मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माण : डीपीआरको प्रक्रिया अघि बढ्यो

पाँचखालमा निर्माण हुने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ् ( ‘ग्लोबल बोलपत्र) मार्फत हुने भएको छ। यसका लागि प्रक्रिया थालिएको विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समितिले जनाएको छ। 

विश्वविद्यालयका लागि सरकारले वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित रु एक अर्ब २० करोडबाट पाँचखालमा निर्माण गरिने विश्वविद्यालयको डीपीआर तथा चित्लाङमा निर्माण सुरु गरिएको पूर्वाधार निर्माणकार्य भइरहेको छ। विश्वविद्यालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

यो बजेटको करीब दश प्रतिशत चित्लाङमा निर्माण हुने विश्वविद्यालयको एउटा इन्जिनियरिङको शाखा समेतको हो। विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समितिका अनुसार निर्माण गरिने विश्वविद्यालयको डीपीआरका लागि ग्लोबल बोलपत्रमा लगिएको छ। डीपीआरको लागत ठेकेदार कम्पनी आफैंले समितिसँग प्रस्ताव गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

 विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएकाले डिपिआर नै ग्लोबल बोलपत्रमार्फत गर्न लागिएको सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार दश हजार रोपनी भन्दा बढी जमीनमा बहुवर्षीय योजनाअनुरुप निर्माण हुन लागेको विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनासमेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनेछ। 

परियोजना सम्पन्न गर्न रु ४३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक जमीनमध्ये पाँचखालसहित नमोबुद्ध नगरको केही वडा समेटिएको छ। विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक देखिएको करीब दश हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ। 

कार्यालयका अनुसार पाँचखाल नगरको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडाको दश हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जमीन हालै विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण)को नामसारी भइसकेको हो। उक्त जमीनमा शिक्षण, मेडिकल कलेज र अस्पतालका आवश्यकीय भवन, सडक, खानेपानी, शिक्षक–विद्यार्थीका होस्टेल, हेलिप्याड, खेलमैदानलगायत संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको छ। सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशानुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। सोहीअनुसार २०७६ मङसिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। 

सोही निर्णय अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्न पाँचखाल र नमोबुद्ध नपाको सिमामा अवस्थित उक्त परिमाणको जग्गा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहनेगरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो। 

विश्वविद्यालय निर्माणार्थ चिनियाँ सरकारले पनि सहयोग गर्न इच्छुक देखाएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौतासमेत भएको थियो। विश्वविद्यालय सञ्चालनपछि नेपालमै विज्ञान तथा प्रविधिमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गरी नेपालबाट यस्तो जनशक्ति पलायन हुने क्रम न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ। (राजकुमार पराजुली, रासस)