मुखैमा आएको राजदूत पद दोस्रो पटक गुमेपछि कार्की भन्छन्ः म अन्यायमा परेँ

सर्वोच्च अदालतले स्नातक उत्तीर्ण नगरेको भन्दै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूत नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

यससँगै कार्कीले दोस्रो पटक मुखैमा आएको राजदूत पद गुमाएका छन्। यसअघि पनि राजदूत सिफारिस भइसकेपछि उनको नियुक्ति रोकिएको थियो।

संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको पहिलो सरकारले कार्कीलाई दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो।

कार्कीको नाम सुनुवाइका लागि संसदीय समितिमा समेत पुगेको थियो। तर, त्यहीबेला सरकार परिवर्तन भयो।

त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक सेवाबाहिरबाट राजदूतमा सिफारिस गरिएका १४ जनाको नाम फिर्ता गरेको थियो। जसका कार्की पनि एक थिए।

यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै कार्कीलाई बहराइनका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका थिए।

कार्कीलाई नै राजदूत बनाउन सरकारले कार्यविधि समेत परिवर्तन गरेर मन्त्री भइसकेको व्यक्तिको हकमा स्नातक नचाहिने व्यवस्था गरेको थियो।

तर, अदालतले सो कार्यविधिलाई अदालतले खारेज गरिदियो। जसका कारण कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ।

एमालेका पुराना नेतामध्येका एक कार्कीले कुनै समय धरानस्थित केन्द्रीय प्रविधि कलेजमा अध्ययन गर्दा विश्विवद्यालयकै उत्कृष्ट अंक हासिल गरेका थिए। उनले २०२७ सालमा झापाको गौरीगञ्ज हाइस्कुलबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए।

सीमापारि नक्सलवाडीबाट भारतमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहबाट प्रभावित उनको सुरुदेखि नै सो आन्दोलनप्रति झुकाव थियो।

‘एसएलसी पास गरेपछि टप विद्यार्थी भएको कारणले केही वर्ष गौरादहको हाइस्कुलमा एसएलसी दिने विद्यार्थीलाई साइन्स र म्याथ पढाएँ,’ कार्कीले भने, ‘गाउँमा झापा विद्रोहको कारण व्यापक धरपकड हुन थाल्यो। धरानमा एप्लाइड साइन्सको पढाइ सुरु भयो। हात्तीसार कलेजको पहिलो ब्याचको विद्यार्थी हो। त्यस समयमा ८६ प्रतिशत ल्याएर मैले विश्वविद्यालय टप गरेको थिएँ। ल्याब्रोटरी रिसर्चमा त्यतिको अंक अहिलेसम्म कसैले ल्याएको छैन।’

२०३० सालमा उनले सो कलेजमा अध्ययन सुरु गरेका थिए।

‘त्यसबेला मैले पढेको विषयको ब्याचलर्स नेपालमा पढाइ हुँदैनथ्यो,’ कार्कीले भने, ‘कोलम्बो प्लानमा विदेश गएर अध्ययन गर्नेमा पनि मेरो नाम थियो।’

आईएस्सी सकेपछि उनले त्यस समयमा डिल्लीबजारमा रहेको जनप्रशासन कलेजमा स्नातक तहको अध्ययन सुरु गरेका थिए।

‘विज्ञानको विद्यार्थी मैले मानविकीमा स्नातक पहिलो वर्षमा पनि क्याम्पस टप गरेको थिएँ। ७८ प्रतिशत ल्याएपछि छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको थिएँ,’ कार्कीले भने, ‘संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको परियोजनामा जागिर थियो। पढाइ र जागिर सँगसँगै लगेको थिएँ। पार्टीको काम पनि गर्थेँ।’

तर, २०३३ सालमा कम्बोडिया–भियतनाम युद्धपछि उनको पढाइ छुट्यो। तत्कालीन कोअर्डिनेसन केन्द्र कम्बोडियाको पक्षमा थियो र भियतनामको विरोध गर्दथ्यो। भियतनामको विरोधमा तयार पारेको पर्चा टाँस्ने क्रममा कार्की काठमाडौँ बसपार्कबाट पक्राउ परे।

‘कम्बोडियाजस्तो कमजोर देशलाई भियतनाम जस्तो शक्तिशाली देशले आक्रमण ग¥यो। त्यसमा चित्त बुझेको थिएन। पर्चा छापेर टाँस्ने क्रममा पक्राउ परेँ। हिरासतमा ४५ दिन राख्यो। सीपी मैनाली कहाँ छ भनेर सोध्दै धेरै यातना दियो। मेरो जाँच छुट्यो,’ कार्कीले नेपालखबरसँग भने, ‘जेलबाट छुटेपछि बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गर्ने भनेर भूमिगत भएको हो। काठमाडौंको पूर्णकालीन भूमिगत कार्यकर्ता हुँ।’

त्यसबेला उपत्यकामा पार्टीको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले गर्थे।

राजदूत हुन नपाए पनि कार्कीलाई उतिबेला बुर्जवा शिक्षा बहिस्कार गरेकोमा कुनै गुनासो छैन।

‘अहिले अवसर पाइनँ भन्दैमा इतिहासको त्यो निर्णय प्रति कुनै गुनासो छैन। त्यस समयमा सीपी मैनाली पनि एसएलसी बोर्डमा आउनु भएको थियो। आईएस्सी पनि बोर्डमा आउनु भएको थियो। उहाँपनि भूमिगत हुन भयो। म त्यसबाट प्रेरित भएँ,’ कार्कीले भने, ‘हामीले एउटा मिसन पुरा ग¥यौँ। लोकतन्त्रिक व्यवस्था आयो त्यसमा हाम्रो त्यो त्याग पनि छ। प्रजातन्त्र आउँथ्यो होला त पढाइ छाडेर धेरै मानिस नलागेको भए? निकै ढिला हुन्थ्यो होला।’

तत्कालीन कोअर्डिनेसन केन्द्र र पछि नेकपा मालेले बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कारको अभियान चलाएका थिए। सो क्रममा कयौँ विद्यार्थीहरु आफ्नो अध्ययन पुरा नगरी भूमिगत भएका थिए।

‘बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गर्ने कोअर्डिनेसन केन्द्रको औपचारिक निर्णय थिएन,’ नेपाल अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका नेता कोमल भट्टराईले भने, ‘पश्चिम बंगाल खासगरी कोलकाताको विश्वविद्यालयमा नक्सलवादीहरुले बुर्जुवा शिक्षा बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा लगाएका थिए। त्यसको प्रभाव व्यक्तिगत रुपमा कोअर्डिनेसन केन्द्रमा लागेका नेता तथा कार्यकर्तामा थियो।’

बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार कतिपय पढ्न नसक्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पढाइ छाड्ने बहाना समेत बनेको भट्टराई बताउँछन्।

निरन्तर भूमिगत रहेका कार्की २०४६ सालमा नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए।

२०५६ सालमा भक्तपुर २ बाट प्रतिनिधिसभा चुनावमा उम्मेदवार बनेका कार्की २०६५ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेका थिए। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनी सामान्य प्रशासन मन्त्री थिए। लामो समय खनालनजिक रहेका कार्की नवौं महाधिवेशनअघि नै ओलीतर्फ लागेका नेता हुन्।

ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि कार्यविधिमा राजदूत हुन स्नातक चाहिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, त्यो व्यवस्थाले कार्कीलाई रोक्ने देखियो। त्यसपछि सरकारले कार्यविधि नै परिवर्तन गरेको थियो।

‘यो सबै परराष्ट्रका कर्मचारीहरुको खेल हो। स्नातक गरेको छ छैनभन्दा पनि कूटनीतिक योग्यता राख्छ कि राख्दैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो,’ कार्कीले भने।

पहिलो पटक सुनुवाइ समितिमा नाम पुगेर पनि फिर्ता भएका कार्कीले राजदूत हुन निकै जोड गर्दै आएका थिए।

‘एक पटक अपमान भइसकेको थियो। दोस्रो पटक बनेर क्षतिपूर्ति गर्न खोजेको थिएँ,’ कार्कीले भने, ‘कुराकानी गरेपछि कार्यविधि पनि परिवर्तन भयो। पूर्वमन्त्रीको हकमा यो व्यवस्था राख्नु भएको रहेछ। तर, सरकारलाई सबैतिरबाट खेद्ने समय प¥यो। त्यसको अन्यायमा म परेँ। जे प्रावधान राखिएको छ, त्यसप्रति मेरो विरोध छ।’