युनिकोड
भारतले संविधानको धारा ३७० हटाएर जम्मु कस्मिरलाई केन्द्र शासित बनाएपछि पाकिस्तान रुष्ट बनेको हो।
धारा ३७० हटेसँगै भारत प्रशासित कस्मिरले पहिले पाएको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज भएको छ। भारतले जम्मु कस्मिरलाई केन्द्रको नियन्त्रणमा लगेपछि पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्न लागेको हो।
पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मेहमूद कुरेसीले भनेका छन्,‘हामीले कस्मिरको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने निर्णय गरेका छौं।’
सबै कानुनी पक्षबारे विचार गरेपछि सो निर्णय लिइएको कुरेसीको भनाइ छ।
पाकिस्तान मुसलमानबहुल राष्ट्र हो। भारत प्रशासित कस्मिर पनि मुसलमानबहुर क्षेत्र हो। भारतको यस कार्यले कस्मिरमा मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको पाकिस्तानको भनाइ रहेको छ।
भारतको हस्तक्षेप विरुद्ध पाकिस्तानले भारतसँग व्यापारिक तथा यातायात सम्बन्ध भङ्ग गर्दै भारतीय दूतलाई फिर्ता पठाइसकेको छ।
सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजित भएपछि कस्मिरको स्वामित्वको विषयमा ती दुई देशबीच तनाव रहँदै आएको छ।
पाकिस्तानले मुद्दा हाल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको भूमिका यस विषयमा परामर्शदाताको जस्तो हुन्छ।
तर दुवै देशले अदालतको निर्णय आफूलाई मान्य हुने कुरामा पहिला नै सहमति जनाए भने उसको भूमिका त्यतिमा सीमित हुँदैन।
यसै सन्दर्भमा वेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन गर्दै कस्मिर विवाद भारत र पाकिस्तानले संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। बीबीसी
प्रतिक्रिया