काठमाडौंबाट ५० जना पाकिस्तानी–बंगलादेशी शरणार्थी क्यानडा उडे

मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने सरकारको तालिकै छ। प्रत्येक बिहीबार सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नागरिक समक्ष ल्याउँछन्।
२८ फागुन २०७५ को मन्त्रिपरिषदको एउटा निर्णयको हकमा भने त्यो नियम लागू भएन।

सञ्चारमन्त्रीले सार्वजनिक नगरेको त्यो दिनको निर्णय थियो, ‘नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका पाकिस्तानी र बंगलादेशी नागरिकलाई तेस्रो देश पठाउन अनुमति दिने, उनीहरुको भिषा शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने।’ 

यही निर्णयअनुसार बंगलादेश र पाकिस्तानका ७२ राहदानी बाहकले नेपालमा ओभर स्टे र भिषा शुल्क बापतको जरिवाना छुट पाएका छन्। तीमध्ये ५० जना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्यानडा उडिसकेका छन्। क्यानडा उड्नेमध्ये मध्ये ५ जना बंगलादेशी नागरिक समेत छन्।

स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा ३७ र दोस्रो चरणमा १३ जना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्दै क्यानडा पुगेका हुन्। तीमध्ये मध्ये ८ जना बालबालिका थिए।

१३ जना १६ जुन २०१९ को दिन फ्लाइ दुबईबाट क्यानडा पुगेका छन्। उनीहरुलाई राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसीआर) नेपाल कार्यालयले क्यानडाको भिषा, हवाई टिकट र अन्य सुविधा उपलब्ध गराएको हो। बाँकी ३७ जना ६ जुन २०१९ मा कतार एयरवेजको उडानबाट क्यानडा पुगेका छन्।

‘थप २२ जनालाई समेत क्यानडा पठाउन प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ अध्यागमन स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘शरणार्थीको रुपमा उनीहरुलाई तेस्रो देशमा सेटल गर्न लागिएको हो।’

सन् २०१० यता पर्यटन भिषामा आएका उनीहरु शरणार्थी हैसियतमा नेपालमा बसोबास गर्दै आएका थिए। राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) बाट सहरी शरणार्थीको मान्यता लिएर बसोबास गरिरहेका थिए।

नेपालले शरणार्थी धान्न नसक्ने स्थिति रहेको विश्लेषणसहित उनीहरुलाई युएनएचसीआरमार्फत् तेस्रो देश लैजान अनुमति दिइएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।

भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देश पुर्नबासमा सघाउँदै आएको यूएनएचसीआरले पाकिस्तानी र बंगालदेशी नागरिकलाई तेस्रो देश पठाउन सरकार समक्ष आग्रह गरेको थियो। सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयको अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन शाखाले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर शुल्क माफी मिनाहको निर्णय गराएको हो। लगातार विमानस्थलबाट पाकिस्तानी र बंगलादेशी नागरिक क्यानडा उड्न थालेपछि सरकारले गोप्य रुपमा गरिरहेको यो काम चर्चाको विषय बनेको छ।

‘शरणार्थी माग गर्नेहरुलाई पछिल्लो समय सरकारले कडाइ गरिरहेको छ,’ गृह प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले भने ‘केही देशका नागरिक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको पहलमा तेस्रो देश पुर्नबास भएका हुन्।’ तीन महिनाभन्दा बढी समयको अध्ययनपछि उनीहरुको भिषा र जरिवाना शुल्क माफी मिनाह गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सँग नेपाल भ्रमणमा रहेका यूएनएचसीआरका एशिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने निर्देशक इन्द्रिका रातवात्तेले ३० कात्तिक २०७५ मा भएको भेटवार्तामा यससम्बन्धी प्रस्ताव राखेका थिए। (हेर्नुहोस तस्विर) 

त्योभन्दा अगाडि यूएनएचसीआर नेपाल प्रतिनिधि भएर आएकी बुशरा हालापोट्टेले २१ असार २०७५ मा गृहमन्त्री थापासँगको भेटवार्तामा समेत यो विषय उठाएकी थिइन्।

सरकारले यसअघि युएनएचसीआरकै आग्रहमा भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डसहितका देशमा पुर्नबास गराएको थियो। बाँकी भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देश पुर्नबास गराउँदा केही नेपाली समेत पार्न गिरोह र राजनीतिक तहबाट भएको चलखेल सामना गरिरहेको गृहले विदेशी नागरिकलाई यसरी पठाउँदा विकृति भित्र्याउने भन्दै पन्छिँदै आएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट आएको दवाब र देशले धेरै शरणार्थी धान्न नसक्ने आन्तरिक विश्लेषणसहित २०७५ फागुनमा गृहले उनीहरुलाई तेस्रो देश पुर्नबास गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाएको थियो।

युएनएचसीआर नेपाल कार्यालयका सञ्चार प्रमुख दिपेशदास श्रेष्ठ आफूहरुले तेस्रो देश पुर्नबासभन्दा शरणार्थीलाई मानवीय सहयोग गरेको बताउँछन्।

‘हामीले शरणार्थीलाई मानवीय सहयोग गरेका हौं,’ उनले भने ‘हामीभन्दा यो बिषयमा नेपाल सरकार बढी जानकार छ।’