युनिकोड
अब गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राविधिक र विशिष्टिकृत कर्मचारी ‘करार’ मा राख्ने तयारी थालेको छ। विज्ञता हाँसिल गरेका यस्ता कर्मचारीहरु निश्चित समयको लागि मात्र आवश्यक पर्ने भएकोले उनीहरुलाई करारमा लिन लागिएको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले केही समयअघि आफू मातहतका कार्यालयहरुको संगठन, संरचना एवं दरबन्दीबारे सुझाव दिन नेपाल प्रशासानिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)को कार्यदललाई जिम्मा दिएको थियो। सो टोलीले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई आइतबार बुझाएको प्रतिवेदनमा संगठन संरचना र दरबन्दी कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको छ।
दिइएका सुझावहरुबारे मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुसँग मुख्यमन्त्रीले छलफल पनि गरिसकेका छन्। छलफलको क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले ‘पोलिटिकल लेबलमा मात्र क्रान्ति भयो, ब्युरोक्रेसी लेबलम भएकै छैन, सुरक्षा निकायमा भएकै छैन, यो जरुरी छ अनि मात्र आर्थिक क्रान्ति र आर्थिक समृद्धि संभव छ’ भन्दै अहिलेको संरचना परिवर्तन गर्ने संकेत गरेका थिए। मुख्यमन्त्री गुरुङले कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण आफूले सोचेजस्तो काम नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
यद्यपी, गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको सो प्रतिवेदन कार्यान्वनय आउन भने समय लाग्नेछ। सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने अन्तिम निर्णय प्रदेश सरकारको रहन्छ भने सुझाव कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ। सुझाव कार्यदलले सरकारी कार्यलायहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर गर्न सुझाएको छ।
प्रतिवेदनमा प्रदेशको मन्त्रालय सख्या बढाएर १० वटा बनाउन सकिने उल्लेख छ। अहिले गण्डकी प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय छन्। मन्त्रालय थपिँदा मन्त्रीहरु पनि थपिनेछन्। मन्त्रालयमा जिम्मेवारी थपघट देखिएकाले मन्त्रालय थप्न र सविधान अनुसार प्रदेशले १० मन्त्रालय राख्नसक्ने सुझावमा उल्लेख छ।
प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र लागु गर्दा सेवा प्रभावकारी हुने र हरेक मन्त्रालयहरुमा महाशाखा र शाखाहरु समेत हेरफेर गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुझाव दिन गठित टोली प्रमुख तथा स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक पुण्य न्यौपानेले नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रदेश सरकारको लक्ष्य र योजनालाई ध्यान दिएर प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गरिएको बताए।
छलफलपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सवै मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र प्रतिवेदनमाथिको मन्त्रालयगत सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन्। संविधान अनुसार संघ सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले कर्मचारी संरचना फेरबदल गर्न सक्छ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी बाँडफाँडको अवधारणा प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए।
प्रतिक्रिया