युनिकोड
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपासँग वार्ता प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।
यो वार्ता ओली र विप्लव दुवैको बाध्यताको उपज भएको विश्लेषकहरु बताउँछन्। ओलीले संसद् विघटनपछिको संकटमा राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्ने र विप्लवले प्रतिबन्धपछिको कठिनाइबाट मुक्ति पाउने उदेश्यले वार्ताको ढोका ढक्ढक्याएको उनीहरुको भनाइ छ।
पृथकतावादी अभियान सञ्चालन गर्दै आएका सीके राउतलाई पनि दुई वर्षअघि मूलधारमा ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीति तरंगित बनाएका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै नेकपा विभाजन भएको छ। त्यसमाथि विपक्षी दलदेखि नागरिक समाजसम्म संसद् विघटनको विरोधमा सडकमा उत्रिँदा ओली रक्षात्मक बनेका छन्।
यही अवस्थालाई चिर्न पनि ओलीले कुनै न कुनै लोकप्रिय कदम चाल्न आवश्यक थियो। राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले विप्लवसँको वार्ता सकारात्मक कदम भएको बताए।
‘संविधानभन्दा बाहिर रहेको शक्तिलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रयास राम्रो कार्य हो। आवश्यक पनि हो,’ सुवेदीले भने, ‘ओलीले पहिले सीके राउतलाई पनि राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर तरंगित बनाएकै हुन्।’
प्रधानमन्त्री ओलीले नै २०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत विप्लव समूहको गतिविधि आपराधिक भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएका थिए।
सामाजिक तथा राजनीतिक विषयका टिप्पणीकार सञ्जीव पोखरेलले भने आफू कमजोर भएपछि शक्ति आर्जनको उदेश्यले विप्लवसँग ओलीले वार्ता गर्न खोजेको भन्दै आलोचना गरे।
‘विप्लवको राजनीति विशुद्ध आतंकवाद थियो र यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक थियो। तर, विप्लवसँग सहमति गर्ने ओलीको अहिलेको प्रयास लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित छैन। आफू कमजोर भएका बेला शक्ति बटुल्न आतंकवादलाई प्रयोग गर्दा अन्तमा लोकतन्त्र झन कमजोर हुनेछ,’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘विप्लवले ओलीसँग बढाएको हिमचिमको अर्को गहिरो अर्थ पनि छ। शोषितपीडित जनताको अधिकारका लागि भनेर हतियार उठाउने उग्रवादी कम्युनिस्टहरू ओलीजस्ता चरम दक्षिणपन्थीसँग मिल्न जाने हिजोआजको प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्ने अवधारणा नै कतिसम्म बकवास रहेछ भन्ने देखाइरहेको छ।’
एकीकृत जनक्रान्तिको रणनीति लिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिमाथि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको थियो। विप्लवको एकीकृत जनक्रान्ति मध्यम वर्गको नेतृत्वमा हुने सहरी विद्रोह र किसान मजदुरको नेतृत्वमा हुने सशस्त्र संघर्षलाई फ्युजन गर्ने कार्यक्रम हो। जसले मध्यम वर्गको भूमिकालाई स्वीकार्छ।
विप्लवले मोहन वैद्य र हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग मिलेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी फुटाएका थिए। तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेपछि सो समूह तीन भागमा विभाजित भयो। वैद्य एकातिर रहे भने एउटा समूहको नेतृत्व गर्दै बादल प्रचण्डसँग मिले। विप्लवले छुट्टै समूहको नेतृत्व गर्न थाले।
पछिल्लो समय सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लवका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता प्रक्राउ परेका थिए। जसको कारण विप्लव समूहलाई भूमिगत भएर काम गर्न पनि अफ्ठ्यारो परेको थियो।
‘एक हजारभन्दा बढीको संख्यामा उनीहरुका कार्यकर्ताले आत्मसमपर्ण गरेका थिए,’ सुरक्षा निकायका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा विप्लवले गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिरहेका थिएनन्।’
यसको संकेत विप्लवले शनिबार जारी गरेको दुई वाक्यको विज्ञप्तिमा पनि भेटिन्छ।
‘आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछौँ,’ महासचिव विप्लवको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरु भने विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयासमा छलफल भइरहेको बताउँछन्। सरकारको तर्फबाट सुरुमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विप्लव समूहसँग संवाद गरेका थिए। बास्कोटाले मन्त्री छाडेपछि हालका पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले उनीहरुसँग संवाद गरेका थिए।
स्रोतकाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भने आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र खानेपानीमन्त्री मणि थापा विप्लवसँग छलफलमा छन्।
उनीहरुले विभिन्न माध्यमहरुबाट विप्लव, खड्गबहादुर विश्वकर्मा र सन्तोष बुढा मगरसँग वार्ता गरेको सरकारी पक्षको दाबी छ। त्यसैगरी विप्लव माओवादीको भ्याली ब्युरो प्रमुख चिरन पुन पनि अनौपचारिक संवादमा छन्।
पूर्वमन्त्री बास्कोटा विप्लव समूह राजनीतिको मूलधारमा आउने विषय सकारात्मक भएको र त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउने बताउँछन्।
‘गणतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा अर्को विकल्प छैन। गणतान्त्रिक प्रक्रियामै विप्लवले आफ्नो मुद्दालाई स्थापित गरे सबैभन्दा बढी खुसी हामी हुन्छौँ। सबै जनता पनि खुसी हुन्छन्,’ बास्कोटाले भने, ‘सरकारले हिंसात्मक राजनीतिप्रति मात्रै असहमति जनाएको हो। उनको राजनीतिक आस्थामाथि होइन।’
प्रतिक्रिया