युनिकोड
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका अभियुक्त शोभाकान्त ढकाललाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको मत बाझिएको छ।
विशेष अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उक्त आदेशविरुद्ध ढकाल सर्वोच्च पुगेका थिए।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दामाथी सुनुवाइ भएको हो।
तर खतिवडा उनलाई धरौटीमा छाड्नु पर्ने र भट्टराई थुनामै राख्नु पर्ने पक्षमा उभिएपछि अब पूर्ण इजलासले मात्रै छिनोफानो गर्ने भएको छ।
ढकालसँग अख्तियारले ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यस्तो स्थितिका प्रतिवादी मीनबहादुर गुरुङलाई यही मुद्दामा धरौटीमा छाडिएकोले ढकाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु मनासिव नदेखिएको खतिवडाको राय छ।
‘विशेष अदालतले २०७७ मंसिर २८ गते गरेको आदेश वेरित देखिँदा बदर हुन्छ। पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी ढकाललाई तीन करोड धरौटी लिई निजलाई तारिखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नुहोला’, खतिवडाको रायमा भनिएको छ।
तर न्यायाधीश भट्टराईको रायमा भने ढकालउपर राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत अनुचित प्रभावमा पारी ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा फिर्ता दिलाउने, कृत्रिम मोही खडा गर्ने गराउने, सरकारी जग्गा र राजकुलो, बाटो समेतका सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा कायम गराउने समेतका कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको उल्लेख छ।
‘बदनियतपूर्वक अधिकांश जग्गा आफू, आफ्नो परिवार र आफैं संचालक भएको कम्पनीको नाममा लिएको देखिएको, प्रारम्भदेखि नै उनको जुन खालको संलग्नता छ त्यसले उनी प्रमुख पात्रका रुपमा देखिएकाले अन्य अभियुक्तसँग तुलना गर्न नमिल्ने भएकाले विशेष अदालतको थुनामा राख्ने आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन,’ न्यायाधीश भट्टराईले आफ्नो रायमा भनेका छन्।
दुई न्यायाधीशको मत बाझिएपछि अब यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्चले अख्तियारका पूर्वप्रमुखआयुक्त दीप बस्न्यातलाई भने ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
प्रतिक्रिया