तिब्बतीहरुको निर्वासित सरकार प्रमुखका लागि पेन्पा र केल्साङ भिड्दै

निर्वासनमा रहेको तिब्बती सरकारको प्रमुख (सिकयोङ) पदका लागि पेन्पा छिरिङ र केल्साङ दोर्जी औकत्साङबीच अन्तिम चरणको प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।

भारतको धर्मशालामा सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक चरणको चुनावी नतिजाअनुसार निर्वासनमा रहेको संसदका पूर्व सभामुख पेन्पाले २४ हजार ४८८ मत र प्रमुखका पूर्व विशेष सल्लाहकार केल्साङले १४ हजार ५४४ मत प्राप्त गरेका छन्। पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका पेन्पा र केल्साङबीच चैत २९ मा अन्तिम प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

पुस १९ मा सरकार तथा निर्वासित संसदका लागि मतदान भएको थियो।

पेन्पा यसअघि हालका निर्वासित सरकारका प्रमुख लोप्साङ साङ्गेसँग पराजित भएका थिए। पहिले दलाई लामाले सरकार प्रमुखको नियुक्त गर्ने भएपनि सन् २००१ देखि चुनाव हुन थालेको हो।

लोप्साङ सन् २०११ देखि प्रमुख रहँदै आएका छन्। दुई कार्यकालभन्दा बढी सत्तामा रहन नपाउने व्यवस्थाअनुसार लोप्साङको स्थानमा नयाँ प्रमुख चुनावले दिने छ।

नेपालबाट सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने डोङचुङ गोदुप १० हजार मतका साथ चौथो स्थानमा छन्। तेस्रो स्थानमा ग्यारी डोल्मा छिन्। उनले १३ हजार ३६३ मत प्राप्त गरिन्। बाँकी तीन उम्मेदवारहरुले एक हजारभन्दा कम मत प्राप्त गरेका छन्।

प्रमुख तथा संसद छान्न नेपालसहित विश्वका २६ देशमा रहेका तिब्बती शरणार्थी मतदानमा सहभागी भएका थिए। नेपालमा रहेका शरणार्थी गरेको मतदानमा डोङचुङले १ हजार ४१८, पेन्पाले ९ सय २, केल्साङले ८ सय ७४, ग्यारीले ४ सय २, लोम्साङ न्यान्दकले १ सय १७ र तेसी फुन्त्सोकले ९ मत प्राप्त गरेका छन्।

‘तिब्बती राजनीतिमा खम्पाहरुको दबदबा छ। अहिले उनीहरुविरुद्ध अन्य दुई जातीय समूह एक भएका छन्,’ लामो समयदेखि तिब्बती शरणार्थीको विषयको अध्यायन गर्दै आएका ताम्ला उक्याबले भने, ‘दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका भने खम्पा हुन्। अब पहिलो र दोस्रोबीच चुनाव हुने हो। केल्साङलाई लोप्साङको समर्थन छ।’

लोप्साङ पनि खम्पा जातीय समूहका हुन्। पहिले स्थानमा आएका पेन्पा भने आम्दो हुन्। दलाई लामा पनि आम्दो जातिका हुन्। नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने इचाम्बा जातिका हुन्। उनीहरुको संख्या बढी भए पनि राजनीतिमा भने प्रभाव कम छ।

नेपालमा तिब्बती शरणार्थीलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध छ। नेपाल प्रहरीले निर्वाचनको गतिविधि रोक्न तिब्बती शरणार्थी भएको स्थानमा पत्रचार गरेको थियो। तैपनि नौ स्थानमा बुथ राखी शरणार्थीहरुले मतदान गरेका छन्।

‘पहिले खोसेको जस्तो गर्‍यो तर पछि मतदान गर्न दियो। हाम्रोमा नाटक भयो। सन् २०११ मा भने निर्वाचनको समयमा भने नेपालमा मतदान गर्न दिएको थिएन,’ उक्याबले भने, ‘तिब्बतीको सम्बन्धमा हाम्रो नीति निकै उतारचढावपूर्ण छ। भुटानको भने नीतिगत रुपमा एकरुपता छ। यसपटक पनि मतपेटिका राख्न दिएन।’

तर, भुटानको उत्तरी छिमेकी देश चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध भने छैन। भुटानले संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरुसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नराख्ने नीति लिएको छ।