युनिकोड
नेपालले चीनसमक्ष केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अनुदानमा बनाइदिन प्रस्ताव गर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको तयारीको क्रममा आएका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग आज सोमबार हुने दुई पक्षीय वार्ता र उच्च भेटवार्ताहरूमा नेपालले रेलामार्गको संभाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि अनुदान प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको हो।
तीन दिने भ्रमणको क्रममा आइतबार काठमाडौं आएका विदेशमन्त्री वाङले सोमबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्दैछन् भने दिउँसो परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको टोलीसँग दुई पक्षीय वार्ता गर्दैछन्।
यही वार्ताबाट निष्कने निष्कर्षका आधारमा राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणमा एजेण्डाहरू तय हुनेछ।
चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को मोडल चीनको ‘सफ्ट लोन’ र सम्बन्धित देशको समेत लगानीमा परियोजना निर्माण गर्ने छ। नेपालमा अपेक्षा चाहिँ केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग चीनले अनुदमानमा निर्माण गरिदेला भन्ने छ।
नेपालखबरले प्राप्त गरेको राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री ज्ञवालीले चीनका विदेशमन्त्री वाङसँगको वार्तामा राख्ने मन्तव्य–नोटमा रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययनदेखि डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार गर्न र रेलमार्ग निर्माणमा समेत चीनबाट पूर्ण अनुदानको अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीको मन्तव्य–नोटमा भनिएको छ, ‘हिमालय वारपार रेलमार्गले यस क्षेत्रमा कल्पनातीत रुपान्तरण ल्याउने छ। तसर्थ, गत वर्ष चिनियाँ सहयोगमा पूर्व संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भैसकेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको शीघ्र संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी कार्यारम्भ गर्न समेत चिनियाँ सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।’
त्यसो त नेपालले बीआरआई अन्तर्गत वाङ समक्ष केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गभन्दा मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको स्थापनालाई ‘उच्च प्राथमिकता’ दिने तयारी गरेको छ। नेपालको तयारी हेर्दा बीआरआई अन्तर्गत दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा मात्रै सडक र रेलमार्ग परेका छन्।
त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्य–नोटमा रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। वाङसँगको भेटमा ओलीले राख्ने मन्तव्य–नोटको ड्राफ्टमा भनिएको छ, ‘मलाई विश्वास छ कि हामी केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्न तयार छौं। यसको लागि हामी चिनियाँ सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछौं।’
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको नोटमा पनि रेलमार्गको सन्दर्भमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीको जस्तै भाषा प्रयोग गरिएको छ। तर ज्ञवालीले भने डीपीआरका लागि मात्र चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा राख्ने तयारी गरेका छन्।
मन्त्री ज्ञवालीले वाङसँगको दुई पक्षीय वार्तामा दिने मन्तव्य–नोटको तेस्रो बुँदामा मात्र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चर्चा गरिएको भएपनि उनले ‘रेलमार्ग नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख परियोजना हो’ भन्न छुटाएका छैनन्।
रेलमार्गको सन्दर्भमा राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री ज्ञवालीकै भनाईहरु एकआपसमा मेल नखाने देखिन्छ। रेलमार्ग नेपालको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरिएपनि पहिलो प्राथमिकता मदन भण्डारी विश्वविद्यालयले पाएको छ भने दोस्रोमा चीन जोड्ने सडकमार्गको स्तरोन्नती र तेस्रो प्राथमिकतामा मात्र रेलमार्ग परेको छ।
रेलमार्ग निर्माणको सन्दर्भमा चीनसँग आर्थिक, प्राविधिक र कति अनुदान सहयोग लिने भन्ने बारेमा स्पष्टता नभएको देखिन्छ।
केही महिनाअघि चीन भ्रमणबाट फर्केपछि मन्त्री ज्ञवालीले नेपालखबरसँगको वार्तामा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग ‘हाइब्रिड मोडल’ अर्थात् अनुदान, सफ्ट लोन र नेपालको आफ्नै केही लगानीमा अगाडि बढ्ने बताएका थिए।
‘रेल हाम्रो आवश्यकता हो, मुलुकको अर्थतन्त्र नै रुपान्तरण गर्न सक्ने परियोजनामा आफ्नो देशको केही न केही लगानी त हुनैपर्छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘केही अनुदान, केही नेपालको आफ्नो लगानी र बाँकी केहीमा चीनको सफ्ट लोन लिएर रेलमार्गको काम गर्न सकिन्छ। यद्यपी यो मोडलमा सहमति भने भइसकेको छैन।’
गत वर्ष चीनले रेलमार्ग निर्माणको तयारी गर्न भन्दै नेपाललाई पाँचवटा सुझाव दिएको थियो। तर केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे धेरै चर्चा गरिए पनि नेपालले यसमा कुनै ठोस काम गरेको छैन।
रेल विभागका पूर्व प्रवक्ता तथा वरिष्ठ इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायकाअनुसार नेपालले अहिलेसम्म केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको मोडालिटी पनि तयार गरेको छैन।
‘सुरुङ खनेर निस्केको माटोको व्यवस्थापन, वातावरणीय व्यवस्थापनमा लाङटाङ र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुमति, दुई हजारदेखि २ हजार ५ सय मीटर गहिरो सुरुङ खन्दा उत्पादन हुने तापक्रम वृद्धिको नियन्त्रण र रेलमार्ग सञ्चालनको विधिबारे स्पष्ट हुन चीनले नेपाललाई सुझाव दिएको थियो’, उपाध्याय भन्छन्, ‘तर आजसम्म त्यसमा कुनै काम हुन सकेको छैन।’
प्रतिक्रिया