युनिकोड
तत्कालीन नेकपा विभाजन हुनुमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच जुँगाको लडाइँ एउटा कारण थियो। त्यससँगै दुई नेताबीच मनमुटावको सुरुवात कर्णाली प्रदेश सरकारलाई लिएर भएको थियो।
माओवादी केन्द्रको भागमा परेको कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व हाल एमाले कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज रहेका यमलाल कँडेलले खोस्न खोजेपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डबीच मनमुटाव सुरु भएको थियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाएर कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने–नबनाउने विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्षबीच सुरु भएको मनमुटावले नेकपालाई विभाजनसम्म लग्यो।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालभरि पटक–पटक मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरे पनि असफल कँडेल यसपटक पनि मुख्यमन्त्रीको दावेदारी पेश गर्दै सुर्खेत–२ ‘क’ बाट उम्मेदवार बने। अहिले उनी त्यहाँबाट निर्वाचित भइसकेका छन्।
तर, निर्वाचनपछि बन्न लागेको कर्णाली प्रदेश सभाको अंकगणितले उनलाई यसपटक पनि मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्ने देखिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका ४० सिटमध्ये २०७४ को निर्वाचनमा एमाले २० सिटसहित बहुमतमा थियो। तर, शीर्ष नेतृत्वबीचको सहमतिबाट कर्णाली माओवादीको भाग पर्यो। माओवादीले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्यो।
शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन एमालेको समर्थन आवश्यक पथ्र्याे। तर, कँडेलले नियुक्तिको बिहानसम्म पनि एमाले सांसदहरुको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउन आनाकानी गरिरहे। केन्द्रबाटै हस्तक्षेप गरिएपछि कँडेलको ‘समर्थन’ मा शाही मुख्यमन्त्री बन्न सके।
एमाले–माओवादी एकता भएपछि नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलबीच पनि एकता हुनुपर्ने थियो। तर, कँडेलले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी शाहीलाई छाड्न चाहेनन्।
संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने भएकाले कँडेलले एमालेको बहुमत रहेको बताउँदै संसदीय दलको नेता आफू नै बन्नुपर्ने दावी गरिरहे। जसका कारण ७ महिनासम्म नेकपाको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले नेता छान्न सकेन।
केन्द्रको हस्तक्षेपपछि २ पुस २०७५ मा मात्र मुख्यमन्त्री शाही नेकपा संसदीय दलको नेता बन्न सके।
अर्थात्, उनी पार्टी एकता भएको ८ महिनापछि मात्रै दलको नेता बन्न सकेका थिए। त्यसअघि उनी माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा चुनिए।
ती दुई असफलपछि कँडेलले २०७६ कात्तिकताका तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरे। शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर आफैँ मुख्यमन्त्री बन्न उनले त्यो प्रयास गरेका थिए।
यसमा अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पनि उनलाई साथ रह्यो।
ओलीले कर्णाली प्रदेश सभामा कँडेल (पूर्व एमालेको) को पक्षमा बहुमत रहेको बताउँदै शाहीलाई राजीनामा गराएर आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने बताएका थिए।
माओवादीको भागमा परेको कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री हटाउने प्रयास ओलीलेसमेत गरेपछि प्रचण्ड–ओलीबीच मनमुटाव सुरु भयो।
तर, शाहीलाई हटाउने विषयमा माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहले साथ दिएन। त्यसपछि मात्रै कँडेल पछि हट्न बाध्य भए।
कर्णाली प्रदेश सरकारको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद छँदै थियो, अन्य विषयमा पनि नेकपाभित्र विवाद देखिन थाल्यो। र, नेकपा विभाजन भयो।
नेकपा विभाजित भएपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परे। उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो।
तर, ३ वैशाख २०७८ मा भएको मतदानमा मुख्यमन्त्री शाहीले सहज रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरे।
माधव नेपाल पक्षीय एमालेका ४ सांसद र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री शाहीले २३ मतका साथ विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।
एमालेकै सांसद शाहीको पक्षमा उभिएपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने यो प्रयासपनि असफल भयो।
विश्वासको मत प्राप्त गरेको केही समयपछि मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिए। तर पनि कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जुरेन।
सत्तागठबन्धनको आन्तरिक सहमतिअनुसार कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने।
कर्णाली प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा कँडेलका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने भाग्य कहिल्यै खुलेन।
कर्णाली प्रदेश सभाका कूल ४० सिटमध्ये २४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिन्छन्। यसमध्ये शुक्रबार मध्यान्हसम्म २० सिटको परिणाम आएको छ।
यसमध्ये पहिलो स्थानमा रहेको माओवादीले ८, कांग्रेसले ७ र स्वतन्त्रले १ स्थानमा जित्दा एमाले ४ स्थानमा विजयी भएको छ।
प्रत्यक्षतर्फमात्रै होइन, समानुपातिकतर्फ पनि कर्णालीको परिणाम एमालेका लागि सुखद छैन।
शुक्रबार दिउँसोसम्मको परिणाम अनुसार कर्णालीमा समानुपातिकतर्फ माओवादी केन्द्र ५१ हजार ४ सय ४२ मतसहित अग्रस्थानमा रहँदा दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसले २८ हजार २ सय ६० र तेस्रो स्थानमा रहेको एमालेले २० हजार ३३ पाएको छ।
एकीकृत समाजवादीले ६ हजार ५ सय ९१ र राप्रपाले ३ हजार ३ सय ९० मत प्राप्त गरेका छन्।
त्यसैले, प्रत्यक्षतर्फको क्षति समानुपातिकतर्फबाट पूर्ति गरेर ठूलो दल बन्ने सम्भावना पनि त्यहाँ छैन।
सत्तागठबन्धनमा फुट आयो भने छुट्टै कुरा– नत्र कँडेल प्रदेश सभाको यो कार्यकालमा पनि मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना सकिएको छ।
प्रतिक्रिया