यी हुन् म्यानमारको सत्ता कब्जा गर्ने शक्तिशाली सेनापति

लामो समय सैन्य शासन बेहोरेर लोकतान्त्रीकरणको बाटोमा हिँडेको म्यानमारमा सेनाले फेरि अर्को कू रचेको छ। यसपटक पनि शक्तिशाली जर्नेलले निर्वाचित सरकारलाई कैद गरी मुलुकमा संकटकाल घोषणा गरेका छन्।

सैन्य कूसँगै सबैको नजर सेनापति मिन ओङ ह्लाइङतर्फ सोझिएको छ।

गतराति सेनाले नेतृ आङ सान सूचीसहित उनका पार्टी एनएलडीका नेताहरुलाई हटाएर सत्ता कब्जा गरेको थियो।

म्यानमारमा सेना पहिलेदेखि नै निकै बलियो छ। तर, सेना कसरी चल्छ भन्नेबारे निकै कम जानकारी सार्वजनिक हुने गरेको छ। म्यानमारले सन् १९४८ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो। तर, सन् १९६२ मा सेनाले कू गर्‍यो। त्यसपछिको झण्डै ५० वर्ष सत्ता सेनाको हातमा रह्यो। जसका कारण सेनाले आफूलाई राष्ट्रिय एकताको संरक्षकको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ।

सन् २००८ को संविधानअनुसार संसदको २५ प्रतिशत सिट सेनाले प्राप्त गर्छ। त्यसका लागि उसले चुनाव लड्नुपर्दैन। त्यस्तै, देशको रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र सीमा मामिलासम्बन्धी मन्त्री पनि सेनाप्रमुखले नै नियुक्त गर्न पाउँछ। यसरी सेनाले देशको राजनीतिमा स्थायी प्रभाव कायम राखेको छ।

अहिले सत्ता हातमा लिएका ६४ वर्षे सेनापति मिन ओङ ह्लाइङले सन् १९७२–७४ मा यांगुन युनिभर्सिटीमा कानुन अध्ययन गरेका थिए।

‘उनी सधैँ कम बोल्थे र मानिसहरुको ध्यान कमै आकर्षित गर्थे,’ उनका एक सहपाठीको भनाइ रोयटर्सले उधृत गरेको छ।

उनी विश्वविद्यालय पढिरहँदा म्यानमारमा राजनीतिक आन्दोलन चर्किरहेको थियो। उनका प्रायः साथीहरु आन्दोलनमा लागेका थिए। तर, उनी भने सैन्य एकेडेमीमा भर्ना भए।

‘सेनामा उनी विस्तारै तर नियमित बढुवा हुँदै गए,’ सैन्य एकेडेमीका उनका सहपाठीले भनेका छन्।

सन् २०११ देखि उनी सैन्य नेतृत्वमा आए। आङ सान सूचीले स्टेट काउन्सिलरको रुपमा २०१६ मा कार्यभार सम्हाल्ने बेलासम्ममा मिन ओङ ह्लाइङ सैनिकभन्दा बढी राजनीतिकर्मीमा फेरिइसकेका थिए।

सन् २०१६ मा उनले सैन्य नेतृत्व छाड्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, उनले त्यसलाई थप पाँच वर्ष लम्ब्याए।

२०१७ मा अल्पसंख्यक रोहिंग्याहरुमाथि बर्बर दमन भयो। सूचीले सेनाको कदमको बचाउ गरिन्। जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनको चर्को आलोचना भयो।

गत नोभेम्बर ८ मा म्यानमारमा आम चुनाव भयो। सूचीको पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्‍यो। तर, सेनाले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगायो। निर्वाचन आयोगले भने सो आरोप अस्वीकार गर्‍यो।

लगत्तै सेनाले सूचीसहितका नेताहरुलाई कैद गरेर एक वर्षका लागि सत्ता हातमा लिएको छ।

यससँगै एकातिर दशक लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विराम लागेको छ, अर्कोतिर सैनिक शासन कति लम्बिने हो, कुनै टुंगो छैन। एजेन्सी