युनिकोड
कूटनीतिक तहमा नेपाल–चीन अधिकारीको आवतजावत बाक्लै हुने गरे पनि हालसम्म भएका व्यापारिक तथा आर्थिक सम्झौताले मूर्त रूप लिन सकेका छैनन्।
दुवैतर्फका पूर्वाधार विकास तथा कार्यप्रणाली फितलो हुँदा नेपाल–चीनका सम्झौता परिणाममुखी बन्न नसकेका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण आचार्य र विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन्।
शून्य दरमा नेपाली उत्पादन चिनियाँ बजारमा प्रवेश, बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, चीनको सामुद्रिक र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग, उद्योग स्थापना, जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका विषय सम्झौता–समझदारीमै सीमित छन् ।
नेपालतर्फ पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ र कतिपय एजेन्डा राजनीतिक रूपमै कम प्राथमिकतामा पर्न थालेपछि पछिल्लो समय भएकै समझदारीरसम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन् ।
शून्य दरमा भन्सार उपयोग गर्न पाएको सुविधा पनि नेपालको कमजोर क्षमताकै कारण फाइदा लिन नसकिएको हो । प्रधानमन्त्री भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएमध्ये एक उद्योग स्थापनाको कामले भने आगामी पुससम्म पूर्णता पाउँदै छ।
चीन सरकारले सन् २००७ देखि सुरु गरी हालसम्म झन्डै ८ हजार नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सार सहुलियतमा चिनियाँ बजारमा प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिदिएको छ । यो सुविधा उपभोग गर्न नसक्दा चीनसँगको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दो छ।
चीनसँग आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेकामा गत वर्ष २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
तथ्यांकअनुसार नेपालले चीनबाट सामान आयात गर्ने क्रम तीव्र छ भने निर्यात निकै न्यून । २०७४/७५ मा २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँका नेपाली सामान निर्यात भएकोमा गत वर्षमा झन् घटेर २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो।
प्रतिक्रिया