युनिकोड
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ४ सांसदको कदमले सो प्रदेशको राजनीति तरंगित भएको छ।
केही दिनदेखि सो प्रदेशको सत्ता समीकरणमा पनि निर्णायक रहेको जसपाका सांसद विभाजित हुँदा त्यहाँको राजनीति अन्यौलपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रेको थियो।
यहि अनिश्चिततालाई चिर्दै सोमबार सो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरियो।
त्यसको केहिबेरमा माओवादीले पोखरेल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने उनको सरकारमा रहेका माओवादी मन्त्रीले पनि राजीनामा दिए।
प्रस्तावमा पोखरेल नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्री रहेका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीका कूल ४१ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित सो प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
प्रदेश सभामा जसपाका ६ सांसद छन्। प्रस्तावमा जसपाका ६ जना सांसदकै नाम देखिन्छ। तर सो पार्टीकी कल्पना पाण्डेबाहेकका सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको पाइन्छ।
तर, सो प्रस्ताव दर्ता गरेको केहि घण्टाभित्रै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका ६ मध्ये ४ सांसदलाई नै मन्त्री बनाएर आफ्नो मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सन्तोष पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार, विजय बहादुर यादव भूमि व्यवस्था तथा कृषी तथा सहकारी, कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक, र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार र विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
अब के हुन्छ ?
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८५ सदस्य छन्। जसमा एमालेका ४१ जना, नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी एमालेतर्फ लागेपछि उनीहरुलाई पार्टीले कार्वाही गरेको छ। उनीहरुको दुई स्थान रिक्त छ।
प्रदेश सभामा हाल कायम रहेको ८५ सांसद संख्या अनुसार मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ४३ जना सांसद संख्या आवश्यक हुन्छ।
तीन पार्टीले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावमा ४१ जनाको हस्ताक्षर छ। हस्ताक्षर गरेका जसपाका ४ सांसद मन्त्री बनेपछि अविश्वासको प्रस्तावको अंकगणितमा फरक परेको छ। जसपाका ४ सांसद पोखरेलको पक्षमा गएपछि हस्ताक्षर गरेका ३८ सांसद मात्रै प्रस्तावको पक्षमा बाँकी रहेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जीसीले आफू बुटवलभन्दा बाहिर रहेकोले प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको बताइन्।
‘म अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमै छुु,’ उनले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘हाम्रो पार्टीले अविश्वासको प्रस्तावलाई सघाउने भनेको छ।’
जिसीको १ मत जोड्दा पनि प्रदेशमा ३९ सांसद मात्र प्रस्तावको पक्षमा देखिन्छन्।
जसपाका सांसदहरुले सरकारलाई साथ दिएको पछिल्लो घट्नापछि अब कांग्रेस र माओवादी पक्षले कर्णाली प्रदेशमा जस्तै माधव नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने आशा लिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा माधव नेपाल पक्षका ४ सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सुरक्षित बनेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव जुनसुकै अवस्थामा पनि अघि बढ्ने माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्णध्वज खड्काले बताए।
‘अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्छु,’ खड्काले भने, ‘पुरै तयारीका साथ प्रस्ताव ल्याइएको हो।’
अविश्वास प्रस्तावको तयारीका लागि कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, माओवादी नेता वर्षमान पुन र जसपाका इस्तियाक राई अहिले बुटवलमै छन्।
अब कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले एमालेको नेपाल पक्षबाट आवश्यक मात्रामा फ्लोर क्रस गराउने रणनीतिको तयारी गरिरहेको छ।
लुम्बिनीमा एमालेका कूल ४१ सांसद छन् भने तीमध्ये २ जना नेपाल पक्षमा खुलेका छन्। ३ जना वामदेव गौतम निकट हुन्। एमालेका अधिकांश सांसद ओली पक्षकै छन्। तर, केही सांसदलाई प्रस्तावको पक्षमा तान्न सकिने हुँदा त्यसको प्रयास जारी रहेको समीकरण निर्माणमा क्रियाशील एक एमालेले नेताले बताए।
प्रतिक्रिया