युनिकोड
नेपाल पत्रकार महासंघले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ।
विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यताविपरीत रहेकाले उक्त विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले गत माघमा विधेयकका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरुमाथि गम्भीर असहमति राखेको थियो। गत जेठ २७ गते संसदमा दर्ता भएपछि पनि महासंघको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले पनि तत्काल विधेयक फिर्ताको माग गरिरहँदा सरकारका जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरुले विधेयकको पक्षमा गरेको वकालतलाई गम्भीररुपमा लिएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघका अनुसार विधेयकमा भएका प्रावधान नेपालको संविधान, संघीय कानुन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धमा रहेका छन्। प्रदेश सरकारले तयार गरेको मस्यौदा श्रमजीवी पत्रकारको हक हित सुरक्षित गर्न असम्भव हुने, सञ्चार गृहको दर्ता खारेजको व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल रहेको, पत्रकारलाई जेल हाल्ने प्रावधान फौजदारी प्रकृतिको र संघीय कानुनविरुद्ध छन्।
प्रदेश सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने, दर्ता खारेजीलगायत पत्रकारलाई जेल सजायजस्ता प्रेसविरोधी प्रावधान रहेकोले यो विधेयक आपत्तिजनक हुनुका साथै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको महासंघ ठहर छ।
महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध रहेको यो विधेयक संसदबाट तत्काल फिर्ता गरी महासंघसहित सरोकारवालको सहभागितामा व्यावसायिक पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री हुनेगरी पुनर्लेखन गर्न सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
याे पनि : लुम्बिनी प्रदेशमा दर्ता ‘सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी’ विधेयकप्रति प्रेस काउन्सिलको असहमति
प्रतिक्रिया