युनिकोड
नेपालले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा आममाफी नदिइने भनी एक संयुक्त राष्ट्रसंघीय बैठकमा बताएको छ।
विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) अन्तर्गत बिहीबार भएको मानवअधिकार परिषद्को यूपीआर कार्यसमूहको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालबारे प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा सो धारणा राखेका हुन्।
‘मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घट्नामा आममाफी (जनरल एम्नेस्टी) दिइने छैन भन्नेमा सरकार कटिबद्ध छ,’ ज्ञवालीले सो सेसनमा बताए।
उनले वृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका निर्देशन, सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पीडितका चासो र धरातलीय यथार्थबाट नेपालको शान्ति प्रक्रिया निर्देशित भएको बताएका थिए।
यूपीआरमा सो सेसनमा नेपालको राष्ट्रिय प्रतिवेदन पेस गर्दै ज्ञवालीले नेपालमा मानवअधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षणमा गरिएको पहलकदमी र यसअघिका समीक्षाका क्रममा प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिएका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए।
मानवअधिकार परिषद् र महिलाविरुद्धका विभेद अन्त्य गर्नेसम्बन्धी समितिमा नेपाललाई दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गर्न सहयोग गर्ने सदस्य राष्ट्रहरुलाई उनले धन्यवाद दिएका थिए।
ज्ञवालीले नेपालले विश्वव्यापिता, अविभाजन, अन्तरनिर्भरता, अन्तरसम्बन्ध र आपसी सहयोगमा सञ्चालित मानवअधिकार र विकासको अधिकारमा विश्वास गर्ने कुरामा प्रकाश पारेका थिए।
नेपालले मानवअधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सबै तहमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका थिए।
उनले नेपालको संविधानले वृहत नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको बताएका थिए।
उनले नेपालमा स्वतन्त्र निर्वाचन भएको र त्यसबाट ४१ प्रतिशत महिलाहरुले सार्वजनिक पदमा निर्वाचित भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै नेपालले लैंगिक समानताका लागि निरन्तर प्रयास जारी राखेको बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नागरिकता, शरणार्थी, मानवअधिकार आयोग, शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, धर्मको स्वतन्त्रता आदि बारेमा सो बैठकमा उठाइएका प्रश्नहरुको उत्तर मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले दिएका थिए।
त्यस्तैगरी गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी उठेका प्रश्नहरुको र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रश्नहरुको उत्तर दिएकी थिइन्।
सो बैठकमा ९८ मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया