आफूले बोलाएको बैठकमा अधिकांस जनप्रतिनिधिले गुठी विधेयकको विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सो विधेयक स्थगित गर्ने संकेत दिएका छन्।
नेकपाको तर्फबाट काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा,राष्ट्रियसभा,प्रदेशसभाका सांसद,मेयर,उपमेयर र वडा अध्यक्षहरुसँगको छलफलमा उनले यस्तो संकेत गरेका हुन्।
‘काठमाडौँमा नजन्मे पनि २०३० देखि म राजधानीमै छु’ प्रधानमन्त्रीले छलफलमा भने, ‘विधेयकलाई म पनि हुबहु राम्रो छ भन्दिनँ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकृया नपुर्याई विधेयक ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थियो। उनको असन्तुष्टि विधेयक एकैचोटी राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएकोप्रति लक्ष्यित थियो।
‘कस्तो अचम्म, विधेयक संसोधन गर्नै नसकिने खालको होइन, तर यसको विरोध भइरहेको छ’ ओलीको भनाई थियो, ‘अब यस्तो हुन दिनु हुँदैन।’
‘उहाँको भनाईबाट यो विधेयक तत्कालका लागि स्थगित गर्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ’ छलफलमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘अब विधेयक छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियामा जाँदैन होला।’
त्यसअघि बोलेकामध्ये दुईजनाले मात्र विधेयकको विरोध गरेनन्। तिनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र भक्तपुर–२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बस्नेत थिए।
‘स्थिति त्यस्तै बन्यो भने फिर्ता गर्दा हुन्छ’ सांसद बस्नेत र प्रमुख मेयरको भनाई थियो। अर्थात्, स्थिति सहज बन्दै गयो भने फिर्ता नगर्दा हुन्छ भन्ने आसय उनीहरुको थियो।
छलफलमा विधेयकको विरुद्धमा सबैभन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने नेता थिए, काठमाडौँ–९ का प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठ।
‘यो विधेयकले काठमाडौँलाई ल्हासा जस्तो सुनै–सुनको शहर बनाउँछ भनेपनि फिर्ता लिनुपर्छ’ श्रेष्ठले ‘यो विधेयकले काठमाडौँ उपत्यकाको नेवार संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाउँछ।’
ललितपुर–३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पम्फा भूषालले पनि विधेयकको खुलेर विरोध गरिन्।
‘आर्थिक रुपले हेरेरमात्र गुठी सम्बन्धी विधेयक ल्याइयो’ उनले भनिन्, ‘सांस्कृतिक रुपमा पनि हेरिएको भए यस्तो विधेयक आउने थिएन।’
गुठी सम्बन्धी विधेयक ल्याउनै परे संस्कृति मन्त्रालयमार्फत् ल्याउनु पर्ने बताएकी उनले अहिलेको विधेयकले सांस्कृतिक धरोहरलाई समाप्त पार्ने दावी गरिन्।
समानुपातिक सांसद अञ्जना विसंखेले विधेयकमा कतिपय कुरा राम्रा भएपनि त्यसले पार्टीलाई राम्रो नगर्ने भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने बताइन्।
‘सरकारका लागि पार्टी सति जान सक्दैन, पार्टीका लागि कार्यकर्ता सति जान सक्दैनन्’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ।’
छलफलमा सांसदहरु राजकाजी महर्जन, अजयक्रान्ति शाक्य, बसन्त मानन्धर लगायतले पनि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रतिक्रिया