सी भ्रमणपछि मात्रै प्रचण्ड नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ भदौ ५ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव ल्याए। बैठकले प्रस्तावमा सहमति जनायो।

यो सहमति त्यतिबेला भएको थियो जतिबेला प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि सिंगापुर जाँदै थिए। २०७६ भदौ २० मा ओली उपचार सकेर स्वदेश फर्किए। तर सचिवालयमा बनेको त्यो सहमति अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

आफूले प्रस्ताव गरेको सहमति कार्यान्वयन गराउन ओली स्वयं सम्वेदनशील देखिएका छैनन्।

‘अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा खुलेर भन्नु भएको छैन तर दैनिकजसो सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको छ’, नेकपाको स्थायी समितिका प्रचण्ड पक्षीय एक सदस्य भन्छन्, ‘सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिस्थितिका कारण पार्टीभित्र अन्र्तविरोध बढ्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ।’

ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पार्टी र सरकार दुवै एकै व्यक्तिले चलाउन कठिन बन्दै गएपछि ओली प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिन सहमत भएका थिए। त्यसमा पार्टी विधान समेत संशोधन गर्ने जनाउ उनले दिएका थिए। तर सहमति बनेको एक महिना हुनलाग्दा समेत त्यसको प्रक्रिया सुरु भएको छैन। ओलीले अझ सक्रियता बढाएकोजस्तो देखिन थालेको छ।

ओली निकट नेताहरु भने पार्टीको पूर्ण जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिने विषयमा प्रधानमन्त्री अडिग रहेको दाबी गर्छन्। तर प्रचण्ड निकट नेताहरु भने घटनाक्रमले त्यस्तो नदेखाएको बताउँछन्। उपाध्यक्ष बनाउने भनेर निर्णय गरिएका वामदेव गौतमको हकमा समेत ओलीले विधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढाउँदा जिम्मेवारीले बैधता पाउन सकेको छैन।

के थियो सहमति?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित शीतल निवासमा बसेको प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेलहरुको ‘विशेष बैठक’ले पार्टी विधान संशोधन गरी नेकपाभित्र उपाध्यक्ष पदको सिर्जना गर्ने, त्यो वामदेव गौतमलाई दिने, पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिने र झलनाथ खनाललाई सक्रिय भूमिका दिने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो।

माधवकुमार नेपालको अधिकार संकुचित पनि सोही विशेष भेलाबाट गरिएको नेपाल पक्षका नेताहरुले दाबी गरेका थिए। खासमा नेपाल समूहलाई ‘साइजमा ल्याउन’ चालिएको भनिएको उक्त योजना अहिले अवरुद्ध भएपछि नेकपाको नयाँ समीकरण अन्योलमा परेको हो।

वामदेव ‘ब्याक’
राष्ट्रपति निवासको बैठकबाट बनेको सहमति विपरित नेता वामदेव गौतमले कास्की क्षेत्र–२ बाट उम्मेदवारी नदिने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि नेकपाभित्रको नयाँ समीकरण अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको कतिपयको भनाइ छ।

असोज ४ गते साँझ बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा नेता गौतमले आफू कास्कीबाट चुनाव नलड्ने सुनाएका थिए। यसबारे फेसबुकमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी उनले चुनाव नलड्नुको कारण खुलाएका थिए। पूर्वसहमति विपरित गौतमले निर्णय फेरेपछि नयाँ समीकरणमार्फत् भएका सहमति कार्यान्वयनको विषय अन्यौलमा परेको बताइएको छ।

हराउने योजनाअनुसार आफूलाई कास्की पठाउन लागिएको सूचना पाएर गौतम कास्की नजाने निर्णयमा पुगेको कतिपयको बुझाइ छ। रबिन्द्र अधिकारीले पाएको मतसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने कास्की–२ नेकपाका लागि कमजोर क्षेत्र होइन। रबिन्द्र त्यहाँबाट करिब ७ हजार मतले विजयी भएका थिए। यस्तो अवस्थामा गौतम स्वनिर्णयबाट किन पछाडि हटे भन्ने विषय स्पष्ट छैन।

पटक–पटक खुमलटार पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डसँग परामर्श गरेपछि मात्रै गौतमले चुनावमा उम्मेदवार नहुने निर्णय गरेको स्रोतहरुले बताएका छन्। ‘आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्ने डिजाइनअनुसार चुनाव नजित्ने अवस्थामा पनि उम्मेदवार बनाउन लागिएको’ महसुस गरेपछि उनी पछि हट्ने निर्णयमा पुगेको कतिपयको बुझाइ छ। गौतम स्वयंले उम्मेदवार नहुने स्पष्ट पारे पनि शीतल निवास सहमतिका बारेमा केही खुलाएका छैनन्।

पछिल्लो समय एमाले–माओवादी पार्टी एकता गराउन गौतमको भूमिका छ। यही कारण कतिपय नेताहरु उनलाई सधैँ शंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्छन्। तिनै नेताहरुले गौतमलाई ‘कास्कीबाट उठाएर हराउने योजना बुनिएको’ बुझेपछि उनी चुनावबाट ‘व्याक’ भएको स्रोतहरु बताउँछन्।

सहमतिले हाँगा हालेपछि ओली अध्यक्ष पद प्रचण्डलाई दिने विषयमा गम्भीर नदेखिएको नेताहरुको भनाइ छ।

‘दुई अध्यक्षबीच फेरि अन्तर्विरोध देखिएका छन्।

‘कास्की–२ मा उहाँहरुले निर्वाह गरेको भूमिकाले समेत त्यो देखाएको छ’, नेकपा स्थायी समितिका अर्का एक जना सदस्य भन्छन्, ‘पूर्वसहमति कार्यान्वयन हुने अवस्था पनि छैन, नयाँ समिकरण अघि बढ्न पनि अप्ठ्यारो छ।’

ओलीले नै गरे अध्यक्षता
भदौ २५ गते बालुवाटारमा सचिवालय बैठक डाकिएको थियो। सो बैठक प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा अध्यक्षता गर्ने अपेक्षा थियो। त्यो किन स्वभाविक थियो भने ओलीले पहिल्यै उनलाई कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरिसकेका थिए। ओली सिंगापुर रहेको बेला प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले ४ जना केन्द्रीय सदस्य थप गर्नुका साथै नेकपाका केही नेताको जिम्मेवारी समेत फेरबदल गरेको थियो। तर ओली फर्किएपछि त्यसले निरन्तरता पाएन।

भदौ २५ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओली नै कार्यकारी भूमिकामा देखिए। बैठकको अध्यक्षता ओलीले नै गरे। पछिल्ला दिन ओलीले माओवादी जनयुद्धप्रति जनाइरहेका प्रतिक्रियाले पनि माओवादी पृष्ठभूमिका नेकपा नेताहरु बिच्किन थालेका छन्।

काठमाडौंमा असोज ६ र ७ गते भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच विचारधारात्मक छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन माओवादीसँगको एकतालाई ‘ठूलो भङ्गालोबीचको एकता’ भन्दै ‘दश वर्षे द्वन्द्वकै कारण मुलुक पछि परेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए।

यो अभिव्यक्तिलाई पूर्व माओवादी नेताहरुले ओली अहिले नै कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिन चाहँदैनन् भन्ने अर्थमा बुझेका छन्।

अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमती कार्यान्वयन भएपनि अब त्यो दशैंअघि वा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणअघि हुने अवस्था लगभग टरेको छ। र, पूर्व माओवादी पक्षपनि सी भ्रमणअघि त्यो सहमती कार्यान्वयनको विषय चर्काउन सक्ने अवस्थामा देखिँदैन।

‘अब त दशैंले छोपिसक्यो, संभवतः कार्तिक लागेपछि मात्रै पार्टीभित्र अधिकार बाँडफाँडको कुरा हुन्छ होला’, ओली पक्षका एक जना केन्द्रीय सदस्यले भने।