ललितानिवास प्रकरण : यस्तो छ माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र तीन मन्त्रीको बयान

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहँदा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भने सोही विषयको मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले ललितानिवासको जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा धनीलाई नै फिर्ता दिने निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र ०६७ साउन २८ गते ललितानिवासको सरकारी जग्गा मोहीलाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले ०६९ असोज १८ गते ललितानिवासको जग्गाको विषयमा निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णय गराउने तीन जना मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको अख्तियारले प्रधानमन्त्रीमाथि भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। यद्यपि नेपाल र भट्टराईसँग अख्तियारले बयान भने लिएको थियो।

‘विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं ६२०५ मिति २०५३ असोज ८ गतेको विशेष इजलासको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिकरुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको हकमा बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको थियो।

यस्तो छ पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अख्तियारमा दिएको बयानः
म नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा २०६६ जेठ देखि २०६७ फागुनसम्म पदभार सम्हालेर बसेको थिएँ। बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको गुरुयोजनाबाट प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ पनि सरकारी जग्गा रहेको जानकारी भयो।

त्यसपछि गुरुयोजनाअनुसार भवन निर्माणको कार्य अगाडि बढाई छिटो काम सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई मैले पटक–पटक भनेको हुँ। मैले गुरुयोजनाअनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा भवन निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न गर्न चासो देखाएको र कुनै पनि काम सुरू गरेपछि समयमा र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दछु।

सोही बमोजिम मैले चाँडो काम सम्पन्न गर्न चासो देखाएको हुँ। सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही हुने नहुने विषयमा छलफल नै भएको थिएन, मलाई जानकारी भएन।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको प्रस्तावसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख, कागजात हेर्ने, एकिन गर्ने, उक्त प्रस्ताव कानुन सम्मत र रीतपूर्वक छ, छैन हेरी, जाँची एकिन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयसम्बद्ध कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको हो। मैले बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढीकरण र विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजना अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास फराकिलो बनाउनको लागि गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि मेरो नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो।

सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन। मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गा जमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन।

माधव नेपालपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए। तर उनको मन्त्रिपरिषदले बालुवाटारको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेन। खनालपछि प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराई पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको छ।

बाबुराम भट्टराईले बयानमा यसो भनेका छन्ः
नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी जग्गाधनी तथा मोही कायम गर्ने गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको होइन। मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याई साविक लगतबमोजिम पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने मात्र हो।

व्यक्ति विशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव आएको पनि छैन र निर्णय भएको पनि होइन। दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रक्रियागत रुपमा आएको र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम सामाजिक समितिमा पठाई समितिबाट निर्णय भएर आएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकृति गरेको हो।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणकै कारण नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारको सांसद पद यतिबेला निलम्बनमा परेको छ। उनीविरुद्ध भ्रष्टचारको मुद्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। म्याद गुजारेका गच्छदार विशेष अदालतमा बयानका लागि उपस्थित समेत भएका छन्। पछिल्लो पटक फागुन २३ गते विशेष अदालतले उनको सुनसरीस्थित घरमा म्याद टाँस गरेको छ। १५ दिने सूचनामा पनि उनी उपस्थित भएनन्। चैत २३ गतेसम्म म्याद थमौतीको समय भए पनि त्यसपछि उनीविरुद्ध विशेषले एकतर्फी आदेश गर्न सक्छ।

गच्छदारविरुद्धको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरी सम्बन्धित जग्गाधनीहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति समेत दिइसकेको थियो। सरकारी स्वामित्वमा नै रहिरहेको सरकारी र साविकदेखि नै बाटो तथा राजकुलोको रुपमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई मोही कायम गरी सट्टा भर्ना दिने र सो जग्गामा मोही कायम गर्न–गराउनको लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने प्रयोजनको गैरकानूनी रुपमा तयार गरिएको प्रस्ताव विभागीय मन्त्रीको हैसियतले स्वीकृत गर्ने कार्य गरी नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी र व्यक्ति विशेषलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ड को उपदफा (ज्ञ) को देहाय खण्ड (ज) र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसूर गरेको।’

यसअघि अख्तियारमा भने उनी उपस्थित भएरै बयान दिएका थिए। अख्तियारमा विजयकुमार गच्छदारले दिएको बयान यस्तो छः

म २०४८ सालपछि पटकपटक विभिन्न मन्त्रालय हुँदै ४/५ पटक भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा थिएँ। तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा २०६५/२०६६ सालमा तयार भएको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउँदा गरेको हस्ताक्षर मेरो हो।

विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको गुरुयोजना लागू गर्नको लागि मेरो मन्त्रालयको सचिवले तयार गरी म समक्ष पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान मैले स्वीकृति दिएको हुँ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका अर्का पूर्वमन्त्री हुन् चन्द्रदेव जोशी। उनले पनि गच्छदारले जस्तै विभागीय मन्त्रीका रुपमा उक्त जग्गासम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएका थिए।

नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नामको जग्गा दर्ता श्रेस्ता खारेज गरी पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गर्ने स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने गरी तयार गरेको फाइल मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न उनको स्वीकृति थियो।

उनी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भूमिसुधारमन्त्री थिए। २०६९ जेठ ७ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म मन्त्रीको रुपमा कार्यरत रहे। २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषदले ललितानिवास जग्गाको विषयमा निर्णय गर्दा प्रस्ताव उनैको थियो। अख्तियारमा बयानको क्रममा उनले उक्त प्रस्तावमा आफ्नो दस्तखत भएको स्वीकार गरिसकेका छन्। तर उनले त्यो जग्गा सरकारी हो भन्ने नै थाहा नपाएको बताएका छन्।

पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले बयानका क्रममा भनेका छन्

उक्त जग्गा सरकारी हो भन्ने सम्बन्धमा मलाई अवगत गराइएको थिएन। यस विषयको प्रस्ताव ०६३ सालमा नै मन्त्रिपरिषदमा पेस भइसकेको र विशुद्ध प्राविधिक कारणले प्रस्ताव फिर्ता भएको अवस्था रहेछ। त्यस सम्बन्धमा सचिवले सम्पूर्ण कुरा बताएको र त्यही पुरानो प्रस्तावको आधारमा र गुठीको अनुरोध सहितको गुठीको लगतबारे र अन्य प्रमाण कागजबारे खुलाई पठाएको टिप्पणी मिसिल समेतको आधारमा आफ्नै मन्त्रालयको सचिव दिनेश अधिकारीले यो कानुनसम्मत भनी राय सल्लाह दिएकोले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान स्वीकृति दिएको हो।

तर उनीविरुद्ध अख्तियारले विभागीय मन्त्रीको हैसियतले दुषित प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने समेतका गैरकानुनी कार्य गरी/गराई नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी र व्यक्ति विशेषलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याएको भन्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको छ।

सरकारी जग्गाको लगत गैरकानुनी रुपमा कट्टा गरी अमूक गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गरी सो जग्गामा उनाउ व्यक्तिहरुलाई मोही कायम गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका अर्का मन्त्री हुन् डम्बर श्रेष्ठ। पूर्वभूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठले पनि उपसचिवले ल्याएको प्रस्तावलाई आफूले सदर गरेको मात्रै बताएका छन्।

डम्बर श्रेष्ठले अख्तियारलाई दिएको बयानमा भनेका छन्:

जग्गा प्रशासनका उप–सचिव हुपेन्द्रमणि केसीले तयार पारेको प्रस्ताव भूमिसुधार विभाग हुँदै मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लान मनासिव देखी निर्णयार्थ पेस गरेको प्रस्तावलाई मैले सदर गरेको हुँ। सही मेरै हो।

उनले ललिता निवासभित्रको जग्गा नेपाल सरकारको सम्पत्ति भएकाले एउटा सरकारले गरेको गलत निर्णयलाई उल्टाई सरकारी सम्पत्तिको रक्षा यो सरकारले गरोस् भन्दै बयान दिएका छन्। अन्य दुई मन्त्रीलाई जस्तै अख्तियारले उनलाई पनि राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएर व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याएको र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ।

उही मन्त्रिपरिषदका प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको अख्तियारले मन्त्रीहरुलाई मुद्दा चलाउन भने सर्वोच्च अदालतकै फैसलालाई आधार बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले २०५३ असोज ८ गते मन्त्रीहरुलाई मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने फैसला गरेको थियो।

यो जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले त्यतिबेला पनि श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा २०५१ सालमा दर्ता भएको निवेदनउपर २०५३ असोज ८ गतेको आदेशमा भनिएको थियो, ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले गरेको नीतिगत निर्णयबाहेक त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा अथवा सामूहिक रुपमा नगरिएको कुनै मन्त्रीले र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र कुनै मन्त्रीले अपनाएको विभागीय नीति वा निर्णय सम्बन्धमा पक्षपात, लापरवाही, मोलाहिजा, स्वेच्छाचारिता, बेवास्ता, ढिलासुस्ती, अक्षमता इत्यादि अख्तियार दुरुपयोगको विषयमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को सदस्यउपर कारबाही चलाउन दफा ४ को उपदफा (४) को व्यवस्थाले बाधा नदिने हुँदा अरु विवेचना गर्नु परेन।’

यी पनि :

ललितानिवास जग्गा प्रकरणः दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीका चार निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

११ कर्मचारीले यसरी हत्याए ललितानिवासको २२ रोपनी जग्गा, ज्वाइँ र साढुभाइको नाममा गरे पास