निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामै प्रश्न– ओलीको ‘सेटिङ’ मा चल्छ?

निर्वाचन आयोग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘सेटिङ’मा चलेको आरोप दलहरुले लगाएका छन्।

दलहरुको आन्तरिक विवाद निरुपणमा आयोगले ओलीकै इसारामा काम गरेको उनीहरुको भनाइ छ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवादमा अनिर्णित बनेको आयोगले आइतबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवादमा समेत दुवै पक्षको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेपछि आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको हो।

नेकपाको विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनामा काम गरेको आरोप खेपेको आयोग जसपाको विवादबारे आइतबार गरिएको निर्णयले थप आलोचित बनेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन आयोगको निर्णय लोकतन्त्र नै धरापमा परिसकेको संकेत भएको बताए।

‘यो लोकतन्त्र धरापमा पर्दै गरेको छ भन्ने पुष्टि हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘राज्यका संवैधानिक अंगलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पंगु बनाउँदै लगेका छन् भन्ने प्रमाण यही हो। लोकतन्त्रका लागि यो दुर्भाग्य छ।’

जसपाको बहुमत कार्यकारिणीको हस्ताक्षरलाई आयोगले नमान्नु अनुचित भएको भन्दै कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने डा.भट्टराईले बताए।

महन्थ ठाकुर पक्षले पार्टीको निर्णय नै नबुझाए पनि आयोगले उनीहरुको दाबीलाई उत्तिकै आधिकारिक मानेकोमा डा. भट्टराईले आपत्ति जनाए।

‘अर्को पक्षले पार्टीको निर्णय बुझाएको छैन। व्यक्तिको दाबी र पार्टीको दाबीलाई एकै ठाउँमा राखेर आयोगले गलत निर्णय गरेको छ,’ डा. भट्टराईले थपे, ‘आयोगको निर्णयले ‘चोर र साधु उस्तै हो’ भन्ने देखायो।’

नेकपाको हकमा पनि निर्वाचन आयोग अनिर्णित बनेर अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए।

नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पछिल्ला निर्णयले आयोग संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्षम नरहेको देखिएको बताए।

‘निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रुपमा आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न अग्रसर छैन भन्ने देखियो,’ रावलले भने, ‘नेकपा, एमालेको निवेदनको बेवास्ता र उपेन्द्रको पार्टीमाथि गरिएको व्यवहारले त्यही देखायो।’

जसपा विवाद
२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षबीच विवाद बढ्न थाल्यो। ओलीले संसद् विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेपछि अध्यक्ष यादव आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए। अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भने चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा उभिए।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले फुटाउन खोजेपछि २०७७ वैशाख १० गते उनीहरुबीच एकता भएको थियो। तर, एकतापछि पनि ओलीले ठाकुर पक्षलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरिरहेका थिए।

त्यसका लागि ओलीले मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका क्रममा मुद्दा परेका केहीको मुद्दा फिर्ता लिएर विश्वासको वातावरण बनाए। अहिले ओली सरकारमा ठाकुर पक्षका ९ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री छन्।

तर, ठाकुर र यादवबीचको सम्बन्ध भने तिक्त हुँदै गयो। अहिले उनीहरुले एकले अर्काेलाई कारबाही गरेका छन्।

सो कारबाहीबारे जानकारी गराउँदै दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरे।

यादवले जेठ १८ गते बहुमतको निर्णयद्वारा ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई हटाएको भन्दै विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्र पठाए।

सोही दिन ठाकुरले पनि अध्यक्ष यादवलाई हटाएको पत्र आयोगमा पत्र पठाए।

आयोगले जेठ १९ गते दुवै अध्यक्षलाई पत्राचार गर्‍यो।

यादव पक्षलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको अनुसूची १८ बमोजिमको ढाँचामा बेहोरा पेस गर्न आयोगले भनेको थियो।

यस्तै ठाकुर पक्षलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीको हस्ताक्षरसहितको प्रतिलिपि पेस गर्न पत्राचार गर्‍यो।

यादवले जेठ २० मै आयोगले भने बमोजिमको ढाँचामा आयोगमा विवरण पठाए। तर, ठाकुर पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतको निर्णय प्रतिलिपी पठाउन सकेन। ठाकुर पक्षले झण्डै एक हप्ता समय मागेको थियो।

जेठ ३० मा आयोगले जसपाका ठाकुर र यादव दुवै पक्षले गरेको कारबाही कानुनसम्मत नभएको निर्णय सुनायो।

‘उक्त कारबाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न नमिलेको बताउँदै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम (६०) बमोजिम सो दलको पदाधिकारीको विवरण साविककै कायम रहेको,’ निर्णयमा भनिएको छ।

यसअघि नेकपाको विवादमा पनि आयोगले यस्तै खालको निर्णय दिएको थियो। पार्टी केन्द्रीय समितिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्ष बहुमतमा थियो। सो पक्षले ओलीलाई हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, अयोगले सो निर्णयलाई मान्यता दिएको थिएन।

संविधान कुल्चिनेमा आयोग पनि थपियोः भीम रावल

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के छ?
दुईतीन वटा कुरा अत्यन्त विचारणीय छ। तत्कालीन नेकपा हुँदा केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमतले निर्वाचन आयोगलाई पार्टीभित्रको विवाद टुंगो लगाइदिनुस् भन्यौँ। निर्वाचन आयोगले त्यसमा केही पनि निर्णय गरेन।

दोस्रो, एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने विधानमा व्यवस्थै छैन, त्यो निर्णय बदर गरियोस् भनेर आयोगलाई निवेदन दियौँ। आयोगले मतलबै गरेन।

विधानमा आयोजक कमिटीको व्यवस्था नहुने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि आयोग यति लाचार बन्यो कि कुनै निर्णय नै गरेन। म केपी ओलीजी लगायत उहाँका सबै कानुन जान्नेबुझ्नेहरुलाई चुनौती दिन चाहन्छु– त्यसको व्यवस्था कहाँ छ? यति प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि दसौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी अवैध हो, हामीलाई गरिएको कारबाही मिल्दैन भनेर निर्वाचन आयोगमा पठाउँदा कुनै सुनुवाइ गरेन।

तेस्रो कुरा, उपेन्द्र यादवजीको जनता समाजवादी पार्टीको स्थिति हेर्नुस्– उपेन्द्रजीले बहुमत छ भनेर लेखेर हस्ताक्षरसहित पठाउँदा पनि निर्वाचन आयोगले त्यसको परीक्षण नै गरेन। कुनै परीक्षण नगरी आयोगले जुन निर्णय दियो, यसले के देखिन्छ भने निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रुपमा आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य बहन गर्न अग्रसर छैन।

हाम्रो देशमा जसरी संविधान कुल्चिनेमा आयोग पनि थपिएको छ। आजमात्र मैले सुनेँ, हाम्रो विमानस्थल, मुस्ताङ लगायतका कतिपय ठाउँमा भारतलाई सौर्य उर्जा स्थापना गरेर आफैँ चलाउन दिने भन्ने समझदारी पत्रमा हाम्रा विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक हितेन्द्र शाक्य जीले हस्ताक्षर गरेको कुरा आएका छन्। देशको संविधान, स्वतन्त्रता, मर्यादा मिच्ने यसप्रकारका क्रियाकलाप भइराखेका छन्। निर्वाचन आयोगपनि कतै त्यसको एउटा अंग बन्न पुगेको छ कि भन्ने घटनाक्रमले देखाएको छ।

निर्वाचन आयोगले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। आयोग आफ्नो मर्यादामा चल्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएको भन्नेतिर संकेत गर्न खोज्नुभएको हो?
प्रधानमन्त्रीजीको यस्तो स्वेच्छाचारी चरित्र र क्रियाकलाप अनेक स्थानमा देखिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा आधा रातमा गरिएका निर्णयदेखि शपथ गराउँदा ‘त्यो पर्दैन’ भन्नेसम्मका घटना हेर्दा हुन्छ। उहाँले दबाब दिनुभएन भन्ने कुरा घटनाक्रमबाट पुष्टि हुँदैन।

तर, यत्रो वर्षसम्म हामी नेपाली जनताले तिरेको राजस्वबाट पारिश्रमिक खाएका कयौँ वर्षसम्म नेपालको राज्य प्रशासनमा रहिसकेका व्यक्तिहरुले प्रधानमन्त्री वा कसैले दबाब दियो भन्दैमा संविधान र कानुनको मर्यादा नाघ्न मिल्छ त?

दबाब आउँदा या त उहाँहरुले हामीलाई दबाब आयो, हामी मान्दैनौँ भन्न सक्नुपर्‍यो। होइन भने उहाँहरुले राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्छ। तर, राज्यलाई, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई कुल्चिन मिल्दैन। कानुनविपरीत कसैले दबाब दिएको हो भने त्यो अनैतिक काम हो, त्यसको साक्षी संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्ति कसरी हुन मिल्छ?

आयोगको निर्णय चित्त नबुझे अदालत गए हुन्छः दिनेशकुमार थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

आयोगले सरकारको दबाबमा परेर नेकपा र जसपाको विवादमा बहुमत पक्षलाई आधिकारिकता दिएन भन्ने आरोप छ नि?
आरोप लगाउन पाइन्छ। तर, दफा त्यही हो, कानुनमा त्यही लेखेको छ। उहाँहरुले हामीले गरेको व्याख्याको विरोध गर्नुपर्‍यो नि। आधिकारिकता दिएन भनेर हुन्छ? आधिकारिकता मागेकै छैन, कसरी दिने? फलानालाई दिइएको छ भन्ने निर्णय कसरी गर्ने?

आवेदनको प्रक्रिया नै मिलेन भन्न खोज्नुभएको?
दफा ५१ बमोजिम उहाँहरु आउनुभएको छ। दफा ५१ मा पदाधिकारीको हेरफेरको अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था छ। तर, निष्कासन गरेका छौं भनेर पत्र आयो।

निस्कासन र हेरफेर एउटै हो कि होइन? हामीले त्यही व्याख्खा गर्‍यौँ। अहिलेको हाम्रो व्याख्या अभिलेखीकरण मिलेन भन्ने हो।

हामीले ५० वटा पार्टीको यस्तै समस्या हल गरेका छौँ। विवाद भएन। तर, नेकपा र जसपाको विवाद मात्र किन देखियो, बुझन् सकेनौँ।

विवाद गरेर आउने अनि अभिलेखीकरण खोज्ने कहाँबाट हुन्छ त?

उपेन्द्र यादव पक्षले तपाईंहरुले मागेकै जस्तो अनुसूची १८ को ढाँचामा पठाएको भनिरहेका छन्, फेरि के मिलेन त?
के भनेको छ भने अभिलेखीकरण गर्न पठाउने विवरण अनुसूची १८ को फारम भरी निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ। उनीहरुले ठाडो निवेदन दिए।

त्यो निवेदन खारेज गरिएको छ भन्न पनि सक्थ्यौँ। तर, हामीले निवेदन नै खारेज गर्‍यौँ त के भन्नु, कम्तीमा प्रोसेसमा त आयो भनेर ढाँचा मागिदिएको हो। उहाँहरुले फारम भरेपछि भइहाल्छ भनेर बुझ्नुभयो।

तत्कालीन नेकपामा पनि प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेको र ओली समूहले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अधिकार खारेज गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएका थिए।

तर, निर्वाचन आयोगले दुवै अध्यक्षको कारबाहीलाई कानुनी मान्यता दिएको थिएन। दुवै समूहले दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार निवेदन दिएकाले त्यसलाई दल विभाजन मान्न नसकिने आयोगले बताएको थियो। आयोगले दुवै विवरण दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले जे जे भन्नुभयो, त्यहीत्यही निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि?
हामीलाई कहीँकतैबाट कसैले केही भनेको छैन। कसैको दबाब परेको छैन। परेकोलाई परेको छ भन्न डर पनि छैन। मैले सोधेँ पनि– सचिवालय, सचिव, आयुक्तहरुलाई, तपाईंहरु कसैलाई दबाब दिएको छ? केही आएको छ? उनीहरुले छैन भन्ने जवाफ दिए।

अहिले मानिलिऊँ, उपेन्द्र यादवजी सरकार पक्ष भएको भएपनि हुने निर्णय त यही हो। हिजो उहाँ पनि सरकारमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण म सरकारमा छैन र मेरो काम भएन भन्ने होइन।

अदालतमा जाने भन्ने आइरहेको छ। अदालत गए भने सक्कियो। त्यसपछि अदालतले व्याख्या गर्छ नि त दफाको। म त अदालत गए हुन्थ्यो भन्नेमा छु। हाम्रो काम पनि जाँच्ने काम हुन्थ्यो।

हामीले गरेको व्याख्या अदालतले जाँच्थ्यो। धेरै वकिलहरुलाई सोध्दा यो दफाअनुसार गर्ने विषय यति नै हो भन्नुहुन्छ।

उनीहरु ५१ अनुसार आए, आधिकारिकता भन्ने दफा ४४ मा छ। त्यो ४४ अनुसार उनीहरु दुवै पक्ष आएका छैनन्।

अहिले दलहरुको विवाद समाधान गर्न तपाईंलाई निकै गाह्रो परेको हो?
अहिले राजनीतिक दलहरुको सन्दर्भमा अलि कठिन हुँदो रहेछ। राजनीतिक दलको विधान पनि आफ्नो ढंगको हुने, व्याख्या आफ्नो ढंगको हुने, अहिले दलले हटाएका सबै सांसदहरुले सर्वाेच्च अदालतबाट पुनर्बहाली पाएका छन्। त्यस्तै केस आयोगमा आउने हो।

हामीले त्यसमा विश्लेषण गरेर यो भएन भन्दा दलहरुलाई रिस उठ्यो। उहाँहरुले भनेजस्तो निर्णय गर्नुपर्ने? यो सम्भव छैन। राजनीतिक दलको निर्णय अलि पेचिलो नै रहेछ।

मिलुञ्जेल राजनीतिक दल अत्यन्त प्रिय, राजनीतिक दलमा जब विवाद आउँछ, अत्यन्तै अप्रिय हुँदो रहेछ।

कहिलेकाहीँ कुन नेता कोसँग नजिक हुँदो रहेछ थाहा पत्तो नपाइने रहेछ। आज यता भएको नेता भोलि अन्तै हुँदो रहेछ।

हामीले दबाबले निर्णय गर्दैनौँ, हामीलाई कतैबाट दबाब आएको पनि छैन। यसो गरौं भनेर कसैले भनेको पनि छैन। आज उपेन्द्र पक्ष र महन्थ पक्ष दुवैजना आउनुभएको थियो।

उपेन्द्र पक्षले त संविधान मिचियो अदालत जान्छौँ भनेर सचिव ज्युलाई भन्नुभएछ, चिठ्ठी लिएर जानुभयो।

महन्थ पक्षले बहुमत लिएर आउँछौं भनिरहनुभएको छ तर, कसको छ थाहा भएर प्रक्रिया पुर्‍याएर आउनुस् भनेका छौँ।