 

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार एआईजी थापाले अहिलेसम्म पदस्थापन भएको स्थानमा हाजिर गर्न पाएका छैनन्। उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयमै हाजिर गरिरहेका छन्। ‘अहिले उहाँले यहीँ हाजिर गरिरहनु भएको छ, हामी पर्खाइमा छौं, सरकारले निकास देला नि त’, एक उच्च प्रहरी अधिकारीले नेपालखबरसँग भने। 

तर निकासको विकल्पबारे सोधिएको प्रश्नमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले यस विषयमा केही थाहा नभएको बताए। यसअघि ओली सरकारले पाललाई कार्य विभाग र निरज शाहीलाई अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेको थियो। यी हालै फुटाइएका विभाग हुन्। पालले यसअघि दुवै विभाग एक हुँदा काम गरेका थिए। तर उनलाई मेट्रोबाट ७ महिनामै सरुवा निर्णय भएको थियो ।

ओली सरकारले एआईजी थापालाई बढुवा लगत्तै महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। तर सत्तासँगै प्रहरीका शक्ति पनि अदलबदल भए। यसअघि हेपिएकाहरु शक्तिमा आए भने, शक्तिमा भएकाहरु जिम्मेवारीविहीन हुनुपर्ने अवस्था आयो। 

यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आईजीपी र गृह सचिवले लिनुपर्ने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘प्रहरीमा राजनीतिकरण रोक्ने काम आईजीपीको हो, सके रोक्ने, नसके आत्मसमर्पण गर्ने हो’, एक पूर्व एआईजीले भने, ‘जुन पोजिसन छ, यो बडो महत्वपूर्ण छ, आन्तरिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि, सरकार र प्रहरी संगठन आफ्नै लागि त्यो पोजिसन खरिदार सुब्बाको जस्तो होइन।’

प्रधानमन्त्रीले आईजीपीलाई भेट नदिए पनि राष्ट्रिय र आन्तरिक सुरक्षाबारे कुरा गर्नु छ, रिपोर्टिङ छ भनेर भेट्नुपर्ने उनले बताए। ‘सबै पदका आफ्नै जिम्मेवारी छन्, जिम्मा लिएपछि उसले गर्नैपर्छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री त फेरिरहन्छन् नि, स्थायी दरबन्दीका दायित्व होलान्। मन्त्रालयका सचिवका पनि जिम्मेवारी होलान्। सचिव पार्टीको पिए त होइन होला, गृह सचिवको काम के हो त? संस्था बचाउन काम गर्नु पर्दैन ?’, उनले प्रश्न गरे। 

सरकारले थापालाई एआईजीमा बढुवा गर्नु पहिले आइजीपीका दाबेदार  विश्वराज पोख्रेल मात्रै थिए। उनलाई पनि ओली सरकारले दरबन्दी थप गर्दै एआईजी बनाएको थियो । तर अन्तिममा त्यही सरकारले थापालाई अगाडि बढाएको थियो।
एकै आर्थिक वर्षभित्र एआईजीमा बढुवा गरेकाले थापालाई आईजीपी बनाउने ओली पक्षको रणनीति रहेको कतिपयको अनुमान थियो।

थापा र पोख्रेल एउटै ब्याची हुन्। तर पोख्रेल एसएसपीबाट थापा भन्दा अगाडि लागेका थिए। एआईजी पनि उनी ७ महिना पहिले भएका हुन्। सरकारले एआईजीमध्येबाट जसलाई पनि आईजीपी बनाउन सक्ने भएकाले थापालाई भावी आइजीका रुपमा अगाडि सारेको धेरैको अनुमान थियो। तर सत्ता फेरबदलसँगै प्रहरीका शक्ति पनि बदलिएका हुन्। 

आगामी वैशाख १९ गतेपछि पोख्रेल र थापामध्ये एकजना आईजीपी हुन्छन्। हालका आईजीपी थापासँगै तीन एआईजीसँगै अवकाशमा जानेछन्। थापापछिका आईजीपी १० महिनाका लागि हुने छन्।