युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनबाटै अध्यक्षसहित पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो चयन गर्ने भएको छ। सो पार्टीले अहिलेसम्म निर्वाचनमार्फत् नेतृत्व चयन गरेको छैन।
माओवादी केन्द्रले निर्वाचनबाट चयन गरिने केन्द्रीय समिति २ सय ९९ सदस्यीय बनाउने भएको छ।
फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले नेकपा भंग गरेपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको माओवादी केन्द्रले अन्तरिम विधान २०७३ लाई संशोधन गर्दै नयाँ प्रावधानसहितको विधान २०७८ बनाएको हो।
१६ अध्याय रहेको ५२ पृष्ठ लामो नयाँ विधान सुझावका लागि सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पठाइएको विधान मस्यौदा कार्यदलका संयोजक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए।
‘हामीले प्रस्तावको रुपमा तयार पारेर सबै सदस्यहरुबीच वितरण गरेका छौँ,’ गुरुङले भने, ‘समेट्नुपर्ने सुझाव आएमा समावेश गर्नेछौं।’
विधानमा एक सय सदस्यीय पोलिटब्युरो रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै ३३ जनाको स्थायी समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
केन्द्रीय समितिको कार्यकाल ५ वर्ष, प्रदेश समितिको कार्यकाल ३ वर्ष र स्थानीय तहको कार्यकाल २ वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको एक केन्द्रीय कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु सम्पादन गर्न महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव, सचिव समेतको एक केन्द्रीय सचिवालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने,’ अन्तरिम विधानमा उल्लेख छ, ‘केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एकतिहाई सदस्य रहेको पोलिट्ब्युरो र पोलिट्ब्यूरोको बढीमा एकतिहाई सदस्य रहेको स्थायी समिति रहनेछ।’
हाल माओवादीले नेकपामा रहँदाकै दुई सय सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएको छ। एक पटक माओवादीले केन्द्रीय सदस्यको संख्या चार हजारभन्दा बढी पु¥याएको थियो।
माओवादी केन्द्रले निर्वाचनबाटै अध्यक्षसहित पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो चयन गर्ने भएको छ। सो पार्टीले अहिलेसम्म निर्वाचनमार्फत् नेतृत्व चयन गरेको छैन।
विधानमा माओवादी केन्द्रको सबैभन्दा ठूलो निकाय राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसपछि केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गरी ८ वटा निकाय रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, विशेष परिस्थितिमा बढीमा ६ महिनासम्म महाधिवेशन सार्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
‘२०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बीच एकीकरण भई २०७७ फागुन २३ गतेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को रुपमा कार्यरत रहेकोले उक्त समयावधि उपदफा २ को सन्दर्भमा गणना गरिने छैन,’ विधानमा भनिएको छ।
प्रदेश समिति पनि निर्वाचनबाट
माओवादी केन्द्रले निर्वाचनबाटै प्रदेश समिति गठन गर्ने भएको छ।
अन्तरिम विधानको अध्याय ४ को धारा २४ मा प्रदेश, उपत्यका विशेष समिति, सम्पर्क समन्वय समिति र प्रवास समिति रहने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश समितिमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षसहित बढीमा १ सय ७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ।
काठमाडौं उपत्यका विशेष समिति
काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय समितिले तोकेको जनवर्गीय र पेसागत संगठनहरुमा कार्यरत विभिन्न स्तरका पार्टी सदस्यहरुको बीचमा पार्टीको संगठनात्मक कार्यका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिव सहित १५१ सदस्यीय उपत्यका विशेष समिति रहने छ।
यसैगरी काठमाडौंमा आई बसोबास गर्नेहरुको छुट्टै केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
‘विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आई अस्थायी बसोबास गर्ने संगठित सदस्यहरूमध्येबाट केन्द्रीय समितिले प्रदेश समिति स्तरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिव सहित १५१ सदस्यीय सम्पर्क समन्वय समिति गठन गरिनेछ,’ अन्तरिम विधानको धारा २७ मा भनिएको छ।
माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको सेल कमिटीसम्म संगठन विस्तार गर्ने भएको छ। पार्टी सेल कमिटीमा ११ सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नगर र गाउँका टोल समिति १५ जना, उपमहानगर वडा समिति ३१ सदस्यीय, महानगरका वडा समिति ४१ सदस्यीय तथा नगर र गाउँका वडा शाखा समिति २१ सदस्यीय हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै नगर समिति ६५, गाउँ समिति ५५, महानगर समिति ९९, उपमहानगर समिति ८१ सदस्यीय र विशेष जिल्ला समिति ६५ सदस्य नै रहने व्यवस्था गरिएको छ।
पदाधिकारी र सदस्यको योगदान
राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिन संगठित सदस्य भई कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ।
‘गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्ग, महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने संगठित सदस्य भई ३ वर्ष काम गरेको भए पुग्नेछ,’ विधानमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्य हुन कम्तीमा एक कार्यकाल पोलिट्ब्युरो सदस्य र पोलिट्ब्युरो सदस्य हुन कम्तीमा एक कार्यकाल केन्द्रीय समितिको सदस्य भएको हुनुपर्नेछ।’
सबै पार्टी कमिटीमा २० प्रतिशत युवा
माओवादी केन्द्रले सबै पार्टी कमिटिमा २० वर्ष माथिका २० प्रतिशत युवा सहभागी गराउने भएको छ।
तर, विधानमा २० वर्षदेखिका युवा भनिएपनि कतिवर्ष सम्मका रहने भन्ने खुलाइएको छैन।
‘सबै पार्टी समितिहरुमा २० वर्षदेखि माथिका युवाहरुलाई कम्तीमा २० प्रतिशतको संख्यामा समावेश गरिनेछ,’ विधानमा छ।
सबै तहका पार्टी समिति र अधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचनका लागि खुल्ला, भूगोल र समावेशी गरी तीन क्षेत्र तोकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
‘सबै तहका पार्टी समितिहरुमा ३५ प्रतिशत महिला सदस्य रहनेछन्। केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत सदस्यहरु दलित समुदायबाट रहनेछन्,’ विधानमा उल्लेख छ।
यसरी गरिनेछ मनोनयन
केन्द्रीय समितिले एकता र एकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन कुल सदस्य संख्याको दस प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्नेछ।
महाधिवेशन र सबै तहका अधिवेशनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको दस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित समितिले प्रतिनिधिहरू मनोनयन गर्न सक्नेछ।
‘हरेक निर्वाचित समितिमा कुल सदस्य संख्याको बढीमा १० प्रतिशत वैकल्पिक सदस्य रहनेछन्। वैकल्पिक सदस्यलाई समितिको निर्णय प्रक्रियामा मतदान गर्ने, चुन्ने र चुनिनेबाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्य पूर्ण सदस्यसरह हुनेछ,’ विधानमा छ।
विशेष महाधिवेशन
स्पष्ट कार्यसूची र उचित कारण उल्लेख गरी एक तिहाई जिल्ला समिति वा २५ प्रतिशत संगठित सदस्यले लिखित माग गरेको खण्डमा मागपत्र दर्ता गरेको मितिले ६ महिनाभित्र केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ।
तर, महाधिवेशन आयोजना नगरिए माग गर्नेहरुले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्नेछन्।
महाधिवेशन आयोजना नगरिएमा महाधिवेशनको माग गर्ने समिति वा सदस्यहरूले महाधिवेशन आयोजक समिति बनाई विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्नेछन्।
यसैगरी राष्ट्रिय महाधिवेशन अगावै पार्टीको नीति, कार्यक्रम, संगठन, पार्टी एकता वा विभाजन वा कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न सक्नेछ।
त्यस्तो सम्मेलनले गरेको निर्णयको अनुमोदन त्यसपछि आयोजना हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा गरिनु पर्नेछ।
देशमा वा पार्टीमा कुनै विशिष्ट परिस्थिति सिर्जना हुन गएको अवस्थामा बृहत् रुपमा पार्टी सदस्यहरुको राय लिनुपर्ने वा पार्टीमा कुनै बिषयमा एकरुपताका साथ सम्प्रेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा केन्द्रीय समितिले पार्टीको राष्ट्रिय भेला बोलाउन सक्नेछ।
माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिको बैठक बढीमा ६ महिनामा, पोलिटब्युरोको बैठक ४ महिना र स्थायी समितिको बैठक १ महिनामा गर्ने विधानमा व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया