माधव नेपाल समूह विभाजनको अस्त्र बन्दै ओलीको ६ बुँदे प्रस्ताव

नेकपा–एमाले जारी अन्तरसंघर्ष कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा फरक फरक धारणा राख्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको ६ बुँदे प्रस्तावले विभाजन ल्याउने संकेत देखिएको छ।

अध्यक्ष ओलीको विज्ञप्ति आउने वित्तिकै नेपाल समूहका नेताहरुले व्यक्त गरेका प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हेर्दा उनीहरुका धारणा निकै फरक फरक देखिन्छन्।

अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावलाई कसैले सकारात्मक बताएका छन् भने कसैले स्पष्टरुपमा विरोध गरेका छन्।

एउटै समूहका कुनै नेताले यो प्रस्तावले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न ढोका खुलेको बताएका छन् भने अरुले यसमार्फत् ओलीले २०७५ जेठ २ गतेमा नफर्किने घोषणा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रसँग भएको एकतालाई भंग गरेपछि पार्टी २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुगेकाले त्यसैअनुसार पार्टीको संगठन ब्युँताउनु पर्ने माग नेपाल पक्षले गर्दै आएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रस्तावमा माओवादी छाडेर आएको रामबहादुर थापा बादलसहितको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीलाई अघि बढाउने बताएका छन्। जसले प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीमा रहेको बहुमतलाई अझै बढाउने छ। जुन कुरा नेता नेपाल चाँहदैनन्।

यो पनिः एमाले २०७५ जेठ ३ मा फर्कने ओलीको घोषणा, पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव

नवौ महाधिवेशनमा ओलीसँग बराबरीको हैसियतमा रहेका उनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्र टक्कर दिनसक्ने हैसियतमा रहिरहन चाहन्छन्।

यसअघिदेखि नै नेपाल समूहका नेताहरुमा एमालेसँग सम्बन्ध कस्तो हुने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मतान्तर रहँदै आएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो प्रस्तावले नेकपा एमालेमै रहने खोज्नेहरुका लागि फेससेभिङ दिएको छ भने यसअघि कडा अडान लिएकाहरुलाई पनि नयाँ दल गठनको प्रक्रियामा जानका लागि बाटो खोलिएको छ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली पनि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम रावल बाहेकका नेताहरु फर्किउन भन्ने चाहाना राख्ने गरेको ओलीनिकट नेताहरुले बताउने गरेका छन्।

त्यसैगरी नेता नेपाल पनि अब ओलीसँगै रहेर काम गर्न सकिँदैन भन्दै उनीसँग सहयात्रा तोड्ने मनस्थितिमा रहेका छन्।

तर आफैले स्थापना गरेको एमाले विभाजनको आरोप पनि आफ्नो टाउकोमा नआओस भन्ने चाहन्छन्। जसका कारण उनीहरुले आफ्नो तर्फबाट पार्टीबाट पूर्णविच्छेद् गरेको कदम चाल्न चाहेका छैनन्।

तर उनीले विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरेका समानान्तर जिल्ला कमिटीहरु नयाँ दल बनाउने अभ्यास स्वरुप नै गरिएको सोहि समूहका नेताहरुको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको फैसला आउने वित्तिकै नेता नेपालले नयाँ राजनीतिक दल घोषणा गर्ने नेताहरुले बताउने गरेका छन्।

ठ्याक्कै भन्ने हो भने केही प्राविधिक विषयहरुका कारणले मात्र दुवै पक्ष अहिलेसम्म एउटै दलमा रहेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा नेता नेपालले नेकपा एमालेको सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो पनिः ओलीको प्रस्तावमा नेपाल समूहका नेताबीच बाझियो मत

अर्को दल गठन गर्ने वित्तिकै दल त्याग गरेको ठानिन्छ र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा सांसद पद पनि तत्काल गुम्नेछ। जसरी पनि ओलीलाई सत्ता बाहेक पुर्‍याउने नेता नेपालको कोशिसमा धक्का लाग्ने छ।

नेता नेपाल समूहमा रहेका कार्यकर्ता पंक्ति उनीसँग जाँदा त्यसले आगामी चुनावमा पार्ने असरको कारण ओलीले केही प्रभावशाली युवा नेतासहित कार्यकर्तालाई आफूनिकट राख्न प्रयासरत् छन्।

मध्यमार्गी ती नेताहरुको समूहसँग ओली पक्ष निरन्तर अनौपचारिक संवादमा रहेको छ।

अनौपचारिक रुपमा हुने त्यस्ता संवादहरुमा ओली पक्ष जेठ २ मा फर्किन तयार हुँदा तर त्यस्तो अवस्थामा नेता नेपालले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे क्रस गरेर जाने सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा चासो रहने गरेको थियो।

नेता नेपालले भने २०७५ जेठ २ गते फर्किने प्रस्ताव पनि असान्दर्भिक भइसकेको बताउने गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल सहितका नेताहरुलाई कारबाही गरेसँगै सो प्रस्तावको औचित्य सकिएको नेता नेपालले बताउँदै आएका थिए।

नेपाल समूहमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, बेदुराम भूसाल, जगन्नाथ खतिवडा, डा. विजय पौडेल, राजेन्द्र राई, रामकुमारी झाँक्री लगायतका नेताहरु ओलीसँग सम्झौता गरेर एमाले फर्कन नहुने पक्षमा छन्।

यो पनिः ओलीको प्रस्तावबारे घनश्यामभन्दा योगेशको भिन्न प्रतिक्रया, भन्छन्– मूलतः सकारात्मक छ

तर योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरु ओलीप्रति नरम देखिन्छन् भने सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूसाल लगायतका नेताहरु अझै पनि मझधारमा देखिन्छन्।

भट्टराईले ओलीको प्रस्तावको स्वागत नै गरेका छन् भने घनश्याम भूसालले अध्ययन र छलफलपछि प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्।

तर बेदुराम भूसाल, झाक्री, खतिवडा लगायतले त्यसको प्रष्ट शब्दमा विरोध गरेका छन्।

माधव नेपाल समूहलाई विभाजन गर्न सकेको खण्डमा अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएको अवस्थामा पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत पुग्नबाट रोक्न सकिने ओलीको रणनीति हो। त्यसकै लागि उनले यो अश्त्र फ्याँकेको नेपाल समूहका एक नेताले बताए।

देउवालाई बहुमतबाट रोक्न सक्दा आफै प्रधानमन्त्री रहिरहने र त्यसबाट राजनीतिक रुपमा आफ्नो हात माथि पर्ने ओलीको आकलन छ।जसकारण उनी आजको घोषणा गर्न तयार भएको देखिन्छन्। यसलाई उनी पक्षका नेताहरुले ओलीले एक असाधारण कदम चालेको रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

यसबाट उनले कार्यकर्ता पंक्तिमा पनि पार्टी अध्यक्षले पार्टी एकता कायम राख्न सक्दो प्रयास गरेको सन्देश दिन खोजेको समेत देखिन्छ।

यो पनिः
- अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावबारे यसो भन्छ नेपाल पक्ष