युनिकोड
सोमबार राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मु कास्मिरलाई विशेषाधिकार दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरेका छन्।
भारतको संघीय सरकारको यो निर्णयसँगै जम्मु कास्मिर अब छुट्टै विशेष राज्य नरहेको भारतीय मिडियाहरूले जनाएका छन्। धारा ३७० कै कारण जम्मु कास्मिरमा आफ्नै संविधान थियो।
उसलाई सुरक्षा र विदेश मामिला बाहेक सबै फैसला लिने अधिकार थियो। संविधानको यस हिस्सा हटेसँगै संविधानले जम्मु कास्मिरलाई दिएको विशेष दर्जा पनि समाप्त भएको छ।
धारा ३७० का कारण केन्द्र सरकारले नीतिगत फैसला लिँदा राज्यसँग अनुमति लिनु पर्ने स्थिति थियो।
सरकारले भारत प्रशासित साबिक जम्मु कास्मिर राज्यलाई छुट्याउँदै दुई भागमा केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको छ। अब जम्मु कास्मिर एउटा र लद्दाख अर्को केन्द्र शासित प्रदेश भएका छन्। यहाँ लेफ्निनेन्ट गभर्नरलाई कार्यकारी तोकिनेछ।
सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तान छुट्टिने बेलामा कास्मिरको केही भाग भारतको अधिनमा आएको थियो। साेही समयदेखि स्वायत्तताको आधारमा कास्मिर भारतको साथमा रहिआएको थियो।
सन् १९५४ मा कास्मिरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपश्चात् राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशमा धारा ३७० मा अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो। त्यसले जम्मु कस्मिरलाइ स्वायत्त राज्यको मान्यता दिएको थियो।
भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ए ले कास्मिरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो। यसअनुसार कस्मिरका स्थायी बासिन्दाबाहेक अरूले कास्मिरमा अचल सम्पति किन्ने वा सरकारी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्दैनथे।
प्रतिक्रिया