युनिकोड
अरूलाई स्वतन्त्र अदालत (सर्वाेच्च) लाई नधम्क्याउन चेतावनी दिने गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला आफैं त्यसो गरेको आरोप खेपिरहेका छन्।
नेकपा ओली समूहले हिजो शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश १ स्तरीय आमसभामा समूहका अध्यक्ष ओलीले देश र जनताका पक्षमा फैसला नआए (संसद् विघटन बदर गरिए) आन्दोलन हुने चेतावनी दिएका थिए।
-देश र जनताका विरुद्धमा फैसला भए आन्दोलन हुन्छ : ओली
त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई धम्क्याएको भन्दै विभिन्न दलका नेताहरूले आलोचना गरिरहेका हुन्।
यसै क्रममा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापा, प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ओलीले अदालतलाई धम्की दिएको भन्दै आलोचना गरेका हुन्।
तलका लिंकमा पढ्नुहोस् :
-प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाबुराम भट्टराईको प्रश्न : अदालतमाथिको दबाब पुष्टि भएन र?
-प्रधानमन्त्रीले ‘आफ्ना पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन’ भनेपछि कमल थापाको टिप्पणी
-चार उदाहरण दिँदै भीम रावलले भने : प्रधानमन्त्री ओली निरंकुश र स्वेच्छाचारी भएको पुष्टि
-प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई दबाब दिए : कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन्। त्यसमा पक्ष/विपक्ष तथा एमिकस क्युरीका समेत बहस सकिएका छन्।
अब सर्वाेच्च अदालतले यही हप्ताभित्र संसद् विघटन सदर वा बदरको फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया