युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासका अधिकांश न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
यस अघिको इजलासमा निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएपछि पुनर्गठन भएको इजलासमा सरकार पक्षले असन्तुष्टि जनाएको हो।
ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेर निवेदन दिएका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासका १३ मध्ये ११ जना न्यायाधीश बस्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दिएका छन्।
तर उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्याय प्रशासन ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अर्का न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पनि यसरी इजलास गठनको विकल्प हुनै नसक्ने बताएका छन्।
सरकार पक्षका वकिलले अहिले गठित इजलासमा पहिलेका दुई वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन्।
ओलीको पक्षबाट बहस गरेका महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता शुसील पन्त, पर्शुराम कोइरालाले यी दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न गरेका हुन्।
दुई न्यायाधीशले यसअघि इजलास छाड्दा दिएको रायमा उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन्। रायमा उनीहरुले नेकपा विभाजन गर्ने अदालतको फैसलाकै प्रतिउत्पादक भनेका थिए।
त्यसमाथि सरकारी वकिलको चर्को असन्तुष्टि छ। बहसका क्रममा खरेलले भने, ‘यसअघि दुई न्यायाधीशका तर्फबाट आएको आदेश हो कि होइन ? त्यसलाई कानुनी रुपमा कुन आधारले हेर्ने?’
उनले बस्न चाहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई हटाएको तर कार्की र भट्टराईलाई भने पुनः इजलासमा ल्याएको भन्दै आलोचना गरे।
न्याय प्रशासन ऐनले इजलास गठनको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको भएपनि फुलकोर्टबाट निर्णय गरेर गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
तर न्यायाधीश खतिवडाले भने न्यायाधीशका बिचमा अनौपचारिक समझदारी भएको र फुलकोर्टबाट निर्णय नभएको प्रष्ट पारे।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले पनि न्यायाधीशद्वयको रायमाथि नै प्रश्न गरे। ओली पक्षका वकिलले इजलास गठनमा भन्दा पनि यसअघि उनीहरुले इजलास छाड्दा दिएको रायको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्।
पन्तले प्रश्न गरे, ‘नेकपा विभाजन गर्ने फैसलाकै यो मुद्दा उपउत्पादक भन्ने 'सोर्स' के हो? न्यायाधीशले मलाई थाहा भो भनेर भएन, कसरी थाहा भो? न्यायाधीशलाई तँ यो मुद्दा नहेर भन्ने। तैले हेर्छस् भने म हेर्दिन भनेर अर्को न्यायाधीशले भन्न मिल्छ?’
‘न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले अस्तिको रायमा विवेकसम्मत इजलास गठन भएमा हामी बस्छौं भन्नु भएको छ। यो भनेको के हो? को न्यायाधीश राख्दा विवेकसम्मत हुने हो?, उनले प्रश्न थपे।
महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रश्न उठेका न्यायाधीशले इजलास छाड्नु पर्ने जिकिर गरे। उनले यसअघि रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको कुरा सुनिएको भन्दै अहिले पनि इन्कार गर्न नमिल्ने बताए।
‘न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले प्रश्न उठाए मात्रै पनि पुग्छ भन्नु भएको थियो। अमुक वकिलले प्रश्न उठाए मात्रै बस्न नमिल्ने हो। कसैले उठाएचाहिँ ठिक कसैले उठाए चाहिँ बेठिक?’, बडालले भने।
न्यायाधीश द्वयको रायलाई उनले आवेगमा लेखिएको बताए। आइतबार संसद् विघटन सम्बन्धी रिटको सुनुवाइको तयारी भएपनि सरकार पक्षले नै अवरोध गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सुनुवाइका लागि वरिष्ठताक्रम अनुसार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्व्रप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई इजलास गठन गरेका थिए।
१२ बजेबाट सुनुवाइ सुरु गर्न लागिएपनि न्यायाधीशविरुद्ध निवेदन पेश भएपछि अवरोध भएको हो। खाजा ब्रेकपछि पनि यहि पक्षले बहस गर्ने भएकाले आइतबार सुनुवाइको संभावना कम छ।
सुरुमै रिट निवेदन दर्ता गरेर अवहेलनामा कारबाही चलाइदिउँ भन्दै चेतावनी दिएका प्रधानन्यायाधीशले निवेदन फिर्ता लिन भनेका थिए।
बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु अपहेलनाको कसुर हो, न्याया प्रशासन ऐन हेर्नुहोस्, तपाइहरुलाई कारबाही हुन्छ। मैले त सम्झाएको हुँ।’
प्रधानन्यायाधीशले अनुरोध गर्दा पनि वकिलहरुले निवेदन फिर्ता लिएनन्।
प्रतिक्रिया