युनिकोड
गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीको भागवण्डा नमिल्दा सरकार विस्तारमा सकस भएको छ।
जेठ २९ गते चार मन्त्रीसहित नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका थिए। तर सत्ता साझेदारी गरेका दलहरुबीच मन्त्रालय बाडफाँटको कुरा भने अझै मिलेको छैन।
गण्डकी प्रदेशमा ७ मन्त्रालय रहँदै आएकोमा गत वैशाख १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयहरुको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर ११ मन्त्रालय पुर्याएका थिए।
गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले र माओवादी केन्द्रले ४र४ र जसपाले २ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको छ।
कांग्रेस, माओवादी र जसपाले १/१ जना मन्त्री सरकारमा पठाइसकेका छन्। तर उनीहरुको मन्त्रालय अझै तोकिएको छैन। स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले पनि सोही दिन विनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका थिए। सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा नजाने घोषणा गरेको छ।
मन्त्रालय बाँडफाटका विषयमा छलफल चलिरहेको माओवादी केन्द्रका सांसद रामजी बरालले बताए।
‘सम्मानजनक मन्त्रालयका लागि मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कुरा भइरहेको छ’, बरालले भने, ‘केही दिनमै सहमति होला।’
गण्डकीमा माओवादीले भौतिक योजनासहितका मन्त्रालय मागेको उनले बताए। सरकारमा सहभागी प्रमुख दल भएका कारण भौतिक योजना मन्त्रालय दाबी गर्नु स्वभाविक भएको बरालको भनाइ छ। तर कांग्रेसले भौतिक योजना मन्त्रालय आफूसँगै राख्न चाहेपछि दुई प्रमुख सत्तारुढ दलबीच नै विमति भएको छ।
दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्का बताउँछन्।
‘सरकारमा सहभागिता र मन्त्रालय विभाजनबारे दलहरुबीच बनेको सहमतिको मोडालिटी पालना हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘छलफल चलिरहेको छ। छिट्टै सहमतिका साथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ।’
स्रोतका अनुसार माओवादीसँग भएका वार्तामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले माओवादीलाई अर्थमन्त्रालय लिन र भौतिक योजना मन्त्रालय आफूलाई दिन आग्रह गरेका थिए।
तर माओवादीले प्रदेशमा विकासका गतिविधिमा गति दिने पार्टीको योजनाअनुरुप भौतिक मन्त्रालयमै जोड दिइरहेको अर्का एक नेताको भनाइ छ।
यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपालाई पनि अर्थमन्त्रीसहित १ मन्त्रालय दिने सहमति गरेका थिए। सो सहमति कार्यान्वयनमा जसपाले शंका व्यक्त गरेको छ। जसका कारण जसपा पनि असन्तुष्ट बनेको छ।
जसपाको तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्री हरिशरण आचार्यले सहमति उल्लङ्घन नगर्न प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसलाई चेतावनी दिएका छन्।
त्यसो त, जसपासँगको विमतिभन्दा प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरु कांग्रेस र माओवादीबीचको विवादकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको दलहरुबीचका वार्तामा सहभागी एक नेताले बताए।
‘कांग्रेस र माओवादीबीच कुरा मिल्दा अरु दलसँगको विमतिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिँदैन,’ ती नेताले भने।
सोमबार पनि माओवादी र कांग्रेसका नेताहरु मन्त्रालयको विषयमा सहमति जुटाउन बार्तामा बसेका थिए। तर भौतिक मन्त्रालय कांग्रेसले छोड्न नमान्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ।
उता स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले पनि विकास निर्माणमा जुट्नका लागि भौतिक योजना मन्त्रालय दाबी गरे पनि उनलाई मिलाउन सकिने कांग्रेसको विश्वास छ।
मन्त्रालय बाँडफाँटबारे माओवादीले बनाएको कार्यदल र नेपाली कांग्रेसबीच सुरुमा कुरा मिले पनि उक्त समझदारीप्रति पछि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वबाट सहमति नपाएको स्रोतको भनाइ छ।
दलले पनि टुंग्याउन सकेनन् सरकारमा जानेको नाम
दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाटबारे सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला राजनीतिक दलहरुभित्रै पनि सरकारमा सहभागी हुने नेताहरु चयन गर्नै उस्तै मुस्किल भएको छ। सत्ता साझेदार दलका सबै सांसद मन्त्रीका आकांक्षी हुँदा नाम टुंग्याउन सकस भएको हो।
गण्डकी प्रदेशमा माओवादीका सभामुखबाहेक ११ सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका १५, जसपाका २ छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसअघि नै सरकारमा नजाने बताइसकेको छ। माओवादीका ११ जनाले नै मन्त्री बन्न लबिङ सुरु गरेपछि प्रदेश कमिटीले नामको टुंगो लगाउन सकेन। माओवादीले मन्त्रीको नाम टुग्याउने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ।
माओवादीबाट कास्कीका रामजी बराल जीवन, दीपक कोइराला, दीपक चर्तीमगर, गायत्री गुरुङ, आशा खनाल मन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन्। यसअघि मन्त्री भइसकेका हरिबहादुर चुमान पनि मन्त्रीको बन्ने दौडमा छन्।
जसपाबाट धनमाया लामा मन्त्री बन्ने निश्चित भइसकेको छ।
कांग्रेसबाट प्रकाशचन्द्र दवाडी, मेखलाल श्रेष्ठ, दोबाटे विश्वकर्मा मन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन्। कांग्रेसभित्रको गुट मिलाउने सकसका कारण मुख्यमन्त्रीले मन्त्री छान्न सकेका छैनन्।
प्रतिक्रिया