युनिकोड
यसै त माओवादीको प्रभावक्षेत्र, त्यसमाथि नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनका कारण माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन (अनन्त) रोल्पाको प्रतिनिधि सभा सिटमा चुनौति विहीनजस्तै थिए।
प्रतिनिधि सभाको एकमात्र सिट रहेको रोल्पामा जारी मतगणनामा भारी मतान्तरसहितको अग्रताले यही कुरा पुष्टि गर्छ।
आफ्नो सिटमा चुनौतिविहीनजस्तै भएपनि निर्वाचन अभियानका दृष्टिले उपमहासचिव पुन चुनौतिहीन थिएनन्।
किनभने, रोल्पामा आफूले जितेरमात्र हुदैनथ्यो, आफ्नो नेतृत्वमा सत्तागठबन्धनका सबै उम्मेदवारलाई रोल्पाबाट जिताउनु पर्ने जिम्मेवारी उनैमा थियो।
रोल्पा ‘ख’ कांग्रेसको भागमा परेपछि माओवादी केन्द्रभित्र जुन विद्रोहको स्थिति देखियो, त्यसले उपमहासचिव पुनलाई चुनौति सिर्जना गर्यो।
माओवादीको प्रभावक्षेत्र हुँदाहुँदै नेपाली कांग्रेसलाई विश्वासमा लिन रोल्पा ‘ख’ नेपाली कांग्रेसलाई दिने निर्णय उपमहासचिव पुनले नै लिएका थिए।
सोही बमोजिम सो क्षेत्रमा कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुन सत्तागठबन्धनको उम्मेदवार बनाइए। उनी गठबन्धनको विरोध गरिरहेको डा. शेखर कोइराला–गगन थापा समूहका नेता हुन्।
२०७४ को आम निर्वाचनमा रोल्पाका कुनैपनि सिट एमालेलाई दिन नमानेको माओवादीले यसपटक कांग्रेसलाई रोल्पा ‘ख’ दिन सहमति जनाउनु आफैमा आश्चर्यको विषय थियो।
आफ्नो आधारक्षेत्रमा कांग्रेसलाई सिट दिनुका दुई कारण थिए।
पहिलो, निर्वाचनपछि पनि सत्तागठबन्धनलाई जोगाउन उनी रोल्पाबाटै विश्वासको जग मजबुत बनाउने उनको योजना थियो।
दोस्रो, डा. शेखर कोइराला–गगन थापा समूहका पुनलाई साथ लिएर गठबन्धनप्रति यो समूहको आक्रोस मत्थर बनाउन चाहन्थे।
त्यही कारण चुनावी सभाहरुमा उनले भन्ने गरेका थिए, ‘माओवादीले रोल्पाका तीन सिट जितेरमात्र हुँदैन, देशव्यापी रुपमा जित्नुपर्नेछ। त्यसका लागि गठबन्धनलाई बलियो बनाउनुपर्छ। रोल्पाबाट उठ्नु भएका कांग्रेसका साथीलाई समेत हामीले विजयी बनाएर पठाउनु पर्छ।’
सत्तागठबन्धन उम्मेदवार कांग्रेसका अमरसिंह पुनविरुद्ध माओवादी केन्द्रका दीपेन्द्र पुन (सिजल) ले बागी उम्मेदवारी दिएपछि उपमहासचिव पुनले यस्तो स्पष्टिकरण दिदै हिड्नु परेको थियो। बागी उम्मेदवार ‘सिजल’ को बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउनसमेत उनले हरप्रयास गरेका हुन्।
तर, असफल भए।
त्यसपछि कांग्रेस उम्मेदवारलाई धोका नहुने विश्वास दिलाउनपनि उनले उत्तिकै प्रयास गरे। रोल्पा ‘ख’ को चुनाव प्रचारका क्रममा उनले आफ्ना लागि भन्दा बढी अमरसिंह पुनको पक्षमा मत मागे।
पराजित भएपनि कांग्रेस उम्मेदवार पुनले १० हजार ४ सय ६ मत हासिल गर्नुको कारण यही हो। उपमहासचिव पुनको यस्तो प्रयासका बाबजुद रोल्पा ‘ख’ मत परिणाम भने गठबन्धनको विपक्षमा गएको छ।
‘धारा’ चुनाव चिन्ह लिएका माओवादी केन्द्रका बागी उम्मेदवार ‘सिजल’ झण्डै साढे ४ हजार भन्दा मतान्तरका साथ विजयी भए।
‘सिजल’ ले १४ हजार ९ सय २७ मत पाए। तेस्रो स्थानमा रहेका एमाले उम्मेदवारले ८ हजार ८ सय ३ मत प्राप्त गरेका छन्। रोल्पा ‘ख’ गठबन्धन पराजित भएपनि बागीका रुपमा विजय हासिल गरेका ‘सिजल’ को विजयमा रोल्पाको माओवादी पंक्ति हर्षित छ। उपमहासचिव पुनलाई साथ दिएका माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरुले समेत ‘सिजल’ लाई बधाई दिइरहेका छन्।
‘सिजल’ २०७४ को निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट भारी मतान्तरले लुम्बिनी प्रदेश सभामा विजयी भएका थिए। उनले ‘जनयुद्धका उपलब्धिको रक्षा’, ‘सहीद तथा बेपत्ता परिवार तथा घाइते–अपाङ्गहरुको कदर’ जस्ता विषयलाई यसपटक आफ्नो मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका थिए।
यही मुद्दाका कारण सत्तागठबन्धनका उम्मेदवारलाई पराजित गरी लुम्बिनी प्रदेश सभामा दोहोरिन सफल भए।
उनी आफै जनयुद्धका घाइते थिए। माओवादीसम्बद्ध ‘जनयुद्धका घाइते अपाङ्ग संघ’ का केन्द्रीय अध्यक्षपनि हुन् उनी। बागी उम्मेदवारीका कारण माओवादी केन्द्रबाट निष्कासनमा पर्नुअघि उनी पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्यपनि थिए।
जनयुद्धको क्रममा पाल्पामा आन्तरिक दुर्घटना (बम बिस्फोट) मा परी उनी गम्भीर घाइते भएका थिए।
त्यो विस्फोटमा परी उनले देब्रे हात पूर्णरुपमा गुमाए, दाहिने हातका तीन औलापनि सग्ला रहेनन्। माओवादी केन्द्रबाटै २०७४ को निर्वाचनमा रोल्पा ‘ख’ बाट निर्वाचित हुँदापनि उनी सांसदमै सीमित रहे।
एउटै जिल्लाबाट दुई–दुई जना मन्त्रीमण्डलमा जानु असम्भव थियो। त्यसैले, शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा रोल्पा ‘क’ बाट निर्वाचित कूलप्रसाद केसी गृहमन्त्री र पछि मुख्यमन्त्री नै भएकाले ‘सिजल’ ले मन्त्री बन्ने अवसरपनि प्राप्त गरेनन्।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अघिल्लो पटक प्रदेश सभा सदस्य बन्नुबाहेक कुनै अवसर नपाएका उनलाई यसपटक माओवादीको असन्तुष्ट समूहले रोल्पा ‘ख’ मा बागी उम्मेदवार बनायो।
त्यो क्षेत्रमा माओवादीको प्रभाव छँदै थियो, जनयुद्धका घाइते भएकाले भएकाले पनि उनले रोल्पाली जनताको साथ पाए। उनको बगावतलाई रोल्पाले अनुमोदन गर्यो।
र, उनी ४ हजार ५ सय २१ मतसहित विजयी भए।
प्रतिक्रिया