युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम ऋषि कटेललाई दिएसँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका छन्।
दुई पार्टीको एकीकरणपछि निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि दुई पार्टी पुर्ववत अवस्थामा फर्किएका हुन्।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले कट्टेलकै नेकपालाई वैधता दिँदै दुई पार्टीको एकीकरणपछि बनेको नेकपालाई बदर गरेको हो।
नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिले नै ऋषि कटेलको नेतृत्वमा दर्ता थियो। तर त्यसपछि छोटकरीमा नेकपा छुट्टा छुट्टै (ने क पा) नाममा दर्ता भएपनि यसलाई फरक मान्न नमिल्ने र पहिल्यै दर्ता भइसकेको नाममा अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ गते र २०७५ कात्तिक ९ गते गरेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१) (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको फैसलाले आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत माक्र्सवादी लेनीनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ।
अब यी दुई दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन, नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरेर एकीकरण हुन सक्नेछन्। यसका लागि आदेशमा निर्वाचन आयोगलाई भनिएको छ, ‘अबिलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शिघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनु भनि विपक्षी मध्येको निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ।’
ऋषिराम कट्टेलको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई निर्वाचन आयोगले २०७० साउन २२ गते अंग्रेजीमा ‘कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल–सीपीएन’ रहने गरी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्योसँगै कट्टेलको नेकपा ०७४ भदौ ५ को निर्यायअनुसार नेपालको संविधान २०७२, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४८ बमोजिम विधिवत् दर्ता भएको थियो।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भएको ‘ने क पा’लाई ०७५ जेठ २३ गते आयोगले दर्ता गरेको थियो।
तर आयोगको ०७५ जेठ २३ को निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५ मा दल दर्तासम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाअनुसार दफा ६(१) को व्यवस्थाअनुसार ‘दफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि देहायको अवस्थामा दल दर्ता नहुने’ व्यवस्था रहेको तथा दफा ६ (१) (ङ) मा दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा दल दर्ता नहुने व्यवस्थाविपरीत रहेको कट्टेलले सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा जिकिर गरेका थिए।
त्यसअघि कट्टेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार निर्वाचन आयोगमा पार्टीको नाम, छोटकरी नामसमेत मिलेको भन्दै उजुरीसरहको निवेदन दर्ता गराए पनि ०७५ असोज ९ मा सो निवेदन खारेज गरेको थियो। त्यसपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए।
यस्ताे छ सर्वाेच्चकाे फैसलाको पाठ:
प्रतिक्रिया