युनिकोड
संसदबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्न ढिलाइ भएपछि अमेरिकाले सक्रियता बढाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग भेटमा अमेरिकीे दक्षिण तथा मध्य एशिया ब्युरोकी कार्यवहाक सहायकमन्त्री एलिस वेल्सले सो विषय उठाएकी छिन्। त्यसैगरी काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले पनि सो विषयलाई शीर्ष नेतृत्व समक्ष उठाएका छन्।
पछिल्लो एक सातामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतादेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग भेटघाट गरेर ५५ अर्ब रुपैयाँको सहयोग रहेको परियोजनाको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका छन्।
राजदूत बेरीले सोमबार मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग भेट गरेर एमसीसीको विषयमा प्रस्ट्याएका छन्। भेटमा बेरीले इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेडीको पनि रणनीति नभै अमेरिकी नीति मात्रै भएको बताएका थिए।
‘भेटमा राजदूत बेरीले नेपाल मात्रै भएर विश्वका ५० वटा देशसँग एमसीसी सम्झौता भएको र सबैमा संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको जानकारी गराउनु भयो,’ भट्टराईसँग भेटमा साथमा रहेका पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक सम्बन्ध विभागका प्रमुख प्रद्युन्न शाहले भने, ‘उहाँले एमसीसी कार्यान्वयनमा भैरहेको ढिलाईको विषयमा चासो व्यक्त गर्नु भएको छ।’
सरकारले एमसीसी परियोजना संसदमा दर्ता गरेर पनि त्यसको अनुमोदन भएको छैन। एमसिसी अन्तर्गत अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग नेपाललाई उपलब्ध गराउने छ भने नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नु पर्ने छ। एमसिसीमा विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण र सडक निर्माण जस्ता परियोजना रहेका छन्। प्रशारण लाइनको निर्माणका विषयमा भारतसँग सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। जसप्रति सत्तारुढ दलका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
त्यसैगरी एमसिसी अमेरिका इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको भन्दै त्यसमा विषयमा पनि सत्तारुढ दलभित्रै प्रश्न उठेको छ। तर नेताहरुसँगको भेट तथा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी रणनीति नभै नीति मात्रै भएको र त्यसमा कसैले हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने बताए। ‘अमेरिकाले नेपालका विकासमा सत्तरी वर्षदेखि सघाउँदै आएको छ। यो सहयोग पनि त्यही अनुसार हो। त्यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन’ शाहले भने।
भट्टराईअघि बेरीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेट गरेका थिए। त्यसैगरी राजधानीमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा पनि बेरीले एमसिसी सम्झौता र इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको बारेमा बोलेका थिए।
५५ अर्ब रुपैयाँको परियोजना अनुमोदन भएको पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्नेछ।
२०७४ भदौ २४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर त्यसअघि तत्कालिन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार समयमा पनि सम्झौताका तयारी गरेका थियो।
अमेरिकाले संसदहरुलाई समेत त्यस विषयमा जानकारी गराउन अमेरिका भ्रमण समेत गराएको छ। सांसदहरु सरिता प्रसाई, अञ्जना बिसंखे, विजय सुब्बा, निरु पाल, मिनेन्द्र रिजाल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले एमसीसी परियोजनाको बारेमा जानकारी लिन अमेरिका भ्रमण गरेका छन्।
प्रतिक्रिया