युनिकोड
सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी आधिकारिक संरचना नभएको बताएको छ।
कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि बिहीबार अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वाेच्चले पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत गरेको निर्णय बदरभागी रहेको उल्लेख गरेको हो।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको सो आदेशसँगै एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा भएका सबै निर्णय समेत खारेज हुने नजिर स्थापित भएको छ।
‘दशौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारीक संरचना होइन,’ सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्याग सम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ। पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ।’
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकपक्षीय रुपमा यो आयोजक कमिटी गठन गरेको भन्दै एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले यसको विरोध गर्दै आएको हो।
पार्टी एकताका लागि उनीहरुको एक प्रमुख माग नै यो कमिटीमार्फत् ओलीले गरेका निर्णय मान्य नरहेको भन्दै आएका थिए।
वैशाख १० गते एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदको कारबाही नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
सर्वाेच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा भंग गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएपछि चैत ७ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया