युनिकोड
विवेकशील साझा पार्टीले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरित निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने बताएको छ।
‘मेडिकल शिक्षाका विकृतिहरू अन्त गर्नका लागि लामो संघर्षपछि २०७५ सालमा ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई कुल्चिँदै एक निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास भइरहेको भनी आइरहेका समाचारप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सो पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
स्वायत्त हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोग पदाधिकारीहरूलाई अवैध काम गर्न निरन्तर दबाब दिएको र त्यसका कारण आयोग नै धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्नेबारे समेत सो पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘प्रधानमन्त्रीको यो सम्भावित कदम निकै गम्भीर छ। व्यक्ति विशेषका लागि मुलुकको कानून कुल्चँदै र नियामक निकायहरूलाई धराशायी बनाउँदै जाने शृङ्खलाले कसैगरी थप निरन्तरता पाउनु हुँदैन,’ सो पार्टीले भनेको छ।
अन्यथा देश दण्डहीनता र अराजकताको थप शिकार बनी संस्थाहरू असफल हुने र अन्ततः देशनै असफल हुने दिशामा जाने समेत सो पार्टीको भनाइ छ।
‘त्यसैले आज हुने भनिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा उठ्ने सबै विषयमा विधि र प्रक्रियासम्मत तरिकाले मात्रै निर्णय गरियोस् भनी विवेकशील साझा पार्टी प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विवेकशील साझाले कुनै निहित स्वार्थका लागि आयोगका आलंकारिक अध्यक्षले विज्ञ पदाधिकारीहरूलाई पेलेर कुनै अवैध निर्णय नगर्न खबरदारी गरेको छ।
‘कुनै अमुक मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने वा नपाउने भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय हैन। जुनसुकै मेडिकल कलेज वा अस्पताल खुल्दा पनि देशको कानूनी व्यवस्था अनुकूल खुल्नुपर्छ, उक्त कलेज नीतिगत स्वार्थ र दलीय दाउपेचको सिकार हुनुहुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,’ सो पार्टीले भनेको छ।
प्रतिक्रिया