युनिकोड
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले राजनीतिक तथा संख्यात्मक रुपमा परास्त भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता लम्ब्याउन खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ।
कानुनी छिद्र र प्रक्रियागत त्रुटि देखाउँदै ओली कुर्सीमा रहिरहने प्रयासमा लागेको भन्दै सो पार्टीले ओलीलाई त्यो मौका नदिन गृहकार्य थालेको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट तथा आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगमा भएका केही प्रक्रियागत त्रुटिका कारण उत्पन्न जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै ओलीविरुद्ध चाल्ने कदमका विषयमा सचेत हुने सो पार्टीका नेताहरुले बताए।
ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा जाने कि एकै पटक संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लैजाने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।
‘संख्यात्मक र कानुनी पक्ष स्पष्ट नभई कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुँदैन,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटीका सदस्यले भने, ‘सर्वोच्च अदालत र आयोगमा जाने क्रममा केही प्रक्रियागत विषय नमिल्दा जटिलता उत्पन्न भएको छ। त्यसैलाई प्रयोग गरेर ओली सत्ता लम्ब्याउने चाल चल्दैछन्। आगामी दिनमा चालिने कदममा कुनै कानुनी छिद्र प्रयोग गर्न नसक्नेगरी र प्रक्रियागत त्रुटि नहुने गरी अघि बढ्छौँ।’
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध परेको रिटमाथि बहस चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारको संवैधानिक हैसियतका विषयमा निवेदन र वकिलहरुको मत फरक परेको थियो।
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगमा पनि पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा निर्धारित समयभित्र दाबी नगरेको कारण जटिलता उत्पन्न भएको छ।
आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिकता नदिने भनेर पन्छिँदै आएको छ।
‘आफ्नो शासनको सबैभन्दा ठूलो मुद्दामा पराजित भएपछि ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने हो। तर, उहाँ राजीनामा होइन, विभिन्न अड्चन निकालेर अवरोध गरिरहनुभएको छ,’ अर्का स्थायी कमिटीका सदस्यले भने, ‘यसले गर्दा आगामी दिनमा कुनै प्रक्रियामा जाँदा सबै विषयलाई ध्यान राख्न आवश्यक छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा उनलाई हटाउने विकल्प भनेको संसदीय दल वा संसदमा अविश्वास प्रस्ताव हो।
संघीय संसदमा अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी नेकपाका २ सय १७ जना सांसद छन्। प्रतिनिधिसभामा १ सय ७२ छन्। राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाहेक ४५ सदस्य छन्।
संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुन १ सय ९ सांसद आवश्यक पर्छ।
तर, दुवै समूहले करिब बराबरी सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
‘नेक टु नेक अवस्था रहेकाले दुवै पक्ष संसदीय दलमा जान हिचकिचाइरहेका छन्,’ एक सांसदले भने, ‘संख्यात्मक रुपमा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष अलिकति बलियो छ। तर, दुवै पक्षबीच अन्तर धेरै नहुँदा परिणाम जे पनि आउनसक्छ।’
राजनीतिक रुपमा पार्टी विभाजन भइसकेको अवस्थामा त्यसरी संसदीय दलमा गएर मतदान गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको छ। संसदीय दलको विधानको धारा ३२ मा एक चौथाइ सांसदले संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। संसदीय दलका उपनेतालाई सम्बोधन गरेर अविश्वास प्रस्ताव राखे उपनेताले प्रमुख सचेतकलाई पन्ध्र दिनभित्र बैठक राख्न निर्देशन दिनु पर्ने व्यवस्था छ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पुस ९ गते बैठक राखेर संसदीय दलका नेताबाट ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई निर्वाचित गरेको थियो।
‘यसको कानुनी आधार नभएपनि राजनीतिक महत्व छ। त्यसले पनि नैतिक रुपमा संसदीय दलमा जान अफ्ठ्यारो परेको छ,’ एक नेताले भने।
अर्कोतर्फ संसदमा जाने हो भने पार्टी विभाजन नभएको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपनि नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ।
कानुनी रुपमा नेकपा विभाजन नभएको अवस्थामा नेकपाको प्रतिनिधिसभामा १ सय ७२ हुन आउँछ। जुन संसदको आवश्यक पर्ने बहुमतको संख्या १ सय ३८ भन्दा बढी हो।
नेकपा विभाजन नभएको अवस्थामा धारा ७६(१)अनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।
धारा ७६ को २ अनुसार सरकार निर्माण गर्न एक दलको बहुमत नपुग्दा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार गठन गर्न सक्छन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को सरकार गठन हुनै नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसैले उनले सरकार गठन हुन नदिन सकेसम्म प्रयास गर्नेछन्,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ती स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘तर यो अवस्था हामी आउन दिने छैनौं।’
आफूहरुसँग पर्याप्त संख्या भएकाले प्रक्रियागत विषयले मात्र प्राथमिकता नपाउने उनको भनाइ छ।
संसद सचिवालयका अधिकारीहरु भने राजनीतिक सहमतिबिना संसदीय प्रक्रिया सफल नहुने बताउँछन्।
‘अहिलेको अवस्था भनेको विभिन्न पक्षहरुले आपसमा ‘असहमतिमा सहमति’ गरेर अघि बढे मात्रै संसदले निकास दिनसक्छ,’ संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘संसद् सचिवालय भनेको दलहरुबीच भएको सहमतिलाई प्रक्रियागत रुपमा मिलाएर अघि बढाउने ठाउँ मात्रै हो।’
प्रतिक्रिया