युनिकोड
कानुन व्यवसायीले संसद् पुनर्स्थापना गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र शपथ गराउन अदालतले आदेश दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनविरूद्ध परेकाे मुद्दाकाे बिहीबारकाे बहसमा सहभागी हुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले राष्ट्रपति विवादमा परेको र निष्पक्ष समेत नरहेकाले फेरि पनि संविधानअनुसार अगाडि बढ्नेमा प्रश्न उठाएका हुन्।
‘राष्ट्रपतिका कदम विवादित छन्। उहाँबाट निष्पक्ष काम हुँदैन। त्यही भएर अदालतले शेरबहादुर देउवालाई नै नियुक्ति गर्नू, शपथग्रहण गराउनू र प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि यो मितिमा बोलाउनू भनेर आदेश दिइयोस्’, उप्रेतीले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले अदालतबाटै प्रस्ट आदेश आउनुपर्ने बताए।
‘श्रीमानहरुले नै सबै कुरामा प्रस्ट आदेश दिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले गरेका कामको न्यायिक पुनरवलोकन पनि हुनसक्दैन भनिरहनुभएको छ’, खड्काले भने, ‘पहिले त राजाको काममा मात्रै यस्तो हुन नसक्ने लेखिएको थियो। तर त्यसको पनि पछि अदालतले मूल्यांकन हुनसक्छ भनेर व्याख्या गरिदिएको थियो।’
संविधानमा भनेको कुरा पालना नगर्ने हो भने संविधान च्यातेर खाने? भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘विश्वासको मत पनि लिन्न भन्ने सत्तामा पनि रहने? यो जबर्जस्ती होइन?’
दल त्यागको कुरा हाउसभित्रको कुरामा मात्रै लागू हुने भएकाले यो राष्ट्रपतिकहाँ गएर सही गरेको कुरामा कारबाही हुन नसक्ने उनले जिकिर गरे।
‘भोलि कारबाही हुनसक्छ भनेर राष्ट्रपतिले रोकिदिनुभयो। भोलि कारबाही हुन्छ भन्ने के निश्चित छ? त्यही भएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर, शपथ गराऊ भनेर तोकिदिएन भने राष्ट्रपतिले फेरि पनि बदमासी गर्ने सम्भावना छ’, उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार नै केपी ओली अयोग्य भएकाले मार्गप्रशस्त गर्छु भनेपछि फेरि प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरे।
‘उहाँले मार्गप्रशस्त गर्छु भनिसक्नुभएको छ, त्यो भनेको पद छाडेको अवस्था हो। विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि दाबी गर्न मिल्दैन’, केसीले भने, ‘७६ (५) ले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीलाई फेरि दाबी गर्न रोकेको छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले ७६ (५) ले दलको समर्थन नखोजी सांसदको समर्थन खोजेको बताए।
‘केपी शर्मा ओलीले दाबी त्यागेको अवस्था थियो, त्यसैले उहाँको दाबी राष्ट्रपतिले एक्सेप्ट गर्न हुने थिएन। केपी शर्मा ओलीको दाबी असंवैधानिक छ। धारा ७६ का अरु उपधाराले दलीय सम्बन्ध खोजेको छ तर उपधारा ५ ले दलीय संलग्नता खोजेको छैन’, कार्कीले भने।
प्रधानमन्त्रीको नाजायज दाबीलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेकाले राष्ट्रपतिलाई कर्तव्य पालना गर्ने कुरामा अदालतले बोल्नुपर्ने माग गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले ७६ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री मात्रै दलीय हुने भएकाले उपधारा ५ मा संविधानले दलको संलग्नता नखोजेको बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले ‘अब मैले विश्वासको मत पाउँदिन तपाईं अर्को प्रधानमन्त्री खोज्नुस्’ भनेको जिकिर गरे।
उनले भने, ‘दोहोरो दाबी छैन। अदालतले दोहोरो दाबी परेको भनेर लिनुहुँदैन।’
राष्ट्रपतिले सदस्य गणना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा संसदबाट हुनुपर्ने बताउँदै उनले राष्टपतिको कार्यालयबाट यो अभ्यास हुनै नहुने तर्क पेस गरे।
‘राष्ट्रपतिले प्रतिदाबी किन ग्रहण गर्नुभयो, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको प्रतिदाबी लिन मिल्दैन। कुन–कुन माननीयले गर्नुभएको छ भन्ने सूचना राष्ट्रपति कार्यालयबाट कसरी चुहियो? यो संविधानको लागि खतरा कुरा हो’, उनले भने।
त्यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमनकुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, मिथिलेशकुमार सिंहले बहस गरेका थिए।
निवेदक पक्षलाई प्रारम्भिक बहसका लागि १२ घण्टा समय दिइएको थियो। अब उनीहरुका लागि ४ घण्टा ४५ मिनेट बाँकी छ।
शुक्रबार पनि निवेदक पक्षले नै बहस गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया