युनिकोड
उनले चीनसँग सम्झौता गरेर अघिल्लो सरकारले गल्ती गरेको बताउँदै चीनको बीआरआई अवधारणा अन्तर्गत निर्माण भएको हम्बानटोटा बन्दरगाह उसले १९८ वर्षसम्म भाडामा लिनसक्ने प्रावधान रहेको सिलन टुडे पत्रिकासँग बताएका हुन्।
सन् २०१७ मा चीनले उक्त हम्बानटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो।
त्यसबेलाको सम्झौतामा अझै ९९ वर्ष चीनले सो बन्दरगाह थप भाडामा लिनसक्ने प्रावधान रहेको श्रीलंकाको वर्तमान सरकारले हाल बताएको हो।
पश्चिमा मुलुकहरुले चीनको बीआरआईलाई डेब्ट ट्र्याप अर्थात् ऋणको पासोको संज्ञा दिँदै आएका छन्। श्रीलंका पनि चीनको ऋणको पासोमा फसेको विश्लेषण भइरहेको छ।
चीनले आफ्नो बन्दरगाह थप ९९ वर्ष भाडामा लिन पाउने प्रावधान रहेको थाहा पाएपछि यतिबेला श्रीलंकाको सरकारले उक्त सम्झौतालाई पुनर्विचार गर्ने खबरहरु आएका छन्।
यस बन्दरगाह रणनीतिक हिसाबले हिन्द महासागरको केन्द्र मानिन्छ। सन् २०१९ मा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षले चीनसँगको सम्झौता पुनर्विचार गरिने बताएका थिए।
यद्यपी उनले पछि श्रीलंकाको त्यस्तो कुनै योजना नभएको बताएका थिए। चीनले पनि सम्झौता पुनर्विचारको विषयबारे जानकारी नभएको बताएको छ।
यद्यपी यसै फेब्रुअरीको ६ तारिखमा श्रीलंकाका बंदरगाह अधिकारीहरुले सिलोन टुडेसँग राष्ट्रपतिले चीनसँगको सहमति पुनर्विचार गर्ने बताएका थिए।
बंदरगाहका प्रमुख अधिकारी जनरल दया रत्नायकले सिलोन टुडेसँग भनेका थिए,‘हामी अहिले चीनको प्रस्तावलाई पुनः अवलोकन गर्दैछौं। चीनसँग हम्बानटोटा पोर्ट सम्झौता गरिनु दुर्भाग्य हो। अहिले सो विषयको समीक्षा जारी छ।’
यससँगै हाल चीनको ऋणको पासोबाट श्रीलंका उम्कन खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ। एससीएमपी
प्रतिक्रिया